- २०७८ फागुनमा बाजुरा जिल्लाको बुढीगंगा नगरपालिकामा स्थानीयबासीले तालाबन्दी गरे। नगरबासीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको माग गर्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमकाजी महर्जन सरुवा भएर गएपछि नगरपालिका ४ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेपछि स्थानीय जनता नै तालबन्दीमा उत्रनु परेको थियो।
चार महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत वितरण हुन नसकेको र जनताका सबै काम रोकिएपछि आक्रोशित स्थानीयले कार्यालय खुला राख्नुको अर्थ नभएको भन्दै तालाबन्दी गरेका थिए।
नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यपालिकाले सिफारिस नगर्ने र संघबाट पनि कोही आउन नमान्ने भएपछि उक्त नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बनेको थियो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राखेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमा वितरण गर्नु पर्ने, शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलब-भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने, निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएका योजनाको रकम नियमअनुसार भुक्तानी गर्नु पर्ने, निर्वाचनको कार्यालय स्थापना गर्नु पर्ने लगायतका ७ बुँदे माग उनीहरुले राखेका थिए।
यस्तै दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बार सरुवाले ठूलो समस्या भोग्न बाध्य भयो। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि स्थापना भएको गाउँपालिकामा ५ वर्षमा कम्तीमा १० प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आए। हरेक वर्षमा २ पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिँदा न गाउँपालिकामा काम हुन सक्यो न त स्थानीयको काम भयो।
- २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देशभरका नगरहरुको मूल्याकन हुँदा शिक्षा र प्रविधिको क्षेत्रमा इलामको सूर्योदय नगरपालिका उत्कृष्ट देखियो। उक्त नगरले गरेको काम प्रदेश १ कै उत्कृष्ठ ठहरियो।
चुनिएको ६ महिनादेखि नै सूर्योदय नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मतदाताकहाँ प्रत्येक महिना नियमित पुग्ने कार्यतालिका नै बनाए। अनि उनीहरुले शिक्षामा केन्द्रित हुँदै सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान नै सञ्चालन गरे। त्यस्तै, उनीहरुले चालेको अर्को काम थियो, सरकारी काम चुस्तदुरूस्त बनाउन नगरपालिकामा हुने सबै काममा डिजिटल प्रविधि प्रयोग अनिवार्य।
‘चियाको राजधानी’ इलामका किसानलाई हित हुने गरी हरियो पत्तीको न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्नेदेखि तीन वर्षभित्र सबै कृषि उत्पादन अर्गानिक बनाउने कामलाई अघि बढाइयो। यीमध्ये शिक्षा र प्रविधिको कुराले धेरै प्रशंसा पायो। नगरपालिका संघ र सरकारी मूल्यांकनमा नगर उत्कृष्ट देखियो।
- २०७६ चैतमा देशभर कोरोना महामारी सुरु भएसँगै केन्द्र सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो। त्यसपछि देशमा विपत्काल सुरु भयो। यो अवधिमा स्थानीय सरकारहरुले जनताको घरदैलोमा पुगेर काम गरे, जसको प्रशंसा भयो। क्वारेन्टिन निर्माणदेखि स्थानीय जनतालाई राहत दिने कार्यमा स्थानीय सरकार सक्रिय भयो।
कोरोना संक्रमितहरुलाई अस्पताल पुर्याउनेदेखि शव व्यवस्थापनसम्मका कार्यमा जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो ज्यानको माया मारेर खटिए, जसले संघीयतामध्येको एक स्थानीय सरकारलाई जनतामा भिजाउने काम गर्यो। बाँकेको नरैनापुरदेखि सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकासम्मले गरेको कामले प्रशंसा पायो र संघीयता अन्तर्गतको स्थानीय सरकार जनताको आवश्यकता हो भन्ने पुष्टि गर्न सफल भए।
