बैंकको राजस्व विवाद प्रकरण-१ : आधा अर्ब बचाउन न्यायधिकरण धाउँदै १२ वाणिज्य बैंक

इशारा कोइराला

Nepal Live

काठमाडौं- ५५ करोड रुपैयाँ कर बढी भएको भन्दै १२ वाणिज्य बैंक राजस्व न्यायाधिकरण पुगेका छन्। विगत ८ वर्षको अवधिमा ५५ करोड ७४ लाख २१ हजार ३७ रुपैयाँको कर दायित्वबाट जोगिन १२ वाणिज्य बैंक न्यायधिकरण पुगेका हुन्।

यस अवधिमा १२ बैंकका ६१ थान मुद्दा राजस्व न्यायधिकरणमा दर्ता भएको ठूला करदाता कर्यालयले जानकारी दिएको छ। 

न्यायाधिकरणमा सबैभन्दा धेरै थान मुद्दा एनएमबी बैंकले दायर गरेको छ। बैंकले हालसम्म १० थान मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस्तै हिमालयन बैंक, एभरेस्ट बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र नबिल बैंकले ६/६ थान मुद्दा न्यायाधिकरणमा दायर गरेका छन्। सानिमा बैंकले ५ थान मुद्दा दायर गरेको छ भने लक्ष्मी बैंक र कुमारी बैंकले ४/४ थान मुद्दा दायर गरेका छन्। 

न्यायाधिकरणमा सबैभन्दा कम मुद्दा दायर गर्नेमा माछापुच्छ्रे बैंक परेको छ। उसले १ थान मात्र मुद्दा दायर गरेको छ भने ग्लोबल आइएमई बैंकले २ थान मुद्दा न्यायाधिकरणमा दायर गरेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकांश मुद्दा ठुला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई प्रत्यर्थी (विपक्षी) बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले न्यायाधिकरणमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अग्रिम करलगायका कर विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्।
 
वाणिज्य बैंकहरूले कर अधिक भएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने निर्णय गरी प्रशासनिक पुनरावलोकन (आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक)मा निवेदन दिएका हुन्।

करदाता कार्यालयले तोकेको रकम चित्त नबुझेमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरू पुनरावेदनका लागि माथिल्लो निकायमा पुगेका हुन्।

प्रशासनिक पुनरावलोकनमा निवेदन प्राप्त भएको ६० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। सो अवधिमा उक्त निवेदनको निर्णय नभएपछि पछिल्लो पटक नबिल बैंक राजस्व न्यायाधिकरण पुगेको हो।

बैंकले दायर गरेका मुद्दा न्यायाधिकरणले बैंकको पक्षमा फैसला गरेमात्र करको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छ। विपक्षमा फैसला गरेमा बैंकसमक्ष अब सर्वोच्च जाने वा कर तिर्नेमध्ये एक विकल्प मात्र बाँकी रहने छ।

यद्यपि बैंकहरुले दायर गरेका अधिकांश मुद्दाको फैसला सरकारका पक्षमा नै हुने गरेको छ। 

के हो राजस्व न्यायाधिकरण?
राजस्व  न्यायाधिकरण राजस्व सम्बन्धि विवादमा तल्लो तह वा निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने विशिष्टीकृत अदालत हो।

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, बहाल कर, भन्सार महसुल निर्धारण, पूर्वादेश, भन्सार चोरी पैठारी, भन्सार वर्गीकरण, भन्सार मूल्याङ्कन, बढी महसुलजस्ता मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने यसको क्षेत्राधिकार हो। 

यस प्रकारका न्यायाधिकरण हाल विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा र नेपालगञ्ज गरी चार वटा छन्। यसको स्थापना २०३१ सालमा भएको हो।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

पढ्नै पर्ने