संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछिको दोस्रो कार्याकाल सुरु भएको छ। मंसिर ४ मा निर्वाचित प्रदेश र संघीय सरकारले पनि काम थालेका छन्। संघीयताको पहिलो कार्यकाललाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया छन्। विशेषगरी प्रदेश सरकारका विषयमा अलि बढी टिप्पणी भइरहेको छ। संघीयताको अवस्थालाई अध्ययन गरेर त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति बनाएको थियो। उक्त समितले केही दिनअघि प्रतिवेदन बुझाएको छ। उक्त समितिका संयोजक तथा संघीयताका विषयमा लामो समयदेखि आफ्ना धारणा राख्दै आएका राष्ट्रिय सभा सदस्य डा खिमलाल देवकोटासँग गरिएको समीक्षात्मक संवाद :
संघीयताको दोस्रो इनिङ सुरु भएको छ। पहिलो भन्दा केही फरक हुने संकेत देख्नुहुन्छ?
हामीले अघिल्लोपटक संविधानको संघीय शासन प्रणालीअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्यौं। स्थानीय सरकार पदाधिकारीहरूलाई चुनाव जित्नेवित्तिकै कसरी काम गर्ने? भन्ने अन्योल भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०५५ पनि थियो। त्योअनुसार काम गर्ने कि, संविधान अनुसार गर्ने? संविधान र संघीय कानुनमा गाउँपालिका र नगरपालिका भनिएको छ। ती सञ्चालन गर्ने ऐन एक वर्षपछि आयो।
प्रदेश र संघको समेत निर्वाचन भएपछि एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट देश संघात्मकमा गयो। त्यसअघि नेपाल सरकारले एक रुपमा गरिरहेको काम बाँडियो। त्यही अनुपातमा कर्मचारी पनि बाँड्नुपर्ने थियो। स्थानीय तहमा समायोजन गरियो तर, पर्याप्त गरिएन।
हामीले त स्थानीय तहको पुन:संरचना गरेका हौं। चार हजार गाविस थिए, त्यसलाई ७५३ बनायौं। पहिलेको पूरै गाविस अहिले एउटा वडा भएका छन्। तर, वडासचिव छैन। चार–पाँच गाविस मिलेर पालिका बनायौं। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या छ।
स्थानीयका अधिकारको कुरा थियो। केन्द्रीय शासन प्रणालीका कारण भइरहेका विभेदका कुरा थिए। यी सबै समस्याको समाधानका लागि हामीले नयाँ संविधान बनायौं। पाँच वर्षमै धेरै काम गर्न सक्थ्यौं। तर, भएनन्। संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले पनि दुई सयभन्दा बढी पालिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतबाट चलेका छन्।
हिजो १० लाख पनि प्रयोग नगर्ने ठाउँमा अहिले १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट गएको छ। हिजो पनि खरिदार, शाखा अधिकृतबाट काम चलेको भनेर अहिले पनि तिनैबाट काम चलाउने भन्ने त हुँदैन। स्थानीय सरकार भनेको छ। आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी छैन। दिनलाई चाहिँ जन्मेदेखि मर्दासम्मका विभिन्न कुराको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ।
यसैगरी कतिले तल स्थानीय सरककार छ, माथि संघीय छँदैछ। किन बीचमा प्रदेश सरकार चाहियो पनि भन्ने गरेका छन्। स्थानीय निकाय त पहिले पनि थिए, केन्द्र सरकार पहिले नै थियो। यतिले पुगेको थियो भने किन १० वर्षे युद्ध भयो? किन मधेश आन्दोलन भयो। किन अन्य जातीय र क्षेत्रीय विभेदका कुरा उठे? यसलाई ध्यान दिएर तीन तहको राज्यको अवधारणा ल्याइएको हो।
यसमा जोडेर हेर्नैपर्ने शान्तिको पाटो पनि हो। अधिकार मात्रै नभएर संघीयतालाई शान्तिसँग पनि जोड्नुहोस् भन्ने गरेको छु। हिजो गाउँघर छाडेका अहिले गाउँमै फर्केका छन्। हिजो दूरदराज मात्रै होइन, काठमाडौंलाई पनि निन्द्रा थिएन। अहिले शान्ति छ। यी सवै संघीयतासँग जोडिएका कुरा हुन्।
संघीयताबाट हासिल भइरहेका लाभका फेहरिस्त नै प्रस्तुत गर्नुभयो। यी कुरा आमजनलाई बुझाउन नसकेर विरोधी आवाज बढेको हो वा अन्य कारण पनि छन्?
