काठमाडौं- न्याय सम्पादन प्रक्रियामा ‘बद्नियत’ पूर्ण व्यवहार गरेको देखिएकाे भन्दै ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय न्यायपरिषद सचिवालयमा तानिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले न्यायाधीशमाथि निगरानी राख्न गठन गरेको संयन्त्रको प्रतिवेदनपछि उनलाई कारबाही स्वरुप काजमा सचिवालयमा तानिएको हो।
जबराले न्यायाधीशमाथि निगरानी राख्न गठन गरेको संयन्त्रको प्रतिवेदनपछि उनलाई सचिवालयमा काजमा तानिएको हो।
यसअघि भिएलएन र ओएसरीका सञ्चालक राम श्रेष्ठलाई सफाइ दिन जाहेरीवालाको बकपत्र नलिई अदालतले फैसला गरेको थियो।
सिन्डिकेट खडा गरी मलेसिया जाने कामदारसँग ठगी गर्दै आएका यी दुई संस्थाका सञ्चालकलाई सफाइ दिन जाहेरीवालाको बकपत्र नगराई ललितपुर जिल्ला अदालतले फैसला गरेपछि बहस सुरु भएको थियो।
रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारमाथि दुई वटा संस्था खडा गरी सिन्डिकेट लगाएको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालतले गत मंसिर २५ गते मंगलबार सफाइ दिएको थियो।
श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्न नसकिने दाबी गर्दै जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको थियो। जाहेरीकर्ताहरू माधव गौतम र सीताराम रेग्मीको बयान समेत नगराई एकपक्षीय रूपमा अदालतले फैसला सुनाएको उनीहरूले बताएका थिए।
जिल्ला न्यायाधीश आत्रेयको इजलासले श्रेष्ठलाई सफाइ दिने फैसला गरेपछि करिब २ करोड ७५ लाख ठगी गरेका श्रेष्ठले उन्मुक्ति पाएका थिए।
श्रेष्ठले मलेसिया जाने कामदारबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै गौतम र रेग्मीले प्रहरीमा जाहेर दिएका थिए। तर, जिल्ला अदालतले फैसला सुनाउनुअघि उनीहरूको बयान समेत नलिई सफाइ दिएको थियो।
दुई वटा संस्था खडा गरी गएका ५ वर्षमा करिब ४ अर्ब बिगो दाबीसहित श्रेष्ठको काठमाडौं र ललितपुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। २ अर्ब ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ ठगीको अभियोगमा पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमर बस्नेतको इजलासले १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश लगत्तै प्रहरीले श्रेष्ठलाई पुनः पक्राउ गरी ललितपुर जिल्ला अदालतमा बुझाएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको श्रेष्ठको मुद्दा अझै पनि विचारधीन छ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
जाहेरीवालाको बकपत्र नै नलिई भिएलएन र ओएससी सञ्चालकलाई सफाइ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
