संघीयता कार्यान्वयनमा उल्झन: ऐन बनेको ३ वर्ष बित्दा समेत प्रहरी समायोजन ‘कोमा’ मा

नेपाल लाइभ विशेष

संघीयता बहस संघीयता कार्यान्वयनमा उल्झन: ऐन बनेको ३ वर्ष बित्दा समेत प्रहरी समायोजन ‘कोमा’ मा

नारायण अधिकारी आइतबार, फागुन ७, २०७९ १५:४६

काठमाडौं– देश संघीय संरचनामा गएको ५ वर्ष पुरा भइसकेको छ। संघीय संरचनाअनुसार बनेका प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् भने दोस्रो कार्यकालका लागि पनि सरकारहरु गठन भइसकेका छन्। तर, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको समेत ‘संवैधानिक अधिकार’ भएको प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा प्रहरी पाउने विषय अझै अनिश्चित छ।

संविधानमा नै रहेको प्रदेश प्रहरी गठनको विषय संविधान जारी भएको ७ वर्ष पुग्दा समेत टुंगोमा पुगेको छैन। केन्द्रीय सत्ताका लागि हुने राजनीतिक खिचातानीले प्रहरी समायोजनको विषय ‘कोमा’मा पुगेको सुरक्षा मामिलाका जानकारहरुको भनाइ छ।

प्रहरी समायोजनकै लागि भन्दै विभिन्न ऐनहरु जारी गरिए पनि सरोकारवालहरुले समायोजनमा रुचि नराख्दा समायोजनको गति निकै सुस्त छ। प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ऐन बनेको ३ वर्ष बितेको छ। २०७६ माघ २८ गते जारी भएको उक्त ऐनमा प्रस्ट रूपमा ऐन जारी भएको मितिले १ महिनाभित्र समायोजन प्रक्रियाको विवरण तयार गरिसक्ने उल्लेख छ। तर, अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनले मूर्तरूप लिन सकेको छैन।

संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य कडी मानिएको प्रहरी समायोजनले गति नलिनुलाई सत्ता स्वार्थको खेलको रुपमा लिन्छन् पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम। उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकार आफ्नो अधिकार बाँडफाँट गरेर कमजोर हुन चाहँदैन। प्रदेश सरकार भने संविधानमै उल्लेख भएको अधिकार आफू मातहत ल्याएर एक्सरसाइज गर्न चाहन्छ। प्रदेश र संघको सत्तास्वार्थको द्वन्द्व प्रहरी समायोजनमा देखिएको छ।’

संघीय प्रहरी ऐन बनेर समायोजन हुँदा ढिलो हुने भन्दै सरकारले पछि समायोजनकै लागि दुई वटा ऐन समेत बनाएको थियो। प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ बनाएको थियो। प्रदेश अधिकार बाँडफाँट लगायत दरबन्दी, कमाण्ड कन्ट्रोल कस्तो हुने भन्ने विषयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ‘ओ एण्ड एम’ बनाएर मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्‌बाट २०७७ कात्तिक २७ गते ओएण्डएम पास भएपछि प्रहरी समायोजनले गति लिने बताइएको थियो। तर अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनले मूर्त रुप लिन सकेको छैन।

प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकार नै बाधक बनेको प्रदेश सरकारहरुको ठम्याइ छ। मधेस प्रदेशमा गत साउनमा सम्पन्न भएको प्रदेशका गृह (आन्तरिक मामिला) मन्त्रीहरुको भेलाले समेत संघीय सरकार प्रहरी समायोजनका लागि बाधक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रदेश सरकारका आन्तरिम मामिला मन्त्रीहरुले संघीय सरकारलाई जतिसक्दो छिटो प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउन अल्टिमेम समेत दिएका थिए।

