काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 'डेडिकेटेड' बिजुलीको सुविधा लिएको तर महसुल नतिरेको भनी सुरु भएको विवादमा अदालत व्यापारिक घरानाको पक्षमा देखिएको छ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतले प्राधिकरणले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तत्काल बुझाउनु भनी गरेको दाबीलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेपछि उद्योगीहरुले आफूलाई न्याय भएको दाबी गरेका छन् भने प्राधिकरणले महसुल असुल गर्न अब समस्या हुने दाबी गरेको छ।
बैसाख ११ गते न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले दुवै निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चको यो फैसलाले उद्योगीहरुलाई तत्काल महसुल बुझाउन नपर्ने भएको छ भने प्राधिकरणले ताकेता गर्न नपाउने भएको छ।
प्राधिकरणले नियमविपरीत सुविधै नलिएकोमा डेडिकेटेड सरह महसुल तिर्न पत्राचार गरेको भन्दै उद्योगीहरु धमाधम अदालत पुगरे अन्तरिम आदेश लिएका छन्। राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकममा उद्योगीहरुले अदालतको सहारामा गैरकानुनी लिएको दाबी गर्दै प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ आफै सर्वोच्च पुगे पनि अदालतले उनको निवेदन खारेज हुने आदेश गरिदिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्ट र जगदम्बा सिमेन्टविरुद्ध प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैले सर्वोच्चमा बैसाख ६ गते भ्याकेटको निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अदालतमा विचराधीन विषयमा फैसला गर्ने भन्दै रिट निवेदन पहिलो सुनुवाइमै खारेज गर्ने आदेश गरेको हो।
प्राधिकरणले मुरार्काको सिमेन्ट कम्पनी अर्घखाँचीले ४२ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ। त्यस्तै जगदम्बा सिमेन्टको २ अर्ब ५० करोड बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ। जगदम्बा शंकर ग्रुपको कम्पनीको उत्पादन हो। साहिल अग्रवालले उक्त कम्पनीको नेतृत्व गर्दै आएका छन्।
१० अर्ब जोखिममा
विद्युत प्राधिकरणले यसरी पाउनुपर्ने रकम १० अर्ब बराबर रहेको छ। यसमा नाम चलेका सबै औद्योगिक घराना रहेका छन्। यीबाहेक अन्य नाम चलेका १६ कम्पनीविरुद्ध प्राधिकरण सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको थियो। पहिलो चरणमा दुई कम्पनीविरुद्ध प्राधिकरणले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको र दोस्रो चरणमा अन्य कम्पनीसवरुद्ध जाने प्राधिकरणले जनाएको छ।
एउटै जिल्लाबाट साढे ४ अर्ब बक्यौता
बारा जिल्लामा सञ्चालित ५ उद्योगले मात्र प्राधिकरणलाई साढे ४ अर्ब रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ। बढी सेवा सुविधा लिएर पनि विद्युत महसुल तिर्न अटेरी गरिरहेका त्यस्ता कम्पनीमार्फत बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरण सर्वोच्च जान लागेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘मुलुकभर १० अर्ब रुपैयाँ बराबर महसुल बक्यौता उठाउन सकिएको छैन। पछिल्लो समय व्यवसायी पनि अदालत गएर न्यायाधीशलाई नै प्रभावित बनाई आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन लागिपरेका छन्। प्राधिकरणको विपक्षमा फैसला आए हामी सर्वोच्च जाने तयारीमा छौं,’ स्रोतको भनाइ छ।
बारा जिल्लामा फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका ४ वटा कम्पनी अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन, जगदम्बा स्टिल र सूर्य नेपाल चुरोट कारखानाले मात्र ४ अर्ब बढी विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ।
अदालत देखाउँदै कर तिर्न अस्वीकार
ती कम्पनीले प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न नपर्ने भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन्। त्यसैगरी अर्को कम्पनी हिमाल स्टीलले पनि प्राधिकरण विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
पछिल्लो तीन वर्षयताको महसुल छली गर्दै आएका उद्योगलाई प्राधिकरणले पत्राचार गर्दै महसुल तिर्न ताकेता गर्दै आएपछि उनीहरु अदालतको साहारा लिएर कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्।
अदालतले समयमा फैसला नगर्दा प्राधिकरणको रकम जोखिममा रहेको छ। व्यवसायीले प्राधिकरणलाई अचानक यति ठूलो रकम महसुल तिर्न बाँकी रहेको पत्र काट्नु गैरकानुनी जिकिर गर्दै २०७३ माघमा उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। उनीहरुको निवेदनमा सामान्य ग्राहकसरह महसुल तिर्दै आएका व्यवसायीलाई ट्रंक लाइनकै दरमा शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्राचार गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गरेपछि अदालतले उनीहरुको पक्षमा आदेश गरेको थियो। व्यवसायीहरुको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले निषेधाज्ञा जारी गरी तत्काल महसुल नतिर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
२०७२ सालदेखिको महसुल पाएन प्राधिकरणले
२०७२ साल अघि ती उद्योगीले ‘डेडिकेटेड’ महसुल तिर्दै आएका थिए। तर, विद्युत संकलन विनियमावली २०७३ ले ट्रंकलाइन परिभाषित गरेपछि सोही अनुसार विद्युत महसुल निर्धारण हुँदै आएको छ। ट्रंकलाइन व्यवस्था लागू हुनुभन्दाअघिको विद्युत महसुल समेत उद्योगीहरुले तिरेका छैनन्।
विद्युत संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार २० घन्टा वा सोभन्दा बडी समय ट्रंक प्रसारणबाट डेडिकेटेड सरहको प्रसारण सुविधा लिन छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले आफूहरुसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको उद्योगीहरुको भनाइ छ।
तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने ट्रंकलाइनका लागि सम्झौता भएको र प्राधिकरणले गरेको बिलिङ विधिसंगत भएको दाबी गरेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार ती उद्योगलाई सामान्य ग्राहकभन्दा बढी सुविधा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको छ। 'यसरी बढी सुविधा लिएर साधारण ग्राहकसरह नै महसुल तिर्छु भन्न मिल्दैन,' प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।
यी हुन बक्यौता रहेका कम्पनी
सम्राट सिमेन्ट– ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ
जगदम्बा स्टील– २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
हामा आइरन– ९ करोड रुपैयाँ
अशोक स्टील–२३ करोड रुपैयाँ
सूर्य नेपाल–६ करोड ५० लाख रुपैयाँ
हुलास स्टील–२२ करोड रुपैयाँ
कसमस सिमेन्ट–१३ करोड
मारुती सिमेन्ट –६० करोड रुपैयाँ
एभरेस्ट थ्रेसर मिल– १३ करोड रुपैयाँ
घोराही सिमेन्ट– ७५ करोड रुपैयाँ
सोनापुर सिमेन्ट– ४० करोड रुपैयाँ
अर्घाखाँची सिमेन्ट– ४२ करोड रुपैयाँ
जगदम्बा सेन्थेटिक– २० करोड रुपैयाँ
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल– ३० करोड रुपैयाँ
शिवम् सिमेन्ट– ३१ करोड ६६ लाख
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
