काठमाडौं– पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई मापदण्ड विपरीत विद्यार्थी भर्ना गर्ने ४२ निजी कलेजले विश्वविद्यालयलाई सर्वोच्च अदालत मार्फत झुकाउन सफल भएका छन्।
तीन पटकसम्म परीक्षा स्थगन भएसँगै निजी कलेजका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। बुधबार पोखरा विश्वविद्यालयका नाममा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले रजिष्ट्रेसन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रजिष्ट्रेसन नम्बर उपलब्ध गराइ परिक्षामा सहभागी गराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ‘तोकेको रजिष्ट्रेसन दस्तुर बुझाइ २०७५ कार्तिकबाट नियमित विद्यार्थीको रुपमा अध्ययन गरेको तथ्य’ उल्लेख गरेको छ। निजी विद्यालयको तर्फबाट मन्दिप खड्काले पोखरा विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दाको पक्षमा अधिवक्ता बद्रि बहादुर कार्की,रमण श्रेष्ठ, मुकुन्द शर्मा पौडेल र शशीनाथ मरासिनीले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशसँगै पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई विभिन्न ४२ कलेजले स्नातक तहको व्यवस्थापन संकायमा भर्ना लिएका ३ सय ४४ विद्यार्थी परीक्षामा सामेल हुन पाउने भएका छन्।
परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आगामी सोमबार देखि पुनः परिक्षा हुने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। सोमबारदेखि तोकिएको परिक्षाको मिति चौथोपटकको परीक्षा तालिका हो।
बैसाख ७ मा बसेको प्राज्ञिक परिषद्को बैठकले पूर्ववत् निर्णयमा पुनर्विचार गर्न नसकिने जनाउँदै मापदण्ड नपुगेका विद्यार्थीहरूको रजिष्ट्रेसन नहुने स्पष्ट पारेको थियो। विश्वविद्यालयको निर्णयबाट रुष्ट बनेका निजी कलेजहरूले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयको विरोध गरेका थिए।
प्राज्ञिक परिषद्ले कक्षा ११ र १२ मा न्यूनतम ‘सि’ प्लस श्रेणीलाई परिक्षार्थी हुन योग्य ठहराएको थियो। त्यसै मापदण्डको आधारमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परीक्षा रुटिन निकालेको थियो।
यसपटक तोकिएको परीक्षा कार्यतालिका चौथोपटक हो। प्राज्ञिक परिषद्को पछिल्लो निर्णयबाट ३ सय ४४ विद्यार्थी परिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था बनेको थियो।
स्नातक तह व्यवस्थापन संकायको पहिलो सेमेष्टरमा भर्नाका लागि विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई कलेजहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गरी विद्यार्थी भर्ना गरेका थिए।
व्यवस्थापन संकायले आफू मातहतका कलेजहरूलाई परिपत्र गरी विद्यार्थी भर्नाको मापदण्ड गत साउन १० मा जानकारी गराएको थियो।
व्यवस्थापन संकायका सबै कार्यक्रमका लागि कक्षा ११ र १२ मा न्यूनतम मापदण्ड ‘सि’ ग्रेड हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो। अक्षारांकन पद्धतिअनुसार कक्षा ११ र १२ को लागि छुट्टाछुट्टै ग्रेड र अङ्क पद्धतिको आधारमा प्लस टु पास वा समकक्षी ट्रान्सक्रिफ्ट अनुसारको प्रतिशतलाई दोहोरो तरिकाले व्याख्या गरिएको थियो।
विश्वविद्यालय पदाधिकारी र कलेज सञ्चालकहरूले आ– आफ्नो तरिकाले मापदण्डको व्याख्या गरेपछि परीक्षा सर्दै आएको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका बिबिएमा भर्ना हुनका लागि आवश्यक विद्यार्थी संख्या ‘सिम्याट’ प्रणालीबाट भर्ना हुन नसक्ने अवस्था देखेपछि त्रिविले ‘डि’ प्लसलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, प्रवेश परीक्षा लिइसकेका पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरूलाई भने मापदण्ड परिवर्तन गर्ने समय थिएन।
कलेजहरूले मापदण्ड परिमार्जनका लागि विश्वविद्यालय पदाधिकारीर्लाइ दबाब दिन सुरु गरे। पदाधिकारीले ‘डि’ प्लसका विद्यार्थीको भर्ना लिन मौखिक आश्वासनका आधारमा कलेजहरुले भर्ना लिएका थिए।
विश्वविद्यालयले मापदण्डलाई परिमार्जन नगर्ने दृढता देखाएसँगै कलेजहरूले गत मंसिरमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका थिए। विश्व विद्यालयले आन्तरिक समस्या दुवै पक्षको सहकार्यबाट समाधान गर्ने वचन दिएपछि कलेजहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेनन्।