०००
वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनसँगै नयाँ स्थानीय सरकार बनेका छन्। २०७२ सालमा जारी भएको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत दोस्रो पटक निर्वाचन हुँदै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि आएका हुन्। पहिलो पटक २०७४ मा निर्वाचित हुँदा जनप्रतिनिधिहरु नयाँ संविधानको नयाँ अभ्यासमा थिए। कार्यपालिका,व्यवस्थापिक र न्यायपालिका एकै पटक चलाउनु पर्ने नयाँ अभ्यासमा उनीहरु पारंगत थिएनन्। सँगै उनीहरुले जनताको काम गर्नु पर्ने अनि घरसम्म डेलिभरी दिनुपर्ने चुनौती पनि रहेको थियो।
यो पाँच वर्षमा स्थानीय सरकार यसमा पास भएको स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन्। ‘पहिलो पटक २०७४ सालमा निर्वाचित भएर आउँदा तीन तहको सरकारमध्येको तल्लो सरकार जो जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्थ्यो, त्यसको धेरै चुनौती र अप्ठ्यारा थिए। साथै, अभ्यासगत रुपमा पनि नयाँ थियो,’ सापकोटा भन्छन्, ‘तर अब यो पाँच वर्षको अवधिमा जग बसाल्ने काम भएको छ। यही जगमा अब दोस्रो इनिङ स्थानीय सरकारले अघि बढाउनुपर्नेछ।’
सापकोटाको कुरालाई गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे पनि स्वीकार गर्छिन्। उनले यसअघि स्थानीय तहहरुले विविध चुनौतीका बीचमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको र अब त्यही जगका आधारमा अहिलेका जनप्रतिनिधिले विकास, समृद्धि, संघीयता कार्यान्वयन र जनताको काम गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
नगरपालिका संघका महासचिव तथा घोराही उप महानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले पनि संघीयताको एक तह स्थानीय सरकार हो भन्ने कुरा पुष्टि विगतका कामले भएको र अब नयाँ रुपमा अघि बढ्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए। उनले विगतका वर्षमा नयाँ भएकाले कसरी बढ्ने, कुन कानुन बनाएर जाने र कसरी अभ्यास गर्ने भन्नेमा बितेको र अधिकांशमा सफल भएको र अब त्यसभन्दा माथि उठेर संविधानले दिएको अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए।
संघ अझै हस्तक्षेपको मानसिकतामा, आवश्यक कानुन नहुँदा समस्या
संघीयताका तीन खम्बाको रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुने भनी संविधानले व्यवस्था गरेको तर केन्द्र सरकार भने अझै पनि स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारमा वक्रदृष्टि लगाउने कार्यमा उद्यत रहेको स्थानीय शासनविज्ञ सापकोटाको टिप्पणी छ। संविधानले स्पष्ट रुपमा अधिकारहरुको उल्लेख गरेको भए पनि केन्द्रले कानुन निर्माण गरेर नदिने, स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार आफैंले उपभोग गर्ने र समय-समयमा त्यस प्रकारको हस्तक्षेपकारी कार्य हुने गरेको उनको अनुभव छ।
कोरोनाकालमा प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाउनुको साटो जिल्लाका सिडियोहरुलाई सक्रिय बनाउने, शिक्षा ऐन नबनाउने, संघीय प्रहरी ऐन र निजामती कर्मचारी ऐन जस्ता कानुन नबन्दा स्थानीय तह समस्यामा परेको सापकोटाको तर्क छ।
गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेले पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने बताइन्। केन्द्रले निर्माण गरेर दिनुपर्ने कानुनहरु समयमा दिनुपर्ने र संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा स्थानीय तहको अधिकार भनेपछि केन्द्रले त्यसमा आँखा लगाउन नमिल्ने उनको दावी छ।
‘संविधानले एकल अधिकारको रुपमा स्थानीय तहलाई दिएपछि त्यसमा थप चासो र चिन्ता केन्द्र सरकारले लिन मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘साझा अधिकारको सूचीमा पनि अब कसले कसरी प्रयोग गर्न पाउने भन्ने तोकिनुपर्छ। केन्द्रले कति र प्रदेश तथा स्थानीयले कति प्रयोग गर्न पाउने यकिन हुनैपर्छ।’
जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने काम स्थानीय सरकारको भएकाले आफूहरुकाे अधिकार पनि प्रष्ट नै हुनुपर्ने अनि मात्र संघीयता कार्यान्वयन बलियो हुने उनको तर्क छ। ‘संघीयता कार्यान्वयन र सफल हुने कुरा हामीले जनतालाई कति सुशासन दिन सक्छौं त्यसकै आधारमा मापन हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यदि जनतालाई डेलिभरी दिन सकिँदैन भने जति तहको संघीयता बनाए पनि केही हुँदैन। जनताले सेवासँगै विकास र समृद्धि खोजेका छन्। त्यसका लागि कसैले पनि कसैको अधिकार नखोसी समभावमा काम गरेर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ।’
नगरपालिका महासंघका महासचिव चौधरीले अहिले अधिकांश अधिकार केन्द्रले आफैंसँग राख्ने अनि तल्लो तहलाई हस्तान्तरण नगर्ने हुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको बताए। ‘केन्द्रले आफ्नो दायित्वमा राख्ने अनि काम चाहिँ नगर्ने हुँदा गाली हामीले खानु परेको छ,’ उनले भने, ‘गरौं अधिकार छैन, बलमिच्याइँ गर्दा अख्तियारले समाउँछ। नगरौं जनताको गाली खानुपर्छ।’
गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलको अनुभवमा संघीयताका तीन वटा आयाम छन्, राजनीतिक,वित्तीय र प्रशासनिक। यीमध्ये दुईमा सफल रहेको उनले दावी गरे। ‘राजनीतिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सन्तोषजनक रुपमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरुको हकमा केही गुनासो होला तर समग्रमा सन्तोषजनक नै काम भइरहेको देखिन्छ। तर सबैभन्दा लठाभद्र चाहिँ प्रशासनिक संघीयतामा देखिन्छ।’
अहिले संघीय निजामती ऐन निर्माण नभएकोले गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी नै जान नमान्ने र गए पनि लामो समय नबस्ने हुँदा जनतालाई सेवा दिन अप्ठ्यारो भइरहेको उनले बताए।
संघ र प्रदेशको निगरानी नहुँदा स्थानीय सरकार कमजोर
नरुलाल चौधरी, महासचिव, नगरपालिका संघ
अहिले सरकारको रुपमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र रहेका छन्। जनतासँग सहकार्य गर्ने सरकार भने स्थानीय सरकार नै भएको छ।
संघ र प्रदेश सरकारको निगरानी नहुँदा स्थानीय सरकार कमजोर भएको छ। त्यस्तै केही काममा स्थानीयको अधिकार नहुँदा पनि समस्या भएको छ।
उदाहरणको रुपमा, दाङको घोराही बजारको सडक हेरौं। सडक बनाउने जिम्मा केन्द्र सरकार अन्तर्गत पर्छ। स्थानीय सरकारले केही गर्न पाउँदैन। तर सडक बिग्रँदा गाली स्थानीय सरकारले खान्छ। सडक नबनाएको, खाल्डा नपुरेकोदेखि स्तरोन्नति नगरेको भनेर गाली हामीले खायौं। तर त्यसमा बजेट हाल्दा अख्तियार धाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ।
अख्तियारले यस्तो दोहोरो काममा हेर्नु पनि पर्छ। स्थानीय सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार भएकाले बलियो र जग बसाउन सफल भएको हो। स्थानीय सरकार जनताले नजिकै भेट्ने सरकार भएकाले पनि उनीहरुले विश्वास गरेका छन्। अब जनतालाई विकाससँग पनि जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विकास र समृद्धि दुवै जोडेर जानुपर्ने भएकाले यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ।
केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप हुने कुरा देखिएको तर त्यसमा अब संविधान अनुसार स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने देखिन्छ। कुनकुन सरकारले केके गर्ने भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। अब यो टुङ्गो लाग्नुपर्छ। अहिले स्थानीय सरकारले कानुन बनाउने, प्रदेशले खारेज गर्ने, प्रदेशले बनाउने, संघले खारेज गर्ने भइरहेको छ। तीन वटै सरकार अब्बल भएकाले उनीहरु कानुन अनुसार चल्नुपर्छ।
सबै अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ भनेर दावी गर्न नसकिए पनि जेजे अधिकार छ, त्यो भने दिनुपर्छ। संघ सरकारले ऐन, नियम र कानुनहरु नबाझिने गरी बनाउन जरुरी छ। जस्तै शिक्षा ऐन संघले बनाएन। हामीले बनाउन बाध्य भएका छौं। निजामती कर्मचारी ऐन संघले बनाउँदैन अनि स्थानीय तहले कर्मचारी पाएका छैनन्। संघले कानुन निर्माण नगरेको मार र सास्ती हामीले खेप्नु परेको छ। ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीयले कानुन नै बनाउन पाएका छैनन्। संविधानले कर्मचारी भर्नासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर संघले त्यो पनि गर्न दिँदैन। हामी न कर्मचारी राख्न सक्छौं न संघले खटाएको कर्मचारी नै पर्याप्त छ।
सबैभन्दा लठाभद्र प्रशासनिक संघीयतामा छ
राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल, कार्यकारी निर्देशक, गाउँपालिका महासंघ
अहिले संघीयताको तीन वटा आयाम छन्, राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक। राजनीतिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सन्तोषजनक छ। प्रदेशहरुको हकमा केही गुनासो होला तर समग्रमा सन्तोषजनक नै काम भइरहेको देखिन्छ। तर सबैभन्दा लठाभद्र चाहिँ प्रशासनिक संघीयतामा देखिन्छ।
अहिले संघीय निजामती ऐन छैन। यो ऐन नआउँदा स्थानीय तहसम्म कर्मचारी नै नपुग्ने समस्या भइरहेको छ। स्थानीय सेवाको न्यूनतम मापदण्ड संघले तोकेको छैन। केन्द्र सरकारले पठाउने प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रप्रति मात्र उत्तरदायी हुने गरेका छन्। स्थानीय जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको मात्र आदेशपालक हुने हो भने कसरी काम हुन सक्छ।
संघीय निजामती ऐन तत्काल आउनुपर्यो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्यो। कम्तीमा २ वर्ष एउटा स्थानीय तहमा बस्ने विशिष्ठ व्यक्ति हुने हो भने प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्छ। यो कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मात्र जनतामा डेलिभरी गर्न सकिन्छ
केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि अतिक्रमण गरिरहेको छ
कृष्णप्रसाद सापकोटा, स्थानीय शासन विज्ञ
अहिले पनि केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि अतिक्रमण गरिरहेको छ। त्यो अतिक्रमण बन्द गर्नुपर्छ। संविधानले प्रदान गरेको अधिकार उपभोग गर्न दिनुपर्छ। जस्तो: संविधानले घर-जग्गाको रजिष्ट्रेसनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर हालसम्म स्थानीय सरकारले यो अधिकार पाएको छैन। यो अधिकार केन्द्रले नै लिइरहेको छ। अहिले पनि जिल्ला र सदरमुकाम जानुपर्ने अवस्था छ। अनि कसरी जनतालाई सुविधा भयो त। शिक्षामा आधारभूत र माध्यमिक अधिकार छ। शिक्षक अहिले पनि संघले नै चलाएको छ।
नमुना, विशिष्टीकृत विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न दिने गरेकै छैन। कर्मचारी आफैंले भर्ना गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ तर संघले यहाँबाट पठाएका कर्मचारीले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भनिरहेको छ।
कति ताकेता गर्दा पनि केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समयमा पठाउँदैन। अनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको गाली खानु परेको छ। किनकी, अर्को पाँच वर्षमा फेरि जनतामा जानुपर्ने भएकाले जनताले उसले दिने सेवा अनुगमन गरेर बसेका छन्। कतिपय वडामा सचिवहरु नै छैनन्। आफैं भर्ना गर्न पनि नपाउने अनि केन्द्रले पनि नपठाउने समस्या भइरहेको छ। कर्मचारी नै नराखी कसरी काम गर्ने?
