देशको एकमात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दीलिप रेग्मीलाई सरकारले गत पुस २३ गते रातारात बर्खास्त गर्यो। जबकि रेग्मीलाई हटाउने तयारीबारे कुनै पूर्वजानकारी थिएन। सरकारको पक्षमा नरहनुले नै रेग्मीको पदच्यूत भएको धेरैले अर्थ्याएका छन्। उनलाई हटाइएन मात्रै रातारात सरकारले आफू निकटका गणेश अधिकारीलाई गुप्तचर प्रमुखको रुपमा नियुक्त गर्यो।
रेग्मी आगामी जेठको दोस्रो साता चारवर्षे सेवाका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। त्यसअगावै प्रमुखको चारवर्षे सेवा अवधिलाई तीन वर्षमा झार्दै रेग्मीलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो। ३० वर्षको सेवा अवधि हटाएर र प्रमुखको पदावधि तीन वर्ष र ५८ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिला आकर्षित हुन्छ, सोही अनुसार अनिवार्य अवकाश हुने भएपछि सेवा अवधिका कारण उनी बर्खास्तगीमा परे।
रेग्मीलाई रातारात बर्खास्त गरेको सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी सुरु गरेको छ। नेपाल प्रहरीको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृहबाट कानुन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ।
स्रोतका अनुसार अर्थ पुगेको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे उल्लेख गरिएको छैन। तीनवर्षे पदावधि र ५८ वर्षे उमेर हद गरी दुई तरिकाबाट मात्रै प्रहरी प्रमुखको अनिवार्य अवकाश हुने गरी मस्यौदा तयार भएको छ।
आइजिपी बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ कोही ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल हटाउन भन्दै लबिङमा छन् भने केही प्रहरी अधिकारी तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि हट्न नहुनेमा लाइनमा छन्।
३० वर्षे हट्ने गरी मस्यौदा तयार गर्न र नहटाउन विभिन्न चलखेल भइरहेका छन्।
सरकारले अहिलेकै अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर आइजिपीको तीनवर्षे, एआइजीको दुई र ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था गर्ने हो भने हालका आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको पदावधि थप दुई वर्ष लम्बिने देखिन्छ। दुईवर्षे पदावधिका कारण तीन एआइजीहरु अवकाशमा जान्छन्। त्यसपछि हालका डिआइजीबाट आइजिपी बन्ने देखिन्छ। हालका आइजिपी खनालकै ब्याचका डिआइजी केदार रिजाल उनको ब्याचमा सबैभन्दा कान्छा भएकाले उनको आइजिपी बन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसपछि भने दुई वटा ब्याचले आइजिपी बन्ने मौका पाउँदैनन्।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयका डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्री, हरि पाल, निरज शाही, प्रद्युम्न कार्कीको ब्याच र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी धीरजप्रताप सिंह, विश्वराज पोखरेलहरुको ब्याचसम्मका प्रहरी अधिकारीहरु आइजिपी बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। उनीहरु डिआइजीबाटै घर जानुपर्ने अवस्था आउँछ।
जसकारण आइजिपी बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ कोही ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल हटाउन भन्दै लबिङमा छन् भने केही प्रहरी अधिकारी तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि हट्न नहुनेमा लाइनमा छन्। अहिलेकै आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल यसभन्दा अघि ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नु हुँदैन भन्ने लाइनमा थिए भने अहिले उनी केही वर्ष भए पनि सेवा अवधि लम्ब्याउन सकियोस भन्दै यसलाई मौन समर्थन गरिरहेका छन्।
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र राख्ने खेल भने नेपाल प्रहरीमा नौलो होइन।
सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने र हटाउने गर्दै आएको छ। ३० वर्षे सेवा अवधिको खेलको चरम रुप भने २०४९ सालबाटै सुरु भएको थियो। त्यसबेला आइजिपी रत्नशमशेर जबरा थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए।
२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिनेगरी निर्णय गरे पनि पछि लागू भएन र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रह्यो।
अछामका मोतीलाल बोहरा आइजिपी बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ पश्चिमेली साइनो जोड्दै तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाकहाँ पुगे। जतिसक्दो छिटो रत्नसमशेरलाई आइजिपीबाट हटाएर बोहरालाई आइजिपी बन्नु थियो। बोहराकै स्वार्थमा देउवाले पनि सहमति जनाए।
त्यहीँबाट सुरु भएको थियो, ३० वर्षे सेवा अवधिको खेल।
त्यसभन्दा अघिका प्रहरी नियमावली २०१५, प्रहरी नियमावली, २०३३ र प्रहरी नियमावली, २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे उल्लेख थिएन। उमेर हद र पदावधिका कारणमात्रै अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था थियो। तर प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई फागुन १५ गते संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर तत्कालीन आइजिपी रत्नशमशेरलाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाइयो। त्यसपछि सुरु भएको ३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेल हरेक आइजिपीको पालामा तातो बहस बन्दै आएको छ।
बोहराकै पालामा ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्षसम्म थप गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गरियो। यसै आधारमा उनले २०४९ देखि २०५३ सालसम्म आइजिपी हुने मौका पाएका थिए। २०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिनेगरी निर्णय गरे पनि पछि लागू भएन र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रह्यो।
‘३० वर्षे हटाउने र राख्ने स्वार्थ समूह प्रहरीमा पनि’
मोतीलाल बोहराको पालाबाट भित्रिएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कि राख्ने भन्ने बहस हरेक आइजिपीको पालमा हुँदै आएको छ। अहिले एउटा स्वार्थ समूह जसरी पनि ३० वर्षे हटाउनुपर्छ भन्नेमा छ भने अर्को समूह कुनै हालतमा हटाउनु हुँदैन भन्ने तर्कमा छ। यी दुईको स्वार्थको फाइदा राजनीतिक नेतृत्वले उठाउँदै आएका छन्। प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो काबुमा राख्न नेताहरुलाई यस्तो कुराले धेरै मलजल गरेको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन्।
३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेलमा मुख्यत: तीन कुरा महत्त्वपूर्ण छन्– असुरक्षाको भावना, स्वार्थ र करिअर। यस्तो खेलले प्रहरी अधिकारीहरुले आफ्नो जागिरमै असुरक्षा महसुस गर्ने र त्यसको असर दैनिक पुलिसिङ, अपराध अनुसन्धानमा देखिन्छ।
‘यसमा नेताहरुलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। यसमा ठूलो स्वार्थ प्रहरीभित्र पनि छ,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्। आफू छिटो माथिल्लो पदमा पुग्न ३० वर्षे लागू गर्नुपर्छ भन्ने र पछि आफू नेतृत्वमा पुगेपछि ३० वर्षे हटाउन लबिङ गर्ने प्रवृत्ति पुरानै भएको मल्लले बताए।
उनका अनुसार ३० वर्षे हटाउने र राख्ने खेलमा मुख्यत: तीन कुरा महत्त्वपूर्ण छन्– असुरक्षाको भावना, स्वार्थ र करिअर।
यस्तो खेलले प्रहरी अधिकारीहरुले आफ्नो जागिरमै असुरक्षा महसुस गर्ने र त्यसको असर दैनिक पुलिसिङ, अपराध अनुसन्धानमा देखिने उनको भनाइ छ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ३० वर्षे ल्याउने र हटाउने खेलमा प्रहरी कर्मचारीले समेत साथ दिएका हुन्छन्। यसको असर प्रहरीको करिअरमा पर्ने मल्लको भनाइ छ।
करिअर नै के हुने भन्ने प्रस्ट नभएको बेला ती प्रहरी अधिकारीबाट उत्कृष्ट कामको अपेक्षा गर्नु बेकार हुने विज्ञहरु बताउँछन्।
उत्तम विकल्प के?
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीमा अवकाशको आधार उमेर र पदावधि मात्रै कायम राख्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। प्रशासन पुनर्संरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको छ।
पूर्वआइजिपी कुबेरसिंह राणा नेतृत्वको आयोगले पनि दुई वर्षअघि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो। यी विभिन्न आयोगका सुझावबाट ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुको विकल्प नरहेको केही प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
राज्यले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरेको दक्ष जनशक्ति ५८ वर्षको उमेरसम्म सेवामा रहने प्रावधान भए पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ५०/५२ वर्षको उमेरमै घर जान बाध्य छन्। यसको फाइदा राज्यले लिन सकिरहेको छैन।
प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका व्यक्ति ३० वर्षसम्म जागिर खाँदा पनि अझै कसरी जागिर लम्ब्याउन सकिन्छ भन्दै दाउ हेर्ने गरेको देखिन्छ।
त्यसैगरी राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार पनि कम हुने भएकाले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुको विकल्प नरहेको बताइन्छ।
तर, ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने नाममा रातारात हटाउन नहुने पूर्व डिआइजी मल्लको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘कुन ब्याचबाट हटाउँदा सबैभन्दा कम असर पर्छ? दुई–चार–पाँच कति वर्षबाट हटाउँदा उपयुक्त ? त्यो कुरा पहिला राज्यले अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि मात्र ३० वर्षे हटाउँदा राम्रो हुन्छ।’
स्वार्थ नबाझिएका केही बहालवाला प्रहरी अफिसर पनि सरकारले निर्णय गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि निश्चित वर्षपछि हटाउनुपर्ने बताउँछन्।
योसँगै राज्यले सोच्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा प्रहरीकै तल्लो दर्जाका कर्मचारीको पनि हो। उही प्रहरी संगठनको सिपाहीमा भर्ना भएकाहरुले पेन्सन कहिले पाक्ला भन्दै दिन गनेर बस्ने, अझ कतिपय त बीचमै जागिर छाड्ने अवस्था छ। तर प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका व्यक्ति ३० वर्षसम्म जागिर खाँदा पनि अझै कसरी जागिर लम्ब्याउन सकिन्छ भन्दै दाउ हेर्ने गरेको देखिन्छ।
भोलिका दिनमा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीकै अभाव हुन सक्ने अवस्था आउन नदिन राज्यले तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको सेवा सुविधा थप गरेर अनिवार्य अवकाशको समयसम्म लम्ब्याउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768438874.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
