काठमाडौं- पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ३८ कलेजको स्नातक तहको व्यवस्थापन संकायमा भर्ना भएका ३ सय ४४ विद्यार्थीले परीक्षामा सामेल हुन नपाउने भएका छन्। मापदण्डविपरीत व्यवस्थापन संकाय पहिलो सेमेस्टरमा भर्ना लिएको भन्दै पोखरा विश्वविद्यालयले 'डि प्लस' श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न नसकिने बताएपछि विद्यार्थी बिचल्लीमा परेका हुन्।
उपत्यका र मोफसलका गरी ३८ कलेजले प्राज्ञिक परिषदको मापदण्डविपरीत ‘डि प्लस’ अक्षरांकन श्रेणी प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई पनि भर्ना गरेका थिए।
विश्वविद्यालय र कलेजबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण व्यवस्थापन संकाय पहिलो सेमेस्टरको परीक्षा ३ पटक सरिसकेको छ।
पछिल्लोपटक गत शनिबार बसेको प्राज्ञिक परिषदले कक्षा १२ मा ‘डि प्लस’ ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नलिने निर्णय हो।
प्राज्ञिक परिषदले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई गरेको परिपत्रमा ‘कक्षा ११ र १२ मा एक वा एक भन्दा बढी विषयमा न्यूनतम ‘सि’ग्रेड प्राप्त नगरेकालाई चालु शैक्षिक सत्रमा पोखरा विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रेसन गर्न नसकिने’ उल्लेख छ।
मापदण्डविपरीत भर्ना लिएका कलेजहरुलाई कारबाहीका लागि भने विश्वविद्यालयले तदरुकता देखाएको छैन। विश्वविद्यालयले कलेजको विगतको गल्तीमा छुट दिएको छ। नरम भाषा प्रयोग गर्दै कलेजलाई सचेत मात्र बनाएको छ। ‘प्राज्ञिक परिषदको निर्णयको अवज्ञा गरेका कारण विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण र साख धमिल्याउने काम हुन गएकोले ती कलेजहरूलाई सचेत गराउने’ उल्लेख छ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकुल निर्णय गराउदै स्वार्थ पुर्ति गर्दै आएका कलेजहरुलाई यसपटकको लापरवाहिलाई पनि विश्वविद्यालयले छुट दिएको छ। विश्वविद्यालयको नीतिनियम पुनः उल्लंघन गरेमा नियमानुसार सम्बन्धन खारेज हुने चेतावनी दिइएको छ।
‘डि प्लस'ले पनि परीक्षा दिन पाउनुपर्ने र दिन नहुने पक्षको द्वन्द्व कारणले तीन पटक परीक्षा मिति सर्दै आएको छ। परीक्षाको लागि तोकिएको मिति फागुन ३०, चैत १६ र बैशाख ६ को परीक्षा तालिका सारिएको छ।
विश्वविद्यालय पदाधिकारी र कलेज सञ्चालकहरुले मापदण्डको फरक फरक व्याख्याले गर्दा भर्ना भएका विद्यार्थीको समय र आर्थिक खेर गएको छ। मापदण्डविपरीत विद्यार्थी भर्ना लिनेमा कांग्रेस नेता डा मिनेन्द्र रिजाल अध्यक्ष रहेको एपेक्स कलेज पनि छ। सो कलेजले सबैभन्दा बढी विद्यार्थी (२१ जना) भर्ना लिएको थियो।
प्राज्ञिक परिषदको बैठकले यसअघिको निर्णयलाई मान्यता दिएसँगै पुनः परीक्षाको तालिका निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ।
यो पनि :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।