काठमाडौं- मापदण्ड नपुगेका भन्दै विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल गराउन नसकिने बताउँदै आएको पोखरा विश्वविद्यालयलाई सर्वोच्च अदालतले परीक्षामा सामेल गराउन आदेश दिएको छ। बुधबार पोखरा विश्वविद्यालयका नाममा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। निजी कलेजका तर्फबाट मन्दिप खड्काले पोखरा विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वाेच्चकाे आदेशसँगै पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई विभिन्न ४२ कलेजले स्नातक तहको व्यवस्थापन संकायमा भर्ना लिएका ३ सय ४४ विद्यार्थी परीक्षामा सामेल हुन पाउने भएका छन्।
पोखरा विश्वविद्यालयको तत्कालीन विद्यार्थी भर्ना मापदण्डविपरीत व्यवस्थापन संकाय पहिलो सेमेस्टरमा भर्ना लिएको भन्दै पोखरा विश्वविद्यालयले 'डि प्लस' श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न नसकिने बताएको थियो। यसपछि मन्दिपले सर्वोच्च अदातलमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उपत्यका र मोफसलका गरी ४२ कलेजले प्राज्ञिक परिषद्को मापदण्डविपरीत ‘डि प्लस’ अक्षरांकन श्रेणी प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई पनि भर्ना गरेका थिए।
विश्वविद्यालय र कलेजबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण व्यवस्थापन संकाय पहिलो सेमेस्टरको परीक्षा ३ पटक सरिसकेको छ।
पछिल्लोपटक बसेको प्राज्ञिक परिषद्ले कक्षा १२ मा ‘डि प्लस’ ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नलिने निर्णय लिएकाे थियो।
प्राज्ञिक परिषद्ले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई गरेको परिपत्रमा ‘कक्षा ११ र १२ मा एक वा एक भन्दा बढी विषयमा न्यूनतम ‘सि’ग्रेड प्राप्त नगरेकालाई चालू शैक्षिक सत्रमा पोखरा विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रेसन गर्न नसकिने’ उल्लेख छ।
यो पनि:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