संघीयता एउटा शासन हो, देश चलाउने विधि हो। त्यसमा फरक मत हुन्छन्। ती स्वाभाविक हुन्। राणा शासनका विरुद्धमा आन्दोलन भयो। पञ्चायतका विरुद्ध भयो। बहुदलबाट पनि अघि बढेर गणतन्त्रका लागि आन्दोलन भयो। त्यसैले कुनै शासन व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न पाइँदैन भन्ने होइन। बोल्न पाइन्छ। आफ्ना मत राख्न छुट छ। विधिको शासन र लोकतन्त्रमा फरक मत राख्नु राम्रो कुरा हो। यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ।
अहिले उठेका आवाज शासन विरोधी नठानौं। यो शासन व्यवस्था कार्यान्वयनका कमीकमजोरीविरुद्धका आवाजका रुपमा लिऔं, ती कमजोरी सच्याउनुपर्छ भन्ने बुझौं। शासन सत्तामा भएकाहरूले यति त बुझ्नुपर्छ नै।
नागरिकले पहिलेको र अहिलेको शासनमा फरक अनुभूति गर्न पाउनुपर्यो। नागरिकले परिवर्तन खोजेको शासन प्रणालीमा होइन, आफूले पाउने सेवा सुविधामा हो। सुशासनमा हो।
स्थानीय सरकारको स्वीकार्यता देखिन्छ तर, प्रदेश सरकार तारोमा परेको छ। जनतासँग सिधै जोडिने निश्चित कार्यक्षेत्र नभएर हो?
पहिले केन्द्रले गर्ने काम पनि स्थानीय निकायमार्फत् गर्थ्यो। आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजित गर्थ्यो। केन्द्रीय सरकारकै प्रतिनिधिका रुपमा स्थानीय निकायले सेवा दिन्थे। अहिले स्थानीय सरकारले स्वायत्त सरकारका रुपमा सेवा दिइरहेको छ। त्योबेला गाविसपछि जिल्ला विकास समिति रहेको हामीले बिर्स्यौं। प्रदेश तिनै जिविसको विस्तारित रुप हो। हिजोको जिविसले केन्द्रको प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्थ्यो भने प्रदेशले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको छ।
शासन प्रणालीका कुरा गर्दा अहिले १९५ देशमा संघीय मुलुक त जम्मा २८ वटा मात्रै छन्। अमेरिका किन संघीय भयो, भारत किन संघीय भयो? चीन किन एकात्मक छ? जापान एकात्मक र बेलायत पनि एकात्मक छन्। एकात्मक देशमा पनि समस्या छन्। संघीयमा पनि छन्। डोनाल्ड ट्रम्पले पनि झन्डै कू गर्न खोजे। त्यहाँको संघीयतमा पनि त समस्या रहेछ नि। भारतमा पनि समस्या छ। जुनसुकै व्यवस्थामा पनि समस्या त छन्। पूर्णता कुनैमा छैन।
हामीले त्यसमा भएका राम्रा पक्ष हेर्ने हो। समानुपातिक समावेशीमा हामी ‘स्क्यान्डेभियन कन्ट्री’ भन्दा हामी राम्रो छौं। जापानमा जम्मा २८ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ। स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनीमा भन्दा हाम्रो स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता राम्रो छ। हाम्रो स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला छन्। हाम्रो प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ। भारत जम्मा १५ प्रतिशत छ र चीनमा २५ प्रतिशत छ। संघीयताकै कारण पछि परेको वर्ग मूलधार भएको छ नि।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदाय भनेका छौं। त्यहीअनुसार महिला, मधेशी राष्ट्रपति बनायौं। उपराष्ट्रपति मधेशी र जनजातीको छोरा बनायौं। मै हुँ भन्ने देशको भन्दा पनि कतिपय कुरामा हामीले राम्रो गरेका छौं। संघीयता आएकाले त्यसैसँग जोडेर आएका कुरा हुन् यी। साढे २ सय वर्षदेखि अमेरिकामा एउटै संविधान छ। भारतमा सन् १९५० देखि एउटै संविधान छ। हामीले त ७ वटा संविधान ल्याइसक्यौं।
भारतको संविधान सन् १९५० देखि एउटै छ। शासन एउटै छ। हामीले धेरै शासन व्यवस्था पाइसक्यौं। फेरि शासन प्रणाली फेरेर प्रयोगशाला बनाउने हो? कतिवटा व्यवस्था फेर्ने? हामीले राष्ट्रिय सभामा संघीयताका विषयमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउनुको कारण के हो भने यसमा भएका कमजोरी सच्याउँ। मन्त्रालय धेरै भए घटाउँ। प्रशासनिक खर्च धेरै भयो भने कटौती गरौं। सांसदको संख्या पनि कम गरौं। विभागको संख्या घटाउँ। केन्द्रमा कर्मचारीको संख्या कम गरौं। सुशासन र समृद्धितिर लागौं।
तपाईं-हाम्रो जोड त्यसमा त छँदैछ तर, संघीयताको विरोध गरेकै कारण शक्तिशाली बनेकाहरू सरकारमा पुगेका छन्। आवाज उठाइरहेका छन्। त्यसकारण संघीयता संकटोन्मुख पो हो कि भन्ने संशय पनि देखिन्छ नि?
