काठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट हटाइएका पत्रकारलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै त्यसो नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
महासंघको जनकपुरधाममा असोज २२ र २३ गते सम्पन्न पाँचौँ पूर्ण बैठकले जारी गरेको घोषणापत्रमा गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा कार्यरत पत्रकारलाई बिनाकारण एकैपटक ठूलो संख्यामा हटाइएको र हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा एकपक्षीय समाचार प्रवाह गर्ने उद्देश्यले पत्रकार हटाइएको महासंघको आरोप छ। हटाइएका पत्रकारलाई पुनर्बहाली गर्न र थप पत्रकार नहटाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
महासंघले सञ्चारमाध्यमलाई दिइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने तथा सरकारी निकायका विज्ञापन रोक्ने कार्यलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिसअनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बनाउन पनि माग गरिएको छ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि सूचना आयोगलाई नेतृत्वविहीन राखेर सरकारले नागरिकको सूचनाको हक प्रभावित पारेको महासंघको ठहर छ। संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअनुसार नागरिकले सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
पत्रकारको पारिश्रमिक र अनलाइन नवीकरणमा पनि आपत्ति
महासंघले उकालो अनलाइनलगायतका सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आफूसँग भएका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई दशैँको मुखमा समेत न्यूनतम पारिश्रमिक नदिइएको भन्दै तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरिएको छ।
सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण नगरेको विषयमा पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण शुल्क विगतमा जस्तै निःशुल्क गर्न माग गरिएको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चारमाध्यमका कमजोरी सच्याउने विषयलाई सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमाध्यमको मनोबल गिराउने गरी कारबाही गरेको भन्दै महासंघले असहमति जनाएको छ।
मधेसमा विज्ञापनको बजेट बढाउन माग
महासंघले मधेस प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलको बजेट कटौती गरेको भन्दै विरोध गरेको छ। कटौती गरिएको रकम पुनः कायम गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम शतप्रतिशत वृद्धि गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्न आग्रह गरिएको छ। सरकारका नीतिविरुद्ध आवाज उठाउने नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीमाथि हुने धरपकड र धम्की रोक्न पनि माग गरिएको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न, अदालतमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न तथा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
जानकी मन्दिरको नाम सच्याउन र चुरे संरक्षण गर्न माग
घोषणापत्रमा जानकी मन्दिरको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचान संरक्षण गर्न सरकारी दस्तावेजमा ‘रामजानकी मन्दिर’ लेखिएको ठाउँमा वास्तविक नाम ‘जानकी मन्दिर’ कायम गर्न माग गरिएको छ। जानकी नवमीका दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने स्थानीयवासीको मागप्रति पनि महासंघले समर्थन जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशी नदीमा आएको जलप्रलयबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधानका लागि साझा कार्यनीति बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
चुरे क्षेत्रका वनजंगल र नदीमा भइरहेको अतिक्रमण, दोहन तथा अवैध उत्खनन रोक्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दै खानेपानी र सिँचाइको समस्या समाधानका लागि चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले मधेसको भाषा, संस्कृति, भेषभूषा तथा ऐतिहासिक पहिचानको प्रवर्द्धन गर्न ‘घुमौँ मधेस, बुझौँ मधेस’ अभियानलाई तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ।
यसैगरी, प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र पत्रकारका विभिन्न समस्याबारे छलफल गर्न महासंघको नियमित साधारणसभा आगामी मंसिर २६ र २७ गते बागमती प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग संवाद बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
