संघीयताको दोस्रो इनिङ्स : आमजनमाझ ‘अप्रिय’ प्रदेशको फेरिएला त छवि?

नेपाल लाइभ विशेष

संघीयता बहस संघीयताको दोस्रो इनिङ्स : आमजनमाझ ‘अप्रिय’ प्रदेशको फेरिएला त छवि?

डिबी खड्का आइतबार, फागुन ७, २०७९ ०८:४७

काठमाडौं– प्रदेश सरकारहरूले पूर्णता पाएसँगै संघीयताको दोस्रो चरण सुरु भएको छ। पहिलो पाँच वर्षमा संघीयताका विषयमा आमजनले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। जुन गएको निर्वाचनमा दलहरुले प्राप्त गरेको मतमा देखिन्छ।

संघीयताको विरोधसहित जनतामाझ गएका दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) चौथो र पाँचौं दल भएका छन्। परीक्षणकालका रुपमा रहेको संघीयताको पहिलो इनिङ्सलाई सबैले त्यही रुपमा नबुझ्दा यस्तो मत प्रकट भएको हो।

संघीयता विरोधी मतको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुमध्ये राप्रपाले विरोध समेत सुरु गरेको छ। उक्त पार्टीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले एक अन्तर्वार्तामा संघीयताका विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए। सरकारमा सहभागी दलका मन्त्रीले नै संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यसका पक्षधरहरुले चर्को आलोचना गरेका छन्।

वादमा प्रतिवाद
मन्त्रीको वादमा सत्ताधारी दलकै नेताहरुले प्रतिवाद गरिसकेका छन्। संघीयताका पक्षमा सबैभन्दा धेरै आवाज उठाउने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संसद्‌बाटै ती मन्त्रीको बर्खास्तीको माग गरेको छ। उक्त पार्टीका तर्फबाट विशेष समयमा बोल्दै सांसद राजकिशोर यादवले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिइएको भन्दै बर्खास्तीको माग गरेका हुन्।

संसद्‌मा उनले भने, ‘संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखिएको छ। मन्त्री त्यसको बर्खिलाप बोल्दै हिँडेको छ। यो राजनीतिक बेइमानी हो। यो धुर्त्याइँ हो। यस्ता अनुशासनहीन मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ। समानुपातिक समावेशी दहेजबाट आएको होइन। आन्दोलनबाट स्थापित भएको हो।’

एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति सहन नसकिने संसद्‌बाटै बताइसकेका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेत र एमाले सांसद् रघुजी पन्तले खुलेरै विरोध जनाएका हुन्। सडक र संसद्‌‌मा संविधानका प्रावधानका विषयमा हुने बहस स्वीकार्य हुने बताउँदै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सरकारमा बसेर विरोधी अभिव्यक्ति दिने काम स्वीकार्य नहुने उनीहरुले बताएका छन्।

सांसद बस्नेतले भनेका थिए, ‘संसद्‌ र सडकमा यो बहस एक हदसम्म स्वीकार्य छ। सांसदहरुले त्यहाँ आ-आफ्नो मूल्य र मान्यता स्थापित गर्लान्। स्वाधीनता, अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक उदार पनि रहेको छ। क्याबिनेट र क्याबिनेटका सदस्यले गर्ने टिप्पणी स्वीकार्य हुँदैन।’

संविधानको मार्गनिर्देशनबाट बनेका सरकारका सदस्यले गरेको टिप्पणीलाई सामान्य रुपमा लिन नसकिने उनको भनाइ थियो। त्यसैगरी एमाले सांसद् पन्तले मन्त्रिपरिषद्‌मा बसेर संविधानको बर्खिलाप बोल्ने कुरा गलत रहेको बताए। उनले संघीयता र धर्मका विषयलाई लिएर सरकारमा बस्नेले गरेको टिप्पणीले देशलाई विभाजनतर्फ लैजाने बताएका थिए।

मन्त्री प्रधानको आलोचना संसद्‌का दुवै सदनबाट भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्टीकरण सोध्ने समेत बताएका थिए। राष्ट्रिय सभामा बोल्ने क्रममा यस्तो बताए पनि लिखित रुपमा स्पष्टीकरण सोधेका छैनन्। तर मौखिक रुपमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिन नहुने भन्दै सचेत गराएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक डा खिमलाल देवकोटा अहिले उठिरहेका आवाजलाई विरोधका रुपमा भन्दा पनि कमजोरीका रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'कुनै शासन व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न पाइँदैन भन्ने होइन। बोल्न पाइन्छ। आफ्ना मत राख्न छुट छ। विधिको शासन र लोकतन्त्रमा फरकमत राख्नु राम्रो कुरा हो। यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ। अहिले उठेका आवाज शासन विरोधी नठानौं। यो शासन व्यवस्था कार्यान्वयनका कमी-कमजोरी विरुद्धका आवाजका रुपमा लिऔं, ती कमजोरी सच्याउनुपर्छ भन्ने बुझौं।'

आलोचित प्रदेश र सच्चिने प्रयास
संघीय संरचनाका तीन तहमध्ये तारो भने प्रदेश भएको छ। प्रदेशको आलोचना हुनुको मुख्य कारण त्यहाँ रहेका सांसद्को संख्या, मनपरी मन्त्रालय थपघट, बजेटको मनपरी विनियोजन र अस्थिरता देखिएको छ।

सातै प्रदेश गरी सांसद्को संख्या ५५० रहेको छ जसले देशलाई आर्थिक भार थपेको आमजनको गुनासो छ। त्यसैमा गठबन्धन गरेर बन्ने सरकारले भाग पुर्‍याउन 'झ्यालैपिच्छे मन्त्रालयको साइन बोर्ड' झुन्ड्याउने तहको अभ्यास गरेका छन्।

बागमती प्रदेशकाे मुख्‍यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डे नियुक्त भएपछि भागबन्डा मिलाउन आठ मन्त्रालयलाई १४ वटा बनाए। १४ मन्त्रालय चलाउन चार राज्यमन्त्री समेत बनाएर १८ पुराए। निर्वाचनको सम्मुखमा गरिएको अभ्यासले गर्दा समेत संघीयता विरोधी आवाज उठाउनेका पक्षमा जनमत बढेको देखिएको छ।

अन्य प्रदेशले पनि मनलाग्दी मन्त्रालयको संख्या बढाएका थिए। प्रदेश १ मा मन्त्रालयको संख्या बढ्दै जाँदा चुनावअघिको आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा कर्मचारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधामा ३७ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट वृद्धि भएको रिपोर्ट समेत सार्वजनिक भएको थियो।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समितिले प्रदेश सांसदको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ।

बिगतबाट पाठ सिक्दै अहिले मन्त्रालयको संख्या घटाउने क्रम जारी छ। बागमतीमै १८ बाट घटाएर ११ सदस्यीय बनाइएको छ। गण्डकीमा नयाँ मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले १२ बाट घटाएर सात वटा मन्त्रालय बनाएका छन्। यसअघि कृष्णचन्द्र नेपालीले मन्त्रालयको संख्या १२ र मन्त्री, राज्यमन्त्रीको संख्या १७ पुर्‍याएका थिए।

यसैगरी लुम्बिनीमा तीन मन्त्रालय कटौती गरिएको छ। त्यहाँ १३ मन्त्रालयमा मन्त्री, राज्यमन्त्री गरी १७ जनाले अवसर पाएका थिए। मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, १० मन्त्री र चार राज्यमन्त्रीसहित १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ। यो प्रदेश सभाको १० प्रतिशतको सीमामै रहेको छ।

अस्थिरताले पार्न सक्ने असर
प्रदेश सरकारहरू यसै पनि आलोचना र अविश्वासले घेरिएका छन्। त्यसैमाथि अस्थिरताको सुरुवात पनि प्रदेशबाटै हुन थालेको छ। सुदूरपश्चिम सरकार ३० दिन नपुग्दै फेरिएको छ। नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन।

नेपाली कांग्रेसका कमल शाहको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन भएको छ तर यथास्थितिमा उक्त सरकारले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले वर्तमान सत्ता गठबन्धन छाडेर कांग्रेसलाई मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ।

यदि यो ३० दिनमा त्यस्तो केही भएन भने फागुन २६ पछि तेस्रो सरकार बन्नेछ। जुन माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बन्ने सम्भावना छ। वर्तमान संघीय संसद्‌मा तेस्रो तर निर्णायक शक्ति माओवादी केन्द्रले आफ्नो सरकार बनाउने रणनीति अन्तर्गत खेल खेल्ने एमाले र कांग्रेसका नेताहरुको बुझाइ छ।

यसरी निरन्तर सरकार बन्ने र भत्किने भइरहँदा त्यसले संघीयतामा पनि नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ।

संघको ढिलासुस्ती र आफ्नै कमजोरी
संविधानमा तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने भनिएको छ। संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारले संघले बनाएको ऐन कानुनभित्र रहेर प्रदेशको शान्ति सुरक्षा लगायत प्रदेश तहका सबै क्षेत्रगत योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयन, तिनको प्राथमिकीकरण, लक्ष्य निर्धारण, समन्वय आदि कार्य गर्ने र तोकिएका कर, शुल्क उठाउने अधिकार भएको उल्लेख छ।

यसैगरी प्रदेश तहका राजमार्ग, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, भूमि व्यवस्थापन, वन, कृषि, उद्योग, वातावरण व्यवस्थापन र सांस्कृतिक संरक्षण आदि क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई नै दिइएको छ।

यी अधिकार प्रयोगका लागि संघले निश्चित कानुन बनाउने, कर्मचारी, प्रहरी आदिको समायोजनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तर महत्वपूर्ण नीति निर्माणमा अझै विलम्ब भइरहेको छ।

संघमा रहनेहरुको संघीय मानसिकताले पनि प्रदेशको प्रभाव कम देखिएको संघीयता विज्ञ समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य डा खिमलाल देवकोटा बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'उदाहरणका लागि प्रदेशलाई प्रहरीको अधिकार दिइएको छ। तर प्रहरी समायोजन भएको छैन। कर्मचारी समायोजन भएको छ, पूरा भएको छैन। मैले कति गृहमन्त्रीलाई त सिधै सोधेको छु- मन्त्रीज्यू, तपाईं सधैं गृहमन्त्री हुनुहुने हो?'

संघको विलम्ब मात्रै नभई प्रदेश सरकार आफैंले आफ्ना अधिकार पहिचान गरेर प्रयोग नगर्दा पनि आलोचना खेप्नुपरेको संघीयता, स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रीकरण विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन्।

उनी भन्छन्, 'स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने स-साना विकासे काममा प्रदेश सरकारको ध्यान छ। त्यसैले पनि आलोचना भएको छ। प्रदेशले आफ्नो अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पसको काम, कृषि उत्पादन र संकलन स्थानीयले गरेपछि बजारीकरण र प्रशोधनको कुरा प्रदेशले गर्नुपर्छ। यसैगरी प्रविधि हस्तान्तरण, औद्योगिकीकरण, बजारीकरण आदिका बारेमा ध्यान दिएको पाइँदैन। स्वास्थ्यमा विशेषज्ञ सेवाका लागि प्रदेशले विशेष पहल लिनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिँदैन। वन क्षेत्रको साढे १० प्रतिशत पनि उपयोग भएको छैन। विदेशबाट काठ आउँछ। जैविक विविधताको कुरा छ। यो क्षेत्रमा प्रदेशले वास्ता गरेका छैनन्।'

छुट्टै पहिचान र मर्यादाक्रम
स्थानीय तहको निर्वाचन अलग्गै हुने गरेको छ। निर्वाचनका क्रममा हुने गतिविधिका कारण त्यसको महत्व पनि झल्किने गरेको छ। प्रदेश र संघको एकसाथ हुन्छ। प्रदेशको भन्दा संघको निर्वाचनले महत्व पाउने भएकाले पनि छुट्टै पहिचान बन्न नसकेको सरोकारवालाहरुले महसुस गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले पनि यसको महसुस गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विभिन्न ठाउँमा छुट्टै निर्वाचनका विषयमा कुरा उठाइरहेका छन्। आमजनलाई प्रदेशको महत्व बुझाउन छुट्टै निर्वाचन जरुरी रहेको संघीयता विज्ञ समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य डा खिमलाल देवकोटा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बरु चुनाव खर्च कसरी कम गर्नुपर्छ, त्यतातिर सोच्नुपर्छ। तर, तीनवटै सरकारको चुनाव फरक-फरक समयमा गर्नुपर्छ।’

प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम केन्द्रको मन्त्री भन्दा तल हुँदा पनि प्रदेश कमजोर बनेको विज्ञहरुको बुझाइ छ। डा देवकोटा मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम कम्तीमा उपप्रधानमन्त्री बराबर हुनुपर्ने मान्यता राख्छन्। 'केन्द्रको मन्त्री भएपछि सधैं यहीँ हुन्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ नेताहरु। तल पनि जानुपर्छ। कतिपय जानुभएकै छ। त्यसैले मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रमा सच्याउनु राम्रो हुन्छ।'

सम्बन्धित सामग्री: