काठमाडौं– केही दिन अघिमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएर व्यवसायीले सरकारको आँखामा छारो हालेको अभिव्यक्ति दिए।
चिनी व्यवसायीले सरकारलाई नराम्रोसँग झुक्याएर ठूलो आर्थिक लाभ लिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि चिनी व्यवसायीहरूले सरकार र उपभोक्तालाई नराम्रैसँग चुना लगाएको देखाएको छ।
ठूलो परिमाणमा सस्तो चिनी आयात–मौज्दात–आयातमा रोक–बजार कब्जा गरेर महंगोमा बिक्री
महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले व्यवसायीहरू सरकारको आँखामा छारो हाल्न कसरी सफल भए भनेर उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा पहिला उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भएको बेला ठूलो परिमाणमा चिनी खरीद गरे। खरीद गरेको चिनी बजारमा जान दिएनन्, स्टक गरेर राखे।
त्यसपछि आफ्ना उद्योग धराशायी हुँदै गएको र उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने भुक्तानी पनि तिर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई प्रभावमा पारे। व्यवसायीको कुरा सुनेर सरकारले आयातमा परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग¥यो। आयात बन्द भयो। त्यसपछि उनीहरूले सस्तोमा किनेको चिनी महँगोमा बजारमा बेच्न थाले। बजार एकलौटी रुपमा व्यवसायीहरूको कब्जामा प¥यो। सरकार निरीह बन्यो।
यस्तो छ प्रतिवेदनको अंश
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २०७४।७५ मा चिनीको भाउ घटेको अवस्थामा चिनीको आयात बढ्दै गएको र देशभित्रका चिनी उद्योगको संरक्षण गर्न चिनीको पैठारी महसुल बढाउन २०७४।९।११ मा उद्योग व्यवसायी र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति भएको देखिन्छ।
सहमति भएको विषयमा तत्काल औपचारिक निर्णय नगरी २०७५।१।४ मा मात्र चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत वृद्धि गरेको देखियो। सो अवधिमा चिनीको पैठारी अत्यधिकरुपमा वृद्धि भएको देखिन्छ।
आसिकुडा प्रणालीको तथ्यांकअनुसार २०७४।७५ मा २ लाख ३४ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको देखिन्छ। जुन गत वर्षको परिमाण ७१ हजार मेट्रिक टनभन्दा ३ दशलमव ३ गुणा बढी रहेको छ।
वार्षिक करिब २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनीको खपत रहेकोमा करिब १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन चिनी स्वदेशमा उत्पादन हुने गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त तथ्यांकबाट मुलुकको यथार्थ आवश्यकताभन्दा बढी चिनी आयात गरी मौज्दात राखेको अवस्था छ। सरकारले उद्योगी व्यवसायीसँग सहमति गरेअनुरुप तत्काल भन्सार महसुल निर्धारण नगरी ४ महिना ढिलाइ गरेको कारण सो समयमामात्र ३ अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँ मूल्यको ७९ हजार ४४ मेट्रिक टन चिनी आयात हुँदा वृद्धि गरिएको महसुल दर ३० प्रतिशतलाई आधार लिँदासमेत ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्वमा प्रभाव परेको देखिन्छ।
नीतिगत सहमति वा निर्णय गरेको विषय तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउँदा यस्तो प्रभाव परेकोले यसतर्पm यथोचित ध्यान पुर्याउनुपर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य सस्तो हुँदै गइरहेकाले पैठारीकर्ताले गत वर्ष प्रति किलोग्राम ४० देखि ५१ रुपैयाँ सम्ममा चिनी पैठारी गरेको देखिन्छ। भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गर्दा समेत आयातित चिनीको लागत प्रति केजी ५२ देखि ५६ रुपैयाँसम्म पर्ने देखियो।
सरकारले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रति केजी ६५ देखि ७० रुपैयाँ सम्म निर्धारण गरेको परिप्रेक्ष्यमा आयातित चिनीको बिक्री बढी नाफायुक्त देखिन्छ।
तर तोकिएको मूल्यमा चिनी बिक्री गर्दा उद्योगलाई नोक्सान पर्ने जनाइ मूल्य बढाउन उद्योगहरूले पहल गरेको अवस्था छ। स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले २०७५।५।३१ देखि चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ। तर पहिले नै आयात गरी मौज्दातमा रहेको चिनी बजारमा बिक्री भैरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको उत्पादन लागत र मूल्य घटेको अवस्थामा समेत सोको फाइदा नेपाली उपभोक्ताले पाउन सक्ने देखिएन। नेपालका चिनी उद्योगहरूले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान र उत्पादन लागत घट्न नसक्नुको कारणबारे अध्ययन भएको समेत देखिएन। तसर्थ यस सम्बन्धमा अध्ययनको जरुरी देखिन्छ।
साल्ट ट्रेडिङलाई चिनीमा दिएको अनुदान औचित्यहीन
सरकारले चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न साल्ट टे्रडिङ लिमिटेडलाई चिनी आयात गर्न भन्सार महशुल छुट दिएको छ। सो बमोजिम यो वर्ष सो संस्थाले ३७ हजार ५ सय ८ मेट्रिक टन चिनीे २ अर्ब २८ करोड ६९ लाख रुपैयाँमा आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ३८ करोड ७६ लाख राजस्व छुट दिएको छ।
आसिकुडा प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांक अध्ययन गर्दा अन्य पैठारीकर्ताले प्रति केजी ४० देखि ५१ रुपैयाँ सम्ममा चिनी पैठारी गरेकोमा सो संस्थाले प्रति केजी रु ६० मा पैठारी गरेको देखिन्छ। अन्य पैठारीकर्ताले ३० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर पैठारी गर्दा भन्दा साल्ट टे्रडिङ लिमिटेडले १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर पैठारी गरेको चिनी महंगो हुने देखियो।
भन्सार र मू.अ करसमेत सो संस्थाले पैठारी गरेको चिनी प्रति के.जी. ६९ रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ। जब कि सरकारले निर्धारण गरेको बिक्री मूल्य सोभन्दा कम देखिन्छ।
अन्य पैठारीकर्ताको बिक्री मूल्यमा नाफासमेत समावेश रहन्छ। यसरी बजार मूल्यलाई स्थिर गर्ने उद्देश्यले दिएको छुटमा खरिद हुँदाको लागतभन्दा खुला बजारमा पैठारीकर्ताले आयात गरेको चिनी सस्तो हुने अवस्थाले उक्त राजस्व छुट ३८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ औचित्यपूर्ण देखिएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