केही समयमै प्रदेश र संघको चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले चुनाव सम्पन्न भएपछि समायोजनले गति लिने संघीय सरकारले बचन दिए पनि त्यो बचन अहिले अलपत्र छ। यसबारे गृह मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल भने चुनाव सम्पन्न भएर भर्खर सरकार गठनको कामहरु भएकाले अब बल्ल समायोजनको काम अघि बढ्ने बताउँछन्।

प्रहरी समायोजनमा चासो नराख्नुमा प्रहरीकै उच्च पदस्थ कर्मचारी, राजनीतिक नेताहरु, संघीय सरकार, कर्मचारी प्रशासन समेत अनिच्छुक देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्। प्रहरी समायोजन हुँदा अधिकार बाँडफाँट हुने र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन तथा अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रदेशमा जाने भएकाले राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरु, उच्च पदस्थ प्रशासक र प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरु समायोजनमा अनिच्छुक देखिएको बताइन्छ।

संघीय सरकारलाई नै छैन प्रदेश सुरक्षाको विश्वास
२०७७ साउनमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर)लाई प्रदेश मातहतमा नराखी केन्द्र मातहत राख्ने निर्णय गरिएको थियो। यसअघि महानगरीय प्रहरी अवधारणअन्तर्गत राखिएका यी तीन जिल्ला अहिले बागमती प्रदेशअन्तर्गत पर्छन्। तर सुरक्षाका हिसाबले यी जिल्लाई बागमती प्रदेशले छुँदैन। यी तीन जिल्लाको कमाण्ड केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी काठमाडौं उपत्यका प्रहरी संचरना बनाइएको छ।

संविधानै संघीय संरचनामा प्रहरी कार्यालयहरु जाने उल्लेख गरिए पनि संघीय राजधानी भएको ३ जिल्लालाई भने प्रदेशले नछुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार नै बाधक बनेको प्रदेशका सरकारहरुको ठहर छ। गत असारमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री समेतको भेलाले यस्तो ठहर गरेको थियो। काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिइ तिनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानको अनुसूची ६ विपरीत भएको उक्त भेलाबाट जारी भएको जनकपुर घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहनुपर्ने सुरक्षा जिम्मालाई केन्द्रीय मातहमा राखेपछि प्रदेशको सुरक्षामा संघीय सरकारले विश्वास नगरेको बुझाइ प्रदेश सरकारको छ। उपत्यकाका ३ जिल्लालाई केन्द्रीय प्रहरीको सुरक्षा कमाण्डमा राख्नुले अन्य प्रदेशले गरेको सुरक्षाको काम कारबाही चाहिँ खत्तमै छ भन्ने म्यासेज आम जनतामाझ संघीय सरकारले थोपरेको प्रदेशको बुझाइ छ।

कर्णाली प्रहरीका अधिकांश संरचना लुम्बिनी प्रदेशमा
संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरुले कार्यसञ्चालन गरेको ५ वर्ष वितिसक्दा पनि अवस्था यस्तो छ कि एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धानको काम भइरहेको छ। त्यसको उदाहरण हो– कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरु।

अहिलेसम्म पनि कर्णाली प्रदेशका कार्यालयहरु लुम्बिनी प्रदेशमा छन्। कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र तथा कुकुर शाखा, संघीय प्रहरी एकाइ, ड्रग शाखा, दंगा नियन्त्रण कार्यालय र विशेष सुरक्षा गण अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा छन्। कर्णाली प्रदेशमा कुनै अपराध भयो र कुकुर परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा आयो भने नेपालगञ्जबाट कुकुर पठाउनुपर्ने अवस्था छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि माघ १७ गते निरीक्षणमा निस्किएका कृष्णबहादुर जिसीले यी कार्यालयहरु आफ्नै प्रदेशमा सार्न सक्दो पहल गर्ने बताए। मन्त्री जिसीले सकेसम्म यही आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्जमा रहेका सबै प्रहरी संरचना कर्णालीमा सार्ने लक्ष्य राखिएको बताएका थिए।

सम्बन्धित सामग्री: