काठमाडौं– नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्कन राजस्व न्यायाधीकरण धाउन थालेको छ। बैंक दुई आर्थिक वर्षको राजस्व बचाउन न्यायाधीकरण धाउन थालेको हो।
बैंकले दुई आर्थिक वर्षमा ६ वटा मुद्दा न्यायाधीकरणमा दायर गरेको छ। बैंकले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको अग्रिम कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर बढी भयो भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
बैंक आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ र २०६७/०६८ को ६ करोड ३९ लाख ५२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ बचाउन न्यायाधीकरण पुगेको हो।
यद्यपि, करदाता कार्यालयले तोकेको रकम चित्त नबुझेमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल इन्भष्टमेन्ट बैंक पुनरावेदनका लागि माथिल्लो निकायमा पुगेको हो।
बैंकले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध चार वटा मुद्दा दायर गरेको छ। बैंकले २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको करविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
साथै बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा दुई वटा मुद्दा दायर गरेको छ। बैंकले २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मागदावी सहित मुद्दा दायर गरेको हो।
बैंकले दायर गरेको ६ वटै मुद्दाको फैसला हालसम्म हुन सकेको छैन।
अडिटमा सवा करोड राजस्व कम
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कर अडिटमा सवा एक करोड राजस्व कम देखिएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले बैंकको आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को लेखा परीक्षणमा उक्त रकम कम भएको जनाएको छ।
निश्चित पुँजी भएका बैंकहरु ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गत पर्दछन्। उनीहरुले आफूले आर्जन गरेको नाफाको आधारमा स्वयं कर घोषणा गरी तिर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्था अनुसार बैंकले कर घोषणा गरे पनि तिर्नुपर्ने भन्दा न्यून दरमा घोषणा गरेको पाइएपछि पुनः कर निर्धारण भएको करदाता कार्यालयले जनाएको छ।
बैंकले स्वयं निर्धारण गरेको करमा १ करोड २७ लाख ७६ हजार ३ सय ७८ रुपैयाँ कर थोरै देखिएको करदाता कार्यालयले जनाएको छ।
बैंकले उक्त आर्थिक वर्षमा २० लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर र १ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको अन्य कर थप माग गरेको हो।
ठूला करदाता कार्यालयले बैंकलाई थप निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझेमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
राजस्व विवाद प्रकरण-४ : ९ करोड रुपैयाँ जोगाउन राजस्व न्यायाधिकरण धाउँदै एनएमबी बैंक
राजस्व विवाद प्रकरण-३ : ग्लोबल आइएमई बैंकको अडिटमा २ करोड राजस्व कम
राजस्व विवाद प्रकरण–२ : एक वर्षमा ३६ करोड कर छल्ने प्रयासमा २६ वाणिज्य बैंक [सूचीसहित]
बैंकको राजस्व विवाद प्रकरण-१ : आधा अर्ब बचाउन न्यायधिकरण धाउँदै १२ वाणिज्य बैंक
बैंकको असहयोगका कारण ४ वर्षपछि मात्रै कर ‘अडिट’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
