काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत प्रयोग गर्दै आएर पनि वर्षौंदेखि महसुल नतिरेका उद्योगलाई महसुल तिर्न पत्राचार गर्न थालेपछि निजी क्षेत्रका उद्योगी/व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका छन्।
ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत सुविधा लिएर साधारण ग्राहकसरह महसुल तिर्दै आएका उद्योगलाई प्राधिकरणले ट्रंकलाइन बापतको महसुल तिर्न भन्दै पत्राचार गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले चालेको उक्त कदम र व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुल दररेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी वक्तव्य जारी गरेका छन्।
तीन छाता संगठनले महासंघको प्रधान कार्यालयमा प्राधिकरणको निर्णय गलत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने समेत माग राखेका छन्।
व्यवसायीहरुले जारी गरको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विद्युत महसुल नियमावली-२०७३ को नियम ५ बमोजिम डेडिकेटेड फिडर सरहको कुनैपनि माग, सम्झौता नगरी अन्य गैर औद्योगिक ग्राहकसरह लोडसेडिङको समयमा उद्योग बन्द गरी बसेका उद्योगीहरुलाई विद्युत महशुल संकलन नियमावली २०७३ को नियम ५ को उपनियम २ बमोजिम मासिक सेवाशुल्क डिमान्ड शुल्क र ईनर्जी शुल्कमा बिलिङ गर्ने भनी लेखिएको पत्र त्रुटिपूर्ण छ।’
आफूले प्रयोग नै नगरेको विद्युत्का लागि महसुल तिर्न प्राधिकरणले गरेको परिपत्र नै त्रुटिपूर्ण रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। लिँदै नलिएको सुविधामा विद्युत महसुल लगाएका कारण प्राधिकरणको कदम कानुन विपरित रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
प्राधिकरणले यस्तो महसुल लगाउने निर्णय तत्काल खारेज नगरे मुलुकभरका सबै उद्योगहरु घराशायी हुन सक्ने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन्। ‘यो समस्याको निराकरण यथाशीघ्र नभएसमस्त उद्योगहरु बन्द हुन जानेछन् र यसबाट समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन जाने निश्चित छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत लिएका आधारमा उपभोक्ताले थप विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको समयमा दैनिक २० वा सोभन्दा बढी समय विद्युत उपभोग गर्न विद्युत महसुल विनियमावलीको दफा ५ अनुसार निवेदन लिई प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको ग्राहक तथा उपभोक्ताले मात्र डेडिकेटेड तथा टंकलाईनबाट थप विद्युत महशुल तिर्नु बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
तर उद्योगीहरुले निवेदन नै नदिएको र सम्झौता पनि नगरेको साथै लोड सेडिङको समयमा २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्नसमेत नपाएको हुनाले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट डेडिकेटेडमा जोडिएको आधारमा मात्र थप विद्युत महशुल लगाउनु उपयुक्त नभएको उनीहरुको भनाइ छ।
व्यवसायीहरुले प्राधिकणलाई नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने महशुल दस्तुर बुझाइरहेको र कुनैपनि बाँकी बक्यौता नराखेकोसमेत जिकिर गरेका छन्।
प्राधिकरणले दोहोरो चरित्र देखायो
व्यवसायीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दोहारो खालको चरित्र देखाएको पनि आरोप लगाएका छन्।
‘ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत आपूर्ति भएको भन्दै थप शुल्क, दस्तुरको बिलिङ गर्दासमेत प्राधिकरणले सबै उद्योगलाई एकै किसिमको विलिङ गराएको पाईएको छैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
प्राधिकरणले बिलिङ गर्दा कुनै उद्योगलाई साधारण दर कायम गरी बिलिङ गरेको, कुनैलाई ट्रंक डेडिकेटेड लाईन लिएका सरह गरी बिलिङ गरेको, कुनै उद्योगलाई पत्राचार मात्र गरेको तथा कसैलाई पत्रसहितको बिल पठाएको उनीहरुको भनाइ छ।
‘कुनै उद्योगले साधारणसरह दस्तुर तिर्दा बुझिलिएको, कुनैलाई थप अतिरिक्त दस्तुरसमेत बुझाए मात्र बुझ्छौं भनी महसुल बुझ्न इन्कार गरेको अवस्था छ। यसबाट विद्युत प्राधिकरण स्वयं उद्योगहरुसँग के, कसरी, कुन दरमा दस्तुर महशुल उठाउने भन्ने विषयमा प्रस्ट देखिदैन,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा के फरक छ?
प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई विद्युत उपलब्ध गराउँदा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन गरी दुई तरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ११ केभीदेखि ३३ केभी भोल्टेजसम्म विद्युत माग गर्ने उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत दिने गरिएको छ। यो प्रणालीबाट विद्युत लिन चाहने ग्राहकले आफ्नै खर्चमा प्राधिकरणको नजिकको सबस्टेसनबाट लाइन लिनुपर्ने हुन्छ।
ट्रंकलाइन ६६ केभी क्षमताभन्दा माथिको हुन्छ। यस्तो लाइनमा प्राविधिक समस्या बाहेक कहिल्यै विद्युत कटौती हुँदैन। एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनसम्म प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता लाइनमा डेडिकेटेड फिडरमा जस्तो विद्युत कटौती गर्न पाईंदैन।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुल पनि फरक हुन्छ। विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १ (क) अनुसार ट्रंकलाइनको डिमान्ड शुल्क प्रतिकेभिए प्रतिमहिना २ सय ६५ रुपैयाँ र इनर्जी शुल्क १२ दशमलव ५० रुपैयाँ तोकिएको छ। सोही अनुसूचीको खण्ड (ख) मा ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति भएको विद्युत टिओडी मिटर प्रयोग गरी उपभोग गरे बिहान, दिउँसो र रातीको फरक–फरक शुल्क तोकिएको छ।
'पिक आवर' मानिने साँझ ५ बजेदेखि राती ११ बजेसम्म प्रतियुनिट १५ दशमलव ५० रुपैयाँ, 'अफ पिक' समय मानिने राती ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म प्रतियुनिट ६ दशमलव ६० रुपैयाँ र अरु समय अर्थात् बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म प्रतियुनिट १२ दशमलव ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
यो पनिः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778207517.png)
-1764146706.png)