चैतको दोश्रो साता बसेको प्राज्ञिक परिषद्को बैठकले मापदण्ड परिवर्तन नहुने अडान दोहोर्याएको थियो। विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाहरूको संघले चैत १४ मा बैठक बसी परीक्षा गर्न नसकिने निर्णय गरे।
विश्वविद्यालयलाई दबाब सिर्जना गर्नका लागि बैसाख १६ देखि सञ्चालनको लागि तोकिएको परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा गर्न नसकिने विश्वविद्यालयलाई चेतावनी दिएका थिए।
पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाहरूको संघले उपकुलपतिलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा ‘सर्वोच्च अदालतमा दायर यस संघ तथा विद्यार्थीहरूका मुद्दासमेत फिर्ता लिन लगाई प्राज्ञिक परिषद्बाट नै समस्या समाधान गर्ने विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरूसँग भएको भद्र सहमतिमा धोका भएको’ उल्लेख गरेका थिए।
पटक पटक विश्वविद्यालयलाई दबाब बढाइ आफू अनुकूलको निर्णय गराउन प्रयासमा रहेका निजी कलेजहरूलाई सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले थप बल पुगेको छ।
अस्थायी रजिष्ट्रेसनको व्यवस्था छैन : विश्वविद्यालय
अदालतको आदेशले पीडित विद्यार्थीको परीक्षा विद्यमान व्यवस्था अनुसार हुन नसक्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। व्यवस्थापन संकायका डिन प्राध्यापक डा हरि खड्काले नेपाललाइभसँग भने, ‘विद्यार्थीलाई अस्थायी रजिष्ट्रेसन उपलब्ध गराउने विश्वविद्यालयको पद्धति छैन।’
अदालतले दिएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै उनले विद्यमान पद्धतिले रजिष्ट्रसेन उपलब्ध गराउन व्यवधान रहेको औंल्याए। अन्तिम फैसला नभएकाले भर्ना भएका विद्यार्थीले तत्काल परीक्षा दिने वातावरण बनेपनि दिर्घकालीन समस्या भने समाधान नभएको उनले बताए।
'अदालतको आदेशअनुसार अस्थायी रजिष्ट्रेसन नभएपछि विद्यार्थीले कुन आधारमा परीक्षा दिन सक्ने अवस्था हुन्छ?
डिन खड्काले भने, ‘अदालतको आदेश विश्वविद्यालयमा जान्छ। विश्व विद्यालय मार्फत उपकुलपतिका पुग्ला। उपकुलपतिले परीक्षा समितिमा पठाउनुहुन्छ। परीक्षा समितिले अदालतको आदेश अनुसारको अस्थायी रजिष्ट्रेसन गर्ने विकल्प निकाल्छ।’
विश्वविद्यालयको विधि मिच्ने कलेजहरूलाई विश्वविद्यालयले नरम भाषामा चेतावनी दिए पनि कारबाही गर्ने पहल भने गरेको छैन। ‘प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयको अवज्ञा गरेका कारण विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण र साख धमिल्याउने काम हुन गएकोले ती कलेजहरूलाई सचेत गराउने’ विश्वविद्यालयले यसअघि जनाएको थियो।
कलेजहरूले यस्तै प्रकारका लापरबाही गर्दै गए विश्वविद्यालयले गम्भीर कदम चाल्ने उनले चेतावनी दिए।
पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाहरूको संघले अदालतको आदेशको स्वागत गरेको छ। मापदण्डलाई अपख्याख्या गरी विश्वविद्यालयले परट्ठक्षाबाट वञ्चित गर्न लागेपछि विद्यार्थीहरूले रिट दायर गरेको उल्लेख गर्दै राजधानी मोडेल कलेजका प्रिन्सिपल केपी पन्तले भने, ‘विद्यार्थीले न्याय पाउने अवस्था बन्यो।’
विश्वविद्यालयको नियममा अस्थायी रजिष्ट्रेसन उपलब्ध गराउने विधि नभएको जिज्ञासामा उनले भने, ‘अदालतले गरेको आदेशलाई विश्वविद्यालय र अदालतले जान्ने कुरा हो।’
मापदण्ड विपरित भर्ना गरी विद्यार्थीलाई अन्योलमा राख्ने कलेजहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै आएको नेविसंघले कलेजमा लगाएको तालाबन्दी नखोल्ने जनाएको छ। परिक्षा दिने वातावरण बन्नु स्वागतयोग्य भएको बताउँदै नेविसंघका पोखरा विश्वविद्यालय विभागका विद्यार्थी नेता नवराज त्रिपाठीले भने, ‘दोषी कलेजलाई कारबाही नहुन्जेल कलेजको तालाबन्दी खोल्दैनौं।’
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षा केन्द्र तोकेका एपेक्स, सायम, युनिग्लोव, एस, नोवल, सिस्ट लगायतका कलेजमा तालाबन्दी जारी राख्ने नेविसंघले जनाएको छ। यसैबीच, संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पोखरा विश्वविद्यालयको परीक्षा शाखामा शुक्रबारदेखि तालाबन्दी गरेका छन्।
यो पनि:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
