काठमाडौं– ग्लोबल आइएमई बैंकले एक वर्षमा २ करोड राजस्व छल्ने प्रयास गरेको छ। बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा उक्त रकम बराबरको राजस्व छल्ने प्रयास गरेको प्रमाण ठूला करदाता कार्यालयले फेला पारेको हो।
बैंकलाई आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/०७१ मा ठूला करदाता कार्यालयले १ करोड ९१ लाख १४ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ थप कर निर्धारण गरेको जनाएको छ। जसमध्ये कार्यालयले ८ लाख ५१ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ बराबरको थप मूल्य अभिवृद्धि कर र १ करोड ८२ लाख ६२ हजार ९ सय ७२ रुपैयाँ बराबरको अन्य कर थप माग गरेको हो।
ठूला करदाता कार्यालयले गर्ने अडिटका क्रममा स्वयं कर घोषणा गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत बैंकले तोकेको कर कम पाइएपछि करछली प्रयासको खुलासा भएको हो। ‘बैंकहरुले यसरी नै गडबडी नगरुन् भन्नेमा हामी सचेत छौं,’ ठूला करदाता कार्यालयका एक कर अधिकृतले नेपाल लाइभसँग भने, ‘ग्लोबल आइएमईले करमा तलमाथि गरेको देखियो।’
निश्चित पूँजी भएका बैंकहरु ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत पर्दछन्। उनीहरुले आफूले आर्जन गरेको नाफाको आधारमा स्वयं कर घोषणा गरी तिर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार बैंकले कर घोषणा गरे पनि तिर्नुपर्ने भन्दा न्यून दरमा घोषणा गरेको पाइएपछि पुनः कर निर्धारण भएको करदाता कार्यालयले जनाएको छ।
ग्लोबल आइमई बैंकले आव २०७०/०७१ मा १ अर्ब २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको थियो। उक्त नाफा बाट बैंकले करिब २ करोड रुपैयाँ कर छल्ने प्रयास गरेको हो।
बैंकको कर लेखापरीक्षण ४ वर्षपछि मात्रै हुने गरेको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले भरखरै मात्र आव २०७०/०७१ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ।
३ करोड बचाउन राजस्व न्यायाधिकरणमा दुई वटा मुद्दा
३ करोड ३० लाख २८ हजार ७ सय ६ रुपैयाँ बढी कर लिइएको भन्दै ग्लोबल आइएमई बैंकले राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ। बैंकले ठूला करदाता कार्यालयले थप निर्धारण गरेको करविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
आव २०६७/०६८ र २०६८/०६९ मा ठूला करदाता कर्यालयले लगाएको करविरुद्ध बैंकले मुद्दा दायर गरेको हो। बैंकले आव २०६७/०६८ मा १ करोड ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ कर बढी भएको भन्दै २०७१ फागुन २७ गते मुद्दा दायर गरेको छ। साथै आव २०६८/०६९ मा १ करोड ७७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बढी कर लगाएको भन्दै २०७३ असार २७ गते मुद्दा दायर गरेको छ।
बैंकले कर अधिक भएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने निर्णय गरी प्रशासनिक पुनरावलोकन (आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक) मा निवेदन दिएको हो।
करदाता कार्यालयले तोकेको रकम चित्त नबुझेमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार ग्लोबल आइएमई बैंक पुनरावेदनका लागि माथिल्लो निकायमा पुगेको हो।
यस सिरिजका थप समाचार-
बैंकको राजस्व विवाद प्रकरण-१ : आधा अर्ब बचाउन न्यायधिकरण धाउँदै १२ वाणिज्य बैंक
राजस्व विवाद प्रकरण–२ : एक वर्षमा ३६ करोड कर छल्ने प्रयासमा २६ वाणिज्य बैंक [सूचीसहित]
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1791537767.jpeg)
-1786602170.png)