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयले गर्न पाउने भनी संविधानको अनुसूचीमा अधिकार तोकिएको छ। तर केन्द्रका शासकहरु ती सबै अधिकार आफैं उपभोग गर्न खोज्छन्।
प्रदेशका अधिकार पनि धेरै छन् तर उनीहरुले त्यो अनुसारको काम गर्न नसकेका कारण समस्या भएको छ। जस्तो कृषि उत्पादन र संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको भएपछि विकासको काम प्रदेशले गर्नुपर्ने हुन्छ। बजारीकरण र प्रशोधनको काम प्रदेशले गर्ने हो भने त्यसले बजार पाउने थियो। संघले अनुसन्धान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने चेन बनाउन सकेको भए सबैको भूमिका देखिने थियो। तर यो हुन नसकेको कारण समस्या आएको छ।
स्थानीय तह केन्द्र र प्रदेशभन्दा अब्बल छन्
लक्ष्मी पाण्डे, अध्यक्ष, गाउँपालिका महासंघ
स्थानीय तहहरु केन्द्र र प्रदेशभन्दा अब्बल छन् भन्ने कुरा पटकपटक सावित भएको छ। स्थानीय सरकारहरुले कोरोना महामारीदेखि अन्य कठिन अवस्थामा जनताको साथमा रहेर काम गरेका छन्। संविधानले दिएका एकल अधिकारहरुको कार्यान्वयनमा पनि उत्कृष्ट देखिएका छन्। तर अहिले ऐन नहुँदा धेरै समस्या भएको छ।
संघीय सरकारको काम नै ऐन बनाउने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने हो। तर केन्द्रबाट यो भूमिका निर्वाह भएन। पाँच वर्ष भइसक्दा पनि कतिपय कानुन निर्माण भएनन्। संविधानमा लेखिएको छ तर केन्द्रबाटै कार्यान्वयन नभएपछि संघीयता खतरामा पर्छ।
संविधानले एकल अधिकार र साझा अधिकार भनेर तोकेको छ। तर अहिलेसम्म साझा अधिकार अन्तर्गत स्थानीयले कुन अधिकार प्रयोग गर्न पाउने निश्चित छैन। अब पनि अन्योलमा रहने हो भने कसरी अघि बढ्ने?
संघीयता कार्यान्वयनमा नेपाल अन्य देशभन्दा राम्रो भएको हामीले फिडब्याकहरु पाएका छौं। स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा दिने कुरामा आफूलाई केन्द्रित गरेका छन्। तर केन्द्रबाट आवश्यक कानुन नबन्दा हामीले चाहेर पनि काम गर्न पाएका छैनौ।
शिक्षा, सडक र कर्मचारीहरुको हकमा हामी धेरै समस्यामा परेका छौं। जनतासँग जोडिने कुराहरुको अधिकार साझा सूचीमा भए पनि स्थानीयलाई प्रयोग गर्न दिइनुपर्छ। स्थानीय जनतासँग जोडिएका कुरा केन्द्र वा प्रदेशले राख्दा काम नहुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले पाँच वर्षको अभ्यासमा देखिसकेका छौं। त्यस्तै तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय राम्रो हुन जरुरी छ।
केन्द्रले नीति बनाउने, अनुसन्धान तहमा काम गर्ने, प्रदेशले त्यसको कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने र स्थानीय तहले लागू गर्ने हुन सक्यो भने संघीयता बलियो हुन्छ। जनताले चाहेकै समयमा उनीहरुको काम हुन सके मात्र विकेन्द्रीकरणको अर्थ हुन्छ। संघीयताले यथार्थ रुपमा काम गर्न सक्छ। फेरि पनि सेवा लिन केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने र केन्द्रले कहिले निर्णय गर्छ अनि काम गरौंला भन्ने हो भने संघीयतामा जानुको के अर्थ?
सम्बन्धित सामग्री:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