हामीले २०७२ को संविधान जारी गर्यौं। संविधानको विरोधमा मधेशमा आन्दोलन भयो। संविधान च्यातियो। कालो दिन मनाइयो। फेरि त्यही वर्ग संविधान मानेर सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री बने नि। संविधाप्रतिको असन्तुष्टि विस्तारै मत्थर हुँदै गएको छ।
संघीयता विरोधी शक्ति सरकारमा पुग्नुलाई मत सुखद् मान्छु। संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरू यही व्यवस्था अन्तर्गत मन्त्री भएका छन् र प्रदेशमा सभामुख भएका छन्। जुन सिटमा बसिएको छ, त्यसैमा आगो लगाउने काम त पक्कै गर्दैनन्। किनभने बसेको सिटको माया र मोह हुन्छ। पार्टीका अजेन्डा होलान्, बोल्न सक्छन् तर सत्तामा पुगेपछि र त्यसको मोह भएपछि असन्तुष्टि साँघुरो हुँदै आउँछ।
संघीयतका पक्षमा पनि चर्को कुरा गर्नेहरू छन्। सीके राउतहरूले अलग्गै मधेश राष्ट्रको कुरा गरेका हुन्। उनीहरू यही संविधान मानेर आएका छन्। संघीयताले विखण्डन गर्यो कि एकीकृत गर्यो? यसको स्वीकार्यता बढेको मान्न सकिन्छ। मलाई विरोधी आवाज बढ्यो भनेर चिन्ता छैन। विरोध गर्न पाइन्छ। केही कुरा ट्रयाकबाहिर गएपछि ट्रयाकमा त आउनुपर्यो नि। हिजो कतिपय प्रदेश लिकबाहिर जान खोजेकै हुन्। मन्त्रालय मनलाग्दी बढाउने काम भए। मन्त्रीको संख्या बढाइयो। मैले पनि त्योबेला खबरदारी गरें। अहिले मन्त्रालय घटाएका छन्। केन्द्रमा पनि २५ भनेको छ। यहाँ मन्त्रालय बढाउन खोजियो। तर, विरोध भयो र रोकियो।
बढ्दो खर्च र केन्द्रको तनावले प्रदेश पनि प्रभावित हुने कारणले पनि प्रदेशको अस्तित्व स्वीकार्न मुश्किल परेको हो कि?
