काठमाडौं- चिनी व्यवसायी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच अनौठो खालको 'मायाप्रेम' विकास भइरहेको छ। सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा चिनी व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै व्यंग्य गर्ने प्रधानमन्त्री ओली उनीहरुसँगको भेटमा भने नरम बन्ने गरेका छन्।
यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो– गत चैतमा नेपाल उद्योग परिसंघको १६ औं वार्षिक साधारणमा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति।
त्यहाँ उनले भनेका थिए, ‘चिनी उद्योगीहरु २ वर्षसम्म पुग्ने चिनी मौज्दात छ, भारतबाट आयात भएको चिनीले हाम्रो चिनी बिक्री हुन सकेन, समस्यामा पर्यौं भनेर गुनासो गर्न आए। उनीहरुको कुरामा विश्वास गरेर परिमाणात्मक बन्देज लगायो सरकारले। तर, चिनी आयातमा रोक लगाएपछि मूल्य बढाएर किलोमै १ सय ५ रुपैयाँसम्म पुर्याइयो। व्यवसायीहरुले किसानलाई उखुको मूल्य पनि दिएनन्, चाडबाडको बेला कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाए।’
तर, प्रधानमन्त्रीको त्यो बोली एक महिनामै फेरि अनौठो मायाका रुपमा छचल्कियो। चिनी व्यवसायीहरुले आफूलाई झुक्याएर अनुचित लाभ लिइरहेको भनेर चाल पाएका प्रधानमन्त्री फेरि तिनै व्यवसायीसँग कसरी लुपुक्क भए भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सरकार र व्यवसायीको मायाप्रेम जसरी अगाडि बढ्दैछ, त्यसको फाइदा भने सरकार होइन व्यवासायीहरुकै पोल्टामा छ। उपभोक्ता झन्झन् महँगो चिनी किन्न बाध्य छन्।
व्यवसायीप्रति कडा रुपमा देखिएका ओली नेतृत्वकै सरकारले चिनी आयातमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजको समयसीमा असार मसान्तसम्म पुर्याएको छ।
हेर्नुस् राजपत्र-
के प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पनि झुक्याइयो?
नेपाल उद्योग परिसंघको १६औं वार्षिक साधारणमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनी व्यवसायीहरुले आफूलाई ढाँटेर चिनी आयातमा बन्देज लगाउन दबाब दिई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरेको धारणा राखेका थिए। चिनी व्यवसायीहरुले छलकपट गरेको भन्दै उनले चित्त दुखाएका थिए।
तर, त्यसको एक महिना समय नबित्दै परिमाणात्मक बन्देजको समय असार मसान्तसम्म पुर्याइएको राजपत्रमै प्रकाशित भएको छ। यो एक महिना अवधिमा व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि झुक्याए वा प्रेममा सम्मोहित पारे भन्ने कुरा भने स्वयं प्रधानमन्त्री नै जानून्!
गत भदौ ३१ गतेदेखि चिनीको आयातमा सरकारकाले परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो। त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा। ओलीको उक्त निर्देशनपछि चिनी व्यवसायीले वार्षिक एक लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी आयात गर्न पाउँदैनन्।
त्यसो त चिनी आयातमा लगाइएको परिमाणात्मक प्रतिबन्धको विषय वर्षभरि नै चर्चामा रह्यो। उपभोक्ताको भान्सादेखि संसदीय समितिसम्म उक्त विषयले प्रवेश पायो। चिनी आयातमा बन्देज लगाउँदा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै सत्तासीन दलकै नेताले संसदमा कुरा उठाए। दसैं तिहारको समयमा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरेर चिनी किन्न बाध्य भए। किसानले पाउनुपर्ने उखुको मूल्य अहिलेसम्म पाएका छैनन्।
वास्तवमा सरकारको त्यो निर्णयले व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा भयो। उपभोक्ता पेलिइरहे।
यो कुरालाई प्रधानमन्त्री ओलीले निकै ढिलो मात्र चाल पाए सायद। अघिल्लो महिना व्यापारीले सरकारको आँखामा छारो हालेको कुरा उनकै मुखबाट सुन्न पाइयो। एक महिनापछि तिनै प्रधानमन्त्री व्यापारीलाई काखी च्याप्न आइपुगेका छन्।
यो पनि :
चिनी व्यवसायीले कसरी सरकारलाई 'चुना' लगाए?
चिनी आयातमा प्रतिबन्धको अन्तरकथा : व्यापारीको स्वार्थपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री नै प्रयोग भए
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
