काठमाडौं– एनएमबि बैंक ९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्कन राजस्व न्यायाधीकरण धाइरहेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले बैंकले आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ देखि २०६९÷०७० सम्मको राजस्व बापतको ९ करोड ५ लाख ७६ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखाएको छ।
बैंकले यही विषयमा अहिलेसम्म राजस्व न्यायाधीकरणमा १० वटा मुद्दा दायर गरेको छ। बैंकले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको अग्रिम कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर धेरै मागेको भन्दै बैंक न्यायाधीकरण गएको हो। करदाता कार्यालयले तोकेको कर रकममा चित्त नबुझेमा न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार एनएमबि बैंक पुनरावेदनका लागि माथिल्लो निकायमा पुगेको हो।
बैंकले आर्थिक वर्ष २०६३/०६४मा बैंकले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कर माग गरिएको भन्दै करदाता कार्यालय विरुद्ध २ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। बैंकले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ का लागि थप १ करोड २ लाख रुपैयाँ मागदाबी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस्तै, आव २०६६/०६७ र ०६७/६८ मा दुई÷दुई वटा मुद्दा दायर गरेको छ। बैंकले दायर गरेको चार वटा मुद्दामा ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मागदाबी राख्दै मुद्दा दायर गरेको हो। साथै बैंकले २०६८/०६९ र २०६९/०७० मा एक/एक वटा मुद्दा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा बैंकले २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मागदाबी राख्दै मुद्दा दायर गरेको हो। बैंकले २०६८ सालदेखि दायर गरेको १० वटै मुद्दाको न्यायाधीकरणले हालसम्म फैसला भने गरेकोे छैन।
ठूला करदाता कार्यालय विरुद्द बर्सेनि मुद्दा दायर गर्दै आएको एनएमबिले आव ०७०/०७१मा पनि राजस्व छल्न खोजेको दाबी कार्यालयको छ। सो आवमा उक्त बैंकले ४९ लाख ८२ हजार ५ सय २ रुपैयाँ राजस्व छल्न प्रयास गरेको कार्यालयले जनाएको छ।
निश्चित पूँजी भएका बैंकहरु ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत पर्दछन्। उनीहरुले आफूले आर्जन गरेको नाफाको आधारमा स्वयं कर घोषणा गरी तिर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार बैंकले कर घोषणा गरे पनि तिर्नुपर्ने भन्दा न्यून दरमा घोषणा गरेको पाइएपछि पुनः कर निर्धारण भएको करदाता कार्यालयले जनाएको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