बरु चुनाव खर्च कसरी कम गर्नुपर्छ, त्यतातिर सोच्नुपर्छ। तर, तीनवटै सरकारको चुनाव फरक-फरक समयमा गर्नुपर्छ। खर्च कटौतीका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या घटाउन सकिन्छ। जस्तो; अहिले २७५ जना छन्। त्यो धेरै भयो। प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० छन्। ११० जना फालिदिउँ। समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी १६५ जनामा सीमित गरौं। १६५ मा महिलाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र छुट्याउँ। जनजाती वा यस्तै अन्य कलस्टरका लागि पनि छुट्याउँ र प्रतिस्पर्धामा गरौं। कम्तिमा ४० प्रतिशत रिजर्भ गरौं।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पैसाको प्रभाव देखियो। समानुपातिकमा सिधै नेता र पार्टीलाई पैसा दिएर आउने गुनासो छ। समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली करेक्सन र संख्या घटाउनुपर्छ। बरु पूर्ण समानुपातिक बनाउँ। समानुपातिक पनि जनताको घरदैलोमा जाने बनाउँ। पार्टीको भोट ५० प्रतिशत र व्यक्तिको प्रभावको भोट ५० प्रतिशत गरेर एभरेज निकाल्नुपर्छ। कतिपय देशमा यो मोडेल पनि छ।
प्रदेशमा ५५० छ। संख्या ठूलो भयो। त्यहाँ पनि २२० हटाइदियो भने ३३० हुन्छ। त्यहीँभित्र सबै अटाउँ। यो मोडेलमा जाँदा खर्च कटौती गर्न सक्छौं। नेपाल सरकारले काम जनताको घरदैलोमा झर्यो। केन्द्रमा यति धेरै मन्त्री, मन्त्रालय र विभाग चाहिँदैन। तर, खारेज गरेका समेत ब्युँताउन खोजिने गरेको छ।
उदाहरणका लागि हिजो जिल्ला महिला कार्यालय खारेज गरियो। ती ७५३ पालिकामा विस्तार भइसकेका छन्। तर, अहिले फेरि महिला कार्यालय ब्युँताउनुपर्यो भन्ने फाइल सिंहदरबारमा घुमिरहेको छ। यो त स्थानीय सरकारबाट खोसेर फेरि जिल्लामै लैजाने र संघ अन्तर्गत पुर्याउने खेल भएन र?
नेताहरूलाई पनि केन्द्रमा मन्त्री बनिसकेपछि सधैं यहीँ हुन्छु भन्ने हुँदो रहेछ। प्रदेशमा पनि झर्नुपर्ला वा फेरि नागरिक बन्नुपर्ला भन्ने लाग्दो रहेनछ।
केन्द्र सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आनाकानी गर्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हो?
प्रदेशलाई प्रहरीको अधिकार दिएको छ। प्रहरी समायोजन भएको छैन। कर्मचारी समायोजन भएको छ, पूरा भएको छैन। मैले कति गृहमन्त्रीलाई त सिधै सोधेको छु- मन्त्रीज्यू तपाईं सधैं गृहमन्त्री हुनुहुने हो? वित्तिय हस्तान्तरणको विषय छ। कानुन बनाउने कुरा छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्तरप्रदेश परिषद् भन्ने छ। जसको बैठक नै बस्दैन।
२०७६ सालपछि अहिलेसम्म एउटा बैठक बसेको छैन। निजामती कानुन अझै ल्याइएको छैन। संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन। विश्वाविद्यालय सम्बन्धी कानुन ल्याउने तर, चाहिने नल्याउने भइरहेको छ। प्रदेशले लोकसेवा खोल्न सकेको छैन।
पार्टीको संरचनामा र शासनमा संघ र प्रदेश छुट्टिन नसक्नु पनि अर्को कारण हो?
पार्टीको संरचना संघीयता अनुकूल बनाउनुपर्छ। वडा अध्यक्षको टिकट पनि केन्द्रले बाँड्ने गरेका छन्। यसले पनि व्यवहारमा संघीयता स्वीकारेको जस्तो देखिएन। स्थानीय पालिका प्रमुख छान्ने अधिकार जिल्लालाई दिने र वडा अध्यक्ष छान्ने जिम्मा वडा कमिटीलाई दिने गर्नुपर्छ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम केन्द्रको भन्दा तल झारेको छ। कम्तिमा उपप्रधानमन्त्री बराबर हुनुपर्छ। केन्द्रको भएपछि यहीँ हुन्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ। तल पनि जानुपर्छ। कतिपय जानुभएकै छ। त्यसैले मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रमा सच्याउनु राम्रो हुन्छ।
मुख्यमन्त्रीसँग एकछिन अघिसम्मा काम गरिरहेको सचिव उसैले थाहा नपाएर छिनभरमा सरुवा हुन्छ। मुख्यमन्त्रीसँग छलफल हुँदैन। यसरी त छुट्टै सरकारको अनुभूति भएन। सरकार हुनलाई प्रहरी चाहियो। हुलदंगा भयो। मुख्यमन्त्री गुहार्दा कसलाई भन्ने? सरकार भनेपछि अनुभूति पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्छ।
सम्बन्धित सामग्री:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
