फेसबुक स्ट्याटसबाट बन्दै धनगढीका कानुन

समाचार

शेरबहादुर ऐर सोमबार, पुस ९, २०८० २०:१२

धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिकाले ल्याएको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि अहिले विवादित छ। तर, धनगढीका नगर प्रमुख कार्यविधिमा उल्लेख नभएका कुरा भिडियोमार्फत् स्पष्टीकरण दिइरहेका छन्।

नगर प्रमुख हमालले सामाजिक सञ्जालमा आएको स्ट्याटसका आधारमा यो कार्यविधि संशोधन हुने बताए। उनले भने, ‘कार्यविधिमा संशोधन गर्ने पाँच कठ्ठा जग्गा बराबर २० फिट, १० कठ्ठा बराबर आठ मिटर र त्यो भन्दा माथि १० मिटर बनाउने गरि अघि बढ्छौं।’ उनले कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले ३५ दिनपछि मात्र संशोधन गर्ने बताए।

उनले अहिले नयाँ प्लटिङ गर्न उपमहानगरपालिकामा परेका आवेदनहरु रोकेको बताए। उनले भने, ‘जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि कार्यविधिमाथि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। अहिले यहाँ २७ वटा फाइल छन्। कुनै काम अघि बढ्दैन।

नगर प्रमुख हमालले व्यक्त गरेको ‘सडक नयाँ मापदण्ड’ अभिव्यक्ति अनुसारको स्ट्याटस नरेन्द्र साउद नामक फेसबुक प्रयोगकर्ताले आफनो ‘वाल’मा राखेका थिए। त्यहाँ भनिएको थियो, ‘जसको पैतृक सम्पत्ति जति सुकै होस अंशबन्डामा १० मिटर को कुरा लागू हुँदैन। त्यसमा २० फिटे नै नियम हो। ढुक्क हुनुस्। बिक्री प्रयोजनमा मात्र हो यो नियम लागू हुने। त्यो पनि छ कठ्ठासम्म ५ मिटर, छ देखि १० सम्म ८ मिटर, १० देखि माथि १० मिटर हुने छ।’

धनगढीले जग्गा प्लटिङसम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा सडकको क्षेत्राधिकार १० मिटर कायम गरेको छ। सोही कार्यविधि अनुसार नयाँ जग्गा प्लटिङ गर्दा घडेरीको क्षेत्रफल न्यूनतम १० धुर हुनुपर्ने उल्लेख छ। नियम २१ मा भनिएको छ, ‘जग्गा प्लटिङ गर्दा घडेरीको चौडाई आठ दशमलब ५ मिटर र लम्बाई न्यूनतम २० मिटर हुनुपर्ने छ। सहरी क्षेत्रमा घडेरी न्यूनतम सात धुर, कृषि क्षेत्रमा दुई कठ्ठा र अन्य क्षेत्रमा न्यूनतम १० धुर हुनुपर्ने छ।’

कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘पैत्रिक सम्पत्ति बेचविखन गर्दा र अंश बन्डा गर्दाको हकमा कार्यविधिमा भएको कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने छैन तर, बस्ती विकास मापदण्ड २०७२ तथा उपमहानगरपालिकाको सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०८० बमोजिम बाटोको चौडाई लगायतको मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा घर निर्माण गर्न इजाजत भने दिइने छैन।’

दलालको स्वार्थमा वडाध्यक्ष कि नगर प्रमुख?
कुनै पनि ऐन ल्याउँदा नीतिगत तहमा बसेका व्यक्तिहरुको कुनै न कुनै स्वार्थ हुन्छ। विगतका कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु र नगर सभाले ल्याएका कानुनहरु उपमहानगरपालिकाले १५–२० दिनपछि सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो। तर, नगर प्रमुख गोपाल हमालले कार्यपालिका बैठकमा पारित नभएको कार्यविधि दोस्रो दिननै राजपत्रमा प्रकाशन गरेका छन्।

वडाध्यक्षहरुले पुराना सडकका हकमा के गर्ने भन्दै छलफल गरिनुपर्ने भन्दै कार्यपालिका बैठक अन्त्य भएको थियो। तर, रातारात राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै नगर प्रमुख हमालले वडाध्यक्षहरु दलालको इसारामा विरोध गरिरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्।

नगर प्रमुख हमालले दिनेश रियल स्टेट नामक संस्थाको प्लटिङ जग्गा बिक्री गराउन हतार–हतारमा कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गरेको आरोप छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ मा रहेका प्लटिङ सो संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा मात्र सुरु गरेको थियो।

सो प्लटिङ पुरानो नियमअनुसार निर्माण गरिएको जग्गा व्यवसायीहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार नगर प्रमुख हमालले सात महिनादेखि आफूहरुले आवेदन दिँदा समेत स्वीकृत नदिइ फाइलहरु रोकेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।