काठमाडौं– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दा पुर्पक्षका लागि थुनामै बस्नुपरेका अभियुक्तहरु उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुग्न थालेका छन्।
उच्चको आदेशले थुनामा रहेकामध्ये अधिकांश प्रतिवादीहरुले वेरितको निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उच्चको आदेशले थुनामै बस्नुपर्ने भएपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्। यदि सर्वोच्चले उनीहरुलाई थुनामा राख्ने निर्णय सदर गरेमा भने मुद्दाको किनारा नभएसम्म थुनामै बिताउनुपर्ने छ। यदि सर्वोच्चले धरौटी माग गरे उनीहरु तोकिएको धरौटी बुझाएर रिहा हुनेछन्।
सर्वोच्चले वेरितको निवेदन लिएर आएका सबैको निवेदनलाई पहिलो सुनवाइपछि एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ। सबै निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि एउटै पेसीमा राखेर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णयमा बहस हुनसक्ने सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फाँटले जनाएको छ। सबै निवेदन एकै प्रकृतिका भएकाले यस्तो गर्ने अभ्यास विगतदेखि नै हुँदै आएको छ।
एकै विषयमा धेरै निवेदन र एउटै प्रकरणमा फरक–फरक निवेदन दर्ता भएको पाइएमा सर्वोच्चले सबैलाई साथै राखेर ‘ब्लक हेयरिङ’ गर्दै फैसला सुनाउने गरेको छ। यसो गर्दा लगत कम हुने र समान न्यायको सिद्धान्त पालना हुने बुझाइ छ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश सदर गर्दै अभियुक्तमध्ये पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो।
यसरी थुनामा पुगेकामध्ये पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल र सन्देश शर्माको निवेदन पुगेको छ। तीमध्ये पूर्वमन्त्री रायमाझी, पूर्व सांसद शेर्पा र सचिवको मुद्दामा पहिलो सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको छ। आइतबार पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लहकार इन्द्रजित राईको निवेदनमा पेसी तोकिएको छ।
मुद्दा दायर भएका २ पूर्वमन्त्री मध्ये रायमाझी मात्र थुनामा रहेकाले उनले आफूलाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन्।
उच्च अदालतले सोही प्रकरणमा मुद्दा दायर भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ३० लाख धरौटी मागेपछि रायमाझीले पनि आफ्नो हकमा धरौटी माग गर्ने आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
सुरुमा दुई न्यायाधीशको राय–बाझी भएपछि एक न्यायाधीशको इजलासले खाणलाई ३० लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले केही प्रतिवादीसँग धरौटी मागेको थियो भने अन्य ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो। उक्त इजलासले सोही अभियोगमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने धरौटी माग गरेको थियो।
अभियोग लागेका ३० प्रतिवादीमध्ये १२ जना हालसम्म फरार नै छन् भने १८ जना अभियोगपत्रसँगै अदालतमा पेस भएका थिए। अदालतमा पेस भएकामध्ये २ पूर्वमन्त्री तथा गृह सचिवसहित १६ अभियुक्तलाई असार १ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा उनीहरूले दायर गरेको निवेदनमाथि अन्तिम आदेश जारी गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पाण्डे र खरेलको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री रायमाझीसहित ९ जनाका हकमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्चले सदर गरेको थियो। टेकनाथ रिजालसहित ६ लाई धरौटीमा तथा ४ जनालाई साधारण छाड्न आदेश उच्चले गरेको थियो।
उच्चले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा’ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नु भनी गरेको निर्णय मिलेको ठहर गरेको थियो।
उच्च अदालतले खाणका पीए नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँलाई १० लाख, टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख लिएर धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।
लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
