नेपालगञ्ज– बाँकेको बघौडा क्षेत्रस्थित नरैनापुर गाउँपालिका पुग्न नेपालगञ्जबाट राप्ती नदी तरेर जानुपर्छ। यो गाउँपालिका भारतको श्राबस्तीसँग जोडिएको छ।
नदीपारि रहेको नरैनापुर विकासको दृष्टिले पनि पाखामा रहँदै आएको छ। त्यहाँ बिजुलीको पोल गाडिएको २ दशक बितिसके पनि अझैसम्म विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन।
०४८ सालदेखि सो क्षेत्रका नेताहरुले सडक र बिजुलीलाई चुनावी एजेन्डा बनाएर भोट माग्दै आएका छन्। सो क्षेत्रमा ०४८ सालयता भएका संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले २ पटक, राप्रपा, फोरम, र एमालले एक–एक पटक जित हात पारेका छन्। सो क्षेत्रबाट चुनाव जितेका राप्रपाका प्रेमबहादुर भण्डारी, फोरमका इस्तिहाक राई र एमालेका दिनेश चन्द्र यादव मन्त्री समेत भए। तर, सडक र बिजुलीकै कुरा गर्दा पनि त्यहाँ कुनै उल्लेखनीय काम भएन।
यसपाली प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि ती दलका उम्मेदवारहरुले विद्युतीकरण र सडकलाई मुख्य उजेन्डा बनाएका छन्।
०५४ सालमा बाँकेको क्षेत्र नम्बर १ का नेता प्रेमबहादुर भण्डारीले चुनाव अगाडि सो क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न पोलहरु गाडेका थिए। तार नटाँगिँदै अधिकांश पोल जीर्ण भइसकेका छन्।
३४ हजार ९ सय ४२ जनसंख्या रहेको नरैनापुरमा १५ हजार ४३ मतदाता छन्। विकासको मुख नदेखेकाले सो क्षेत्रमा विद्युतीकरणको कुरा चुनावको बेला उठ्ने र चुनाव सकिएलगत्तै सेलाउने क्रम वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ।
सरकारी उपेक्षा र राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिले विद्युतीकरणका लागि पहल नगरेका कारण पोल गाडेको दुई दशक बितिसके पनि बिजुली बाल्न नपाइएको गुनासो स्थानीय बासिन्दाको छ।
बघौडा क्षेत्रमा सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र विद्युत् जस्तो आधारभूत सेवा समेत अझैसम्म पुर्याउन सकेको छैन।
नागरिकता बनाउँदा र चुनावमा भोट हाल्दा बाहेक त्यस क्षेत्रका जनताले आफूलाई नेपाली नागरिक भएको महसुस गर्न नपाएको स्थानीय बासिन्दा ओमप्रकाश मौर्य बताउँछन्।
‘जसले चुनाव जिते पनि हाम्रो लागि त यहाँ जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तै अवस्था छ’, उनी भन्छन्।
सामुदायिक विद्युतीकरण मार्फत आफ्नो ठाउँमा विद्युत् सेवा पुर्याउन त्यस क्षेत्रका साविकका गाविस फत्तेपुर, कालफाँटा, लक्ष्मणपुर, मटैया, कटकुइया, नरैनापुर र लक्ष्मणपुरले ३०÷३० लाख तथा जिविस बाँकेबाट २० लाख गरी करिब ३ करोड रुपैयाँ उठाएका थिए। तर, सामुदायिक विद्युतीकरण समितिले सो रकमबाट बैजापुरको धामपुरमा सव–स्टेशन निर्माण बाहेक कुनै काम सकेन। विद्युतीकरणका लागि भनेर उठाइएको रकममा पनि व्यापक अनियमितता भएको स्थानीय सोहनलाल यादवले बताए।
विकास–निर्माणका लागि सरकारले बर्सेनि तत्कालीन गाविस र हालका गाउँपालिकाहरुलाई लाखौं बजेट उपलब्ध गराउँदै आए पनि सो बजेटको सही सदुपयोग हुन नसक्दा तराईको जिल्ला भईकन बाँकेको नरैनापुरको अवस्था निकै दयनीय छ।
कर्णालीको कालिकोटबाट सरुवा भएर नरैनापुरमा आएका एकजना नायब सुब्बाले भने, ‘तराईको सुगम ठाउँ भनेर यहाँ आएँ, यो त कालिकोटभन्दा पनि दुर्गम रहेछ।’
बिजुलीको जस्तै सो क्षेत्रमा सडकको पनि उस्तै बिजोग छ। सदरमुकाम नेपालगञ्जसँग जोड्ने सडक पक्की नहुँदा वर्षाको बेला स्थानीयले हिँडडुलमा निकै समस्या खेप्ने गरेका छन्।
विद्युत् र सडक सुविधा नपुग्दा स्थानीय जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारमा असुविधा झेलिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
