काठमाडौं- सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघको १६औं वार्षिक साधारणमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका चिनी व्यवसायीहरुले आफूलाई ढाँटेर चिनी आयातमा बन्देज लगाउन दबाब दिई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरेको धारणा राखे। चिनी व्यवसायीहरुले छलकपट गरेको भन्दै उनले दुःखेसाे पाेखे।
‘चिनी उद्योगीहरुले २ वर्षसम्म पुग्ने चिनी मौज्दात छ, भारतबाट आयात भएको चिनीले हाम्रो चिनी बिक्री हुन सकेन, समस्यामा पर्यौं भनेर गुनासो गर्न आए। उनीहरुको कुरामा विश्वास गरेर परिमाणात्मक बन्देज लगायो सरकारले। तर, चिनी आयातमा रोक लगाएपछि मूल्य बढाएर किलो मैं १ सय ५ रुपैयाँसम्म पुर्याइयो। व्यवसायीहरुले किसानलाई उखुको मूल्य पनि दिएनन्, चाडबाडको बेला कृतिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाए', ओलीको भनाइ थियो।
त्यसो त चिनीको विषय यो वर्षभरी नै चर्चामा रह्यो। उपभोक्ताको भान्सादेखि संसदीय समितिहरुसम्म उक्त विषयले प्रवेश पायो। चिनी आयातमा बन्देज लगाउँदा आर्थिक अनियमिता भएको भन्दै सत्तासिन दलकै नेताले संसदमा कुरा उठाए। दसैंतिहारको समयमा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरेर चिनी किने। किसानले पाउनुपर्ने उखुको मूल्य अहिलेसम्म पाएका छैनन। वास्तवमा सरकारको त्यो निर्णयले व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा पुर्यायाे।
यो कुरालाई प्रधानमन्त्री ओलीले निकै ढिलो गरिमात्र चाल पाए सायद। व्यापारीले सरकारको आँखामा छारो हालेको कुरा ढिलै भएभनि उनकै मुखबाट सुन्न पाइयो।
यसरी सुरु भएकोे थियो चिनी आयात रोकेर बजार कब्जा गर्ने व्यापारीको खेल
यसवर्षको सुरुवातमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आयो। त्यसरी गिरावट आएपछि स्वदेशी चिनी उद्योगहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धरासायी हुने अवस्था देखिएको भन्दै आयात रोक्न सरकारलाई दबाब दिन थाले। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, र अर्थ मन्त्रालयमार्फत व्यापारीहरुले आयात बन्देजको 'लबिङ' सुरु गरे।
व्यवसायीहरुले महिनौ मन्त्रालय धाए, तर उनीहरुको स्वार्थपूर्ति हुने छाँटकाँट देखिएन। चिनी बढी खपत हुने समय दसैंतिहारलगायत चाडबाड नजिकिदै थियो। बजारमा चलखेल गर्नका लागि व्यवसायीहरुलाई सबैभन्दा उपयुक्त समय यही थियो। तर, उनीहरुको माग भने पूरा भएको थिएन।
मन्त्रालयबाट पहल गर्दा काम नहुने देखेपछि उनीहरु सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए। प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक भटेपछि गत भदौं ३१ गते उनीहरुको स्वार्थपूर्ति हुनेगरी प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडो निर्देशन गरे, ‘आजका मितिबाट आयातित चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनु।'
भदौ ३१ गतेदेखि चिनीको आयातमा सरकारकाबाट परिमाणात्मक बन्देज छ। त्यही कारण दसैंतिहारलगायत चाडबाडको बेला चिनीको मूल्य निर्धारणमा निजी क्षेत्र हावी भयो। जुन अहिलेसम्म कायम छ।
भाटभटेनीलगायत केही निजी क्षेत्रले प्रतिकिलो ५६ देखि ६० रुपैयाँमा चिनी बेचिरहँदा सरकारको समेत स्वामित्व भएको नेसनल ट्रेडिङले ७५ रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यमा बेच्न नसकिने भन्दै केही समय चिनी बिक्री वितरण नै रोक्यो। त्यसको फाइदा पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीले नै उठाए।
चिनीको विषयले लामै समय बजार तताए पनि पछिल्लो समय केही कम भएको थियो। सोमबार प्रधानमन्त्री आफैंले चिनीमा बन्देज लगाउँदा व्यापारीले आफूलाई प्रयोग गरेको भन्दै स्वीकार गरेपछि फेरि त्यसको चर्चा सुरु भएको छ। तर, अहिले चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजको पृष्ठभूमीमा भएको भनिएको आर्थिक चलखेल र एकाधिकारसहित मूल्य बढाएर बजार कब्जा गर्ने निजी क्षेत्रको कुटिल चालमाथि हुँदै गरेको अध्ययन दुबै छायामा परेका छन्।
सरकारले मूल्य घटाउन नसकेपछि उपभोक्ताले चर्को मूल्य त तिर्नुपर्यो नै। अर्कातर्फ चिनीमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै संसदीय समितिहरुमा समेत यस विषयले प्रवेश पायाे। संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको विषयमा बुझ्न समिति सदस्य तथा नेकपा नेता लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्यो। उपसमितिले दिएको सुझावअनुसार व्यापारीहरुले चिनीमा 'कार्टेलिङ' गरिरहेको तथा कृतिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाइरहेका कारण बजार नियन्त्रण गर्न तत्काल सरकारले कुनै कदम उठाउनुपर्ने निर्देशन दिइयो।
उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नै चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्न लेखा समितिले सरकारलाई तीन पटकसम्म निर्देशन दियो। तर, सरकारले याे मूल्यलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन। समितिको उक्त निर्णयमाथि सरकारले अहिलेसम्म आँखा चिम्लिँदै आएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले त संसदमै भने, ‘६३ रुपैयाँ कायम गर्न सकिँदैन। मैले सक्दिन, जसले सक्छ उसैले गर्नु।’
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा पनि चिनीको विषय उठाइयो। मन्त्री यादवले माग र आपूर्तिको अवस्था हेरी सरकारले तत्काल चिनीको मूल्य तोक्ने भन्दै उधारो आश्वासन दिए। जुन अहिलेसम्म पुरा भएको छैन।
सरकार व्यवसायीको अनुचित प्रभावमा परेको छ : लेखा समिति प्रतिवेदन
सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सरकार व्यवसायीहरुको अनुचित प्रभावमा परेर परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गरेको उल्लेख छ। त्यसो त, समितिको बैठकमा नै लेखा समितिका सदस्य लेखराज भट्टले चिनीको आयातमा लगाइएको बन्देजका पछाडि १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको चलखेल भएको आरोप नै लगाएका थिए। सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको भएपनि आर्थिक चलखेल भएको विषय पुष्टि हुनेमा भने समिति कै अधिकांश सदस्यहरु विमति जनाउँछन्।
विदेशबाट आयात हुने चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज र बजारमा मूल्य वृद्धिको अवस्था सिर्जना गरिएको विषयलाई अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाइसकेकै अवस्थामा पनि व्यवसायीहरु भने मूल्य घटाउन अझै तयार देखिँदैनन्। अहिले पनि बजारमा चिनीको मूल्य ८० देखि सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। जबकि नेपालमा प्रति एक किलोग्राम चिनीको लागत मूल्य करसहित ५६ रुपैयाँ छ।
हाल आयातमा बन्देज लगाई महँगोमा चिनी मिलहरूसँग चिनी किन्न दबाब सिर्जना गरिएको अवस्था छ। चिनी आयातमा कोटा तोक्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग पनि सम्बन्धित छन्। तर, मूल्य घटाउनका लागि भने यी कुनैपनि निकाय अघि सरेको देखिँदैन।
कस्तो छ बजारको अवस्था?
नेपालमा उत्पादित चिनीले करिब ४० प्रतिशत माग धान्दै आएको छ। ६० प्रतिशत आयातित चिनीमा ३५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउँदा मात्रै प्रतिकिलो चिनीको मूल्य एक सय रुपियाँ नाघ्छ। जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्छ।
चालू आर्थिक वर्षमा नेपालमा उखुको उत्पादन करिब २५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको भएपनि चिनीको उत्पादन भने मागअनुसार पर्याप्त भएको कुनै आधार भेटिँदैन।
सरकारले नै तयार पारेको थियो व्यापारीले उखु किसानलाई भुक्तानीको ललिपप देखाएर उपभोक्ता ठग्ने वातावरण
प्रधानमन्त्री ओलीले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देजको ठाडो आदेश दिनुअघि नेपाल चिनी उद्योग संघले मन्त्रालयसँग पटक–पटक आयातित चिनीमा ५० प्रतिशतसम्म महसुल वृद्धिका लागि माग राख्दै आएको थियो। संघले राख्दै आएकोे मागप्रति अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। आयातित चिनीले बजार लिएका कारण उखु किसानको तिर्नुपर्ने रकमसमेत तिर्न नसकेको भन्दै किसानको अनुहार देखाएर कृषि मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारिएकाे स्पष्ट हुन्छ।
‘भारत लगायत अन्य मुलुकबाट नेपालमा आयात हुने चिनीको हाल कायम रहेको आयात महसुल १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरि ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने नेपाल चिनी उद्योग संघको माग जायज देखिएकाले कार्तिक १५ मा नेपाल सरकार सचिवस्तरको निर्णयअनुसार सोका लागि आवस्यक व्यवस्था हुन सिफारिस गरिएको छ’, कृषि विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
यसरी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा चिनीमा व्यवसायीहरुको एकाधिकार र मनोमानी चलाउन सबैभन्दा बढी सहयोग सरकारले नै गरेको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
