काठमाडौं- पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका ४२ कलेजले विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेशपरीक्षा आवेदन खुला गरेदेखि नै गलत विधि तय गरेको भेटिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन संकाय तर्फको बिबिएका लागि अनिवार्य ‘सिम्याट’ पास हुनुपर्ने प्रावधान बनाएको थियो।
पोखरा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्ले पनि त्रिभूवन विश्वविद्यालयकै प्रावधानलाई नै सुरुमा व्यवस्थापन संकायमा प्रवेशको मापदण्ड बनाएको थियो। त्रिविले स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि साउनको पहिलो साता मिति तोक्यो।
विद्यार्थी संख्या बढाउन तल्लीन कलेजले त्रिविभन्दा एक कदमअघि बढ्दै त्रिविको भन्दा सात दिनअघि प्रवेश परीक्षाको मिति तय गरे। ती कलेजको नियत त्रिविभन्दा पहिले नै प्रवेश परीक्षा लिएपछि विद्यार्थी आफ्ना कलेजमा आर्कषित हुने पूर्वानुमान थियो।
तर, कलेजहरूले सोचे जस्तो भएन। आवश्यक संख्यामा परीक्षार्थीले आवेदन दिएनन्। अर्काको नक्कल गर्न खोज्दा ‘बन्चरो आफ्नै खुट्टामा प्रहार’ भनेजस्तै भयो।
तोकिएको मापदण्ड अनुसार पोखरा विश्वविद्यालयमा अन्तर्गतका कलेजले आवश्यक संख्यामा विद्यार्थी भर्ना हुने अवस्था नदेखेपछि त्रिविले परीक्षा मापदण्ड परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्यो।
पोखरा विश्वविद्यालयको ‘गलत कदमबाट’ त्रिविले शिक्षा लिने अवसर प्राप्त गरेको थियो। प्रवेश परीक्षा नभइसकेको त्रिविले नयाँ मापदण्ड तय गर्न प्रवेश परीक्षाको मिति सार्यो। बिबिएका लागि निर्धारित मापदण्डलाई परिवर्तन गरी त्रिविले ‘डि प्लस’ श्रेणी ल्याएका विद्यार्थीको भर्ना लिने निर्णय गर्यो।
उता त्रिविलाई उछिन्न खोजेका पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजलाई मापदण्ड परिर्वतन गर्न समय थिएन। कलेजहरू सच्चिन सक्ने परिस्थिति नै बनेन। प्रवेश परीक्षा लिइसकेपछि मापदण्ड परिवर्तन गर्ने अवस्था नै बाँकी रहेन।
त्रिविले आफू मातहतका कलेजमा प्रवेश परीक्षाको सबै जिम्मेवारी आफैसँग राखेको हुन्छ। तर, पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा उनीहरूकै तजबिजमा प्रवेश परीक्षा लिन सक्नेछन्।
पोखरा विश्वविद्यालयको केन्द्र र छात्रवृत्ति कोटाका लागि सकिएको प्रवेश परीक्षाका आधारमै अन्य कलेजले पनि प्रवेश परीक्षा खुलाउनुपर्ने नैतिक परिबन्द थियो।
मापदण्ड तय भइसकेको आधारमा भर्ना लिनुपर्ने व्यवहारिक कठिनाइ थियो। विद्यार्थी संख्या घट्ने देखेपछि कलेजहरूले पोखरा विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई मापदण्ड परिवर्तन गर्न दबाब बढाए।
विगतमा पनि विश्वविद्यालयलाई दबाब बढाई आफू अनुकुलको निर्णय गराउँदै आएका कलेज सञ्चालकले सोही विधि अपनाए। कलेजहरूको दबाब साम्य पार्न पोखरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले ‘डि प्लस’को भर्ना लिन सक्ने आश्वासन दिए।
प्राज्ञिक परिषदको बैठक नै नबसी पदाधिकारीको मौखिक आश्वासनलाई मात्रै आधार मानेर कलेजहरूले मापदण्ड बिर्सिए।
प्रवेश परीक्षामा असफल भएका विद्यार्थीलाई पुनः बोलाएर भर्ना लिन सुरु गरे। भर्नाको क्रम गत मंसिरसम्मै जारी रह्यो। विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नम्बर प्राप्त नहुने अवस्था आएपछि ३ सय ९१ विद्यार्थी परीक्षाबाट बन्चित हुने कलेजहरूले पुनः विश्वविद्यालयलाई दबाब बढाए।
पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूको संगठनको टोली यस बीचमा तीन पटक डेलिगेसनका लागि पोखरा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कास्कीस्थित छिनेडाँडामा पुगे। विद्यार्थीहरूलाई भने झुलाइरहे। परीक्षाबाट बन्चित हुन नपर्ने भन्दै आश्वासन बाँडिरहे।
प्राज्ञिक परिषदले मापदण्डको पूर्ववत निर्णयमा पुर्नविचार गर्न आवश्यक ठानेन। चैत १० मा विश्वविद्यालय विरुद्ध कलेज सञ्चालकहरूले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरे।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आन्तरिक तबरमा समस्या समाधान गर्ने वचन दिएपछि मुद्दा चैत ११ मा कलेज सञ्चालकले फिर्ता लिए। अनौपचारिक रुपमा गत साता बसेको प्राज्ञिक परिषद् बैठकले मापदण्डमा परिवर्तन नगर्ने अडान लियो।
त्यसलगत्तै पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाहरूको संघले चैत १४ मा बैठक बसी परीक्षा गर्न नसकिने निर्णय गरे।
विश्वविद्यालयलाई दबाब दिनका लागि उक्त संघमा आबद्ध भएका कलेजहरूमा परीक्षा केन्द्र राख्न नसकिने पत्र केन्द्रमा पठाए।
संघमा आबद्धहरूले उपकुलपतिलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा ‘सर्वोच्च अदालतमा दायर यस संघ तथा विद्यार्थीहरूका मुद्दासमेत फिर्ता लिन लगाई प्राज्ञिक परिषदबाट नै समस्या समाधान गर्ने विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरूसँग भएको भद्र सहमतिमा धोका भएको’ उल्लेख गरिएको छ।
सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको संघले ‘उत्पन्न हुनसक्ने सुरक्षा खतराको’ कारण देखाउँदै स्नातक तह व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतको पहिलो सेमेष्टरको परीक्षा हुन नसक्ने निर्णय गरेका थिए।
चैत १५ देखि तोकिएको परीक्षा हुन नसक्ने कलेजहरूले निर्णय गरेपछि सोही दिन विश्वविद्यालयले आकस्मिक रुपमा परीक्षा स्थगनको निर्णय गरेको थियो।
विश्वविद्यालय पदाधिकारी र कलेज सञ्चालकका कारण ३ सय ९१ जनाले रजिस्ट्रेसन नम्बर पाउन सकेका छैनन्।
व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत बिबिए, बिएचएम अध्ययन गरिरहेका प्रथम सेमेष्टरका विद्यार्थीहरू परीक्षाबाट बन्चित हुने अवस्था छ।
निर्धारित मितिको परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको छ।
अर्कोतर्फ तत्काल प्राज्ञिक परिषदको बैठक बोलाएर मापदण्ड तुरुन्त परिवर्तन गर्ने अवस्थामा देखिएको छैन।
पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय तर्फका डिन डा हरि खड्काले कलेजहरूले मापदण्डलाई आफू अनुकुल परिभाषित गरेकाले समस्या भएको बताए।
नेपाल लाइभसँग खड्काले भने, ‘प्राज्ञिक परिषदसँग आवश्यक जानकारी लिएको छु। मापदण्ड पुर्नविचार गर्ने अवस्था छैन।’ परिषदले यसअघि बनाएको न्यूनतम मापदण्ड नै लागू हुने खड्काले प्रष्ट पारे।
अन्तिम समयमा परीक्षा स्थगित भइसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले ३ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको बताइएको छ। समितिले विश्वविद्यालय मुख्यालय कास्कीस्थित ढुंगेपाटन पुगेर उपकुलपति, संकाय प्रमुख, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूसँग सोधपुछ गरिसकेको छ।
विद्यार्थीहरूले ६ महिनाअघि भर्ना भई अध्ययन सुरु गरेका थिए। मापदण्डलाई विश्वविद्यालय र कलेजहरूले आफू अनुसार व्याख्या गरेसँगै परीक्षा रोकिएर विद्यार्थी अलपत्र पर्ने परिस्थिति बनेको छ।
यो पनिः मापदण्डविपरीत भर्ना : विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने ४२ कलेज
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
