फाइल तस्बिर।
काठमाडौं– मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुँदै गर्दा सरकारले आइतबार एक अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सत्ता गठबन्धनका लागि बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको हो।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सरकारले देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा व्यवस्था थप्न लागेको हो।
हाल रहेको व्यवस्थामा निश्चित किसिमका अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि कानुनले माफी दिन मिल्दैन। अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्न लागिएको व्यवस्थामा कुनै घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई माफी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको एक मन्त्रीले बताए।
ती मन्त्रीका अनुसार अध्यादेशले गर्न लागेको व्यवस्था भविष्यमा कायम नहुने गरी अहिले जेलमा रहेका राजनीतिमा आवद्ध कैदीबन्दीहरूका लागि मात्र हो। विगतमा भएका राजनीतिक सम्झौता कार्यान्वयन गर्न यस्तो अध्यादेश ल्याउनुपरेको सरकारको तर्क छ। तर, यसको मूल उद्देश्य भनेको सरकार गठनकै लागि हो भन्ने ‘ओपन सेक्रेट’ छ।
सरकार गठनका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ। हालको सत्ता गठबन्धनलाई केही सिट अपुग छ। त्यसकारण रेशम चौधरीको पहलमा स्थापना भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनका लागि सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याएको हो। उक्त दलले प्रत्यक्षतर्फ ३ सिट जितेको छ।
फिर्ता लिन वा माफी दिन मिल्छ?
चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ भने सर्वाेच्चमा दर्ता भएको पुनरावेदन विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा विद्यमान कानुनले माफी दिन नमिल्ने भएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो। सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दामा सफाइ दिनसक्ने विश्वास नभएपछि सरकार अध्यादेशको विकल्पमा कानुनविदहरूको टिप्पणी छ।
कुनै पनि मुद्दा फिर्ताका लागि मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद १२ को दफा ११६ मा व्यवस्था गरिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था त्यसमा समेटिएको छ।
सो दफामा कुन कुन अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सो दफाको उपदफा १ मा अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूरमा अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन भनिएको छ। त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ५ मा उपदफा ४ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत् सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, उपदफा ६ मा उपदफा ५ बमोजिम निवेदन पर्न आएमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गराउनु पर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, उपदफा ७ मा उपदफा ६ बमोजिम सुनुवाइ भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मनासिब हुने देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्नेछ भनिएको छ।
उपदफा ८ मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पुनरावेदन, साधन जाँच वा पुनरवलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन भनिएको छ।
चौधरीको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित हुनेछ। उच्च र जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएकाले यो मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले चाहेर पनि मिल्दैन। यदि सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता हुने देखिँदैन। संहिताको यो व्यवस्थाअनुसार अन्तिम फैसलाबाहेक अन्य रुपमा चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन।
जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण भएकाले उल्टिनुपर्ने जिकिर गर्दै चौधरीका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसमाथि झगडिया झिकाउने आदेश नभई सर्वोच्चमा मुद्दा सुरु हुने छैन। हालसम्म कुनै पेसी समेत तोकिएको छैन।
फौजदारी कानुनका जानकारहरू चौधरीको मुद्दा फिर्ता वा माफी कुनै पनि हुन नसक्ने बताउँछन्। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पनि चौधरीको रिहा गराउने प्रयास भएको थियो। तत्कालीन समयमा उनी जसपाका सांसद थिए। जसपाले सरकार बनाउन प्रमुख मुद्दाको रुपमा यसलाई अघि सारेपनि यो असम्भव भएको थियो।
संहिताको दफा ११६ को उपदफा २ (क) ले त्यसो गर्न पनि नदिने कानुनविदहरूको तर्क छ। उक्त व्यवस्थामा क्रुर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेमा मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने भनिएकाले यो फिर्ता नहुने अधिवक्ता सुवास आचार्यले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्त टीकाराम भट्टराई संविधानलाई निर्मम प्रहार गरेर सत्ताको बाटो खोल्न यस्ता अध्यादेश ल्याउन नहुने तर्क गर्छन्। ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दर्जनौं नजिर कुल्चने काम भएको छ। यो फौजदारी न्याय प्रणाली विपरीतको कार्य हो’, भट्टराईले भने।
कसलाई के सजाय भएको थियो?
टीकापुर हत्याकाण्डमा रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो। सोही घटनाको योजना बनाई नेतृत्व गरेको आरोपमा यसअघि रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गर्यो भने चार जनाको सजाय घटायो।
यसअघि तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। जन्मकैदको सजाय हुनेमा लक्ष्मण थारु, रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी थिए। सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष मात्र कैद गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसैगरी, संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरीलाई १० वर्ष कैदको सजाय तोकिएको छ। कैलाली जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई ३ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। उनीहरूले हातहतियारसहित टीकापुर घटनामा गएको बयान अदालतमा दिएका थिए।
घटनामा संलग्न रहेका रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरीको हकमा भने यसअघि तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएकामा उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।
चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र रामकुमार कठरियाको हकमा भने ३ वर्षको कैद सजायलाई नै सदर गरिएको थियो। विश्राम चौधरीलाई ३ वर्ष कैद सजाय तोकेकामा उच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो। रामनरेश चौधरी र तहावीर अलीले पनि सफाइ पाए। उनीहरूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले समेत सफाइ दिएको थियो। करण चौधरी भने नाबालक रहेकाले ६ महिना कैद सजायलाई सदर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779880470.png)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
