काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी मनाइरहँदा नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा पुँजीवादी प्रक्रियाको प्रवेश तथा यसले आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदायमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरू आएपनि सीमान्तकृत समुदायका वास्तविक समस्याहरू अझै पनि सम्बोधन हुन नसकेको विज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवा पर्शुराम तामाङले राजनीतिक दलहरूले आदिवासी जनजाति तथा उत्पीडित समुदायका मुद्दा छाड्दै जानु र त्यसपछि सिर्जना भएको राजनीतिक वैचारिक शुन्यता कारण आदिवासी आन्दोलन कमजोर बनेको प्रतिक्रिया दिए।
कुराकानीमा तामाङले नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक संरचनामा आएको परिवर्तनसँगै आदिवासी जनजाति आन्दोलनले पनि नयाँ वैचारिक तथा राजनीतिक दिशा लिनुपर्ने बताए।
उनले अहिले नेपाल एउटा संक्रमण र संकटको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै पुरानो राजनीतिक संरचना कमजोर हुँदै गएको तर नयाँ राजनीतिक तथा वैचारिक संरचना स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन नसकेको बताए।
उनका अनुसार आदिवासी जनजातिको समस्या कुनै एउटा समुदायको मात्र समस्या नभई नेपालको समग्र सामाजिक समस्याकै एउटा हिस्सा हो।
‘हामी त्यही समयको प्रोडक्ट हौँ। इतिहास र अहिलेको भौतिक परिस्थितिको प्रोडक्ट हौँ। हाल जुन सामाजिक स्वरूप र देशको स्थिति छ, यहाँ बस्ने सबै व्यक्ति, समाज र समुदायलाई प्रभावित बनाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आदिवासी जनजातिको समस्या समाजको समस्याभन्दा फरक समस्या होइन।’
नेपाल पुँजीवादी प्रक्रियातर्फ अघि बढे पनि औद्योगिक पुँजीवादको बाटोबाट अघि बढ्न नसकेको तामाङको विश्लेषण छ। उनका अनुसार यसले आर्थिक मात्र नभई सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत ठूलो द्वन्द्व र संकट सिर्जना गरेको उनको धारणा छ।
‘एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई अधीनस्थ बनाउने प्रक्रिया विकास भयो’, उनले भने। तामाङले नेपालको सामन्तवादबाट पुँजीवादतर्फको संक्रमण अन्य मुलुकको जस्तो सहज रूपमा हुन नसकेको बताए।
नेपालको भौगोलिक, सामुदायिक र सामाजिक विविधताअनुसार परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई नियन्त्रण र अधीनस्थ बनाउने प्रक्रिया विकास भएको उनले बताए।
‘सामन्तवादबाट पुँजीवादमा जुन परिवर्तन हुने प्रक्रिया छ, नेपालको जुन किसिमको स्थिति छ, समुदाय र यसको भौगोलिक तथा सामाजिक स्वरूप छ, त्यसलाई सजिलैसँग परिवर्तन लगेर जाने खालको भएन,’ उनले भने, ‘एउटा समुदायले अरू समुदायलाई नियन्त्रण गरेर अधीनस्थ बनाएर अगाडि बढ्ने खालको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो।’
यसकै परिणामस्वरूप आदिवासी जनजातिलगायतका उत्पीडित समुदायका समस्या अहिले पनि पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
समानुपातिक समावेशिता र संघीयता उपलब्धि, तर स्वायत्तता अधुरो
नेपालमा आदिवासी जनजातिका सवालमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको तामाङले बताए। समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संघीयतालाई उनले महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे।
तर संविधान र राजनीतिक व्यवस्थामा उपलब्धि हासिल भए पनि समुदायको वास्तविक स्वायत्तता र शासनमा अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रश्न अझै समाधान नभएको उनले बताए।
‘आदिवासीहरूको समस्या अहिले पनि सम्बोधन भएको छैन। खासगरी केही कुरामा उपलब्धि भएका छन्। समानुपातिक समावेशीको कुरा भयो, धर्मनिरपेक्षताको कुरा भयो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि जाने कुरा भएका छन्,’ उनले भने।
संघीयता स्थापना भएपनि त्यसलाई समुदायको स्वायत्त शासनको अधिकारसँग जोड्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
‘संघीयता पनि भएको छ तर संघीयतालाई समुदायसँग जोडेर स्वायत्त शासनको अधिकार जुन उत्पीडितहरूले पाउनुपथ्र्यो, त्यो काम भएको छैन,’ तामाङले भने।
उनका अनुसार संघीयताको उद्देश्य केवल प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गर्नु नभई विभिन्न समुदायलाई आफ्नो क्षेत्रमा शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनु पनि हो।
संविधानमा अधिकार लेखिएपछि आन्दोलनको गति सुस्त
संविधानमा मौलिक हक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकार, आरक्षण, अल्पसंख्यक समुदायका लागि विशेष संरक्षित क्षेत्र तथा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न सकिने व्यवस्थालगायतका विषय समेटिएपछि जनतामा सहज प्रक्रियाबाट अधिकार प्राप्त हुने अपेक्षा बढेको तामाङले बताए।
‘सहज प्रक्रियाबाट सबै कुरा हुन्छ भने सँधैैँ विद्रोह गरिरहनुपर्दैन भन्ने स्वाभाविक मानिसको चेतना हो,’ उनले भने।
त्यसैगरी विगतमा राजनीतिक दलहरूले आदिवासी जनजाति तथा उत्पीडित समुदायका मुद्दालाई आफ्नै राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाएका कारण समुदायले राजनीतिक दललाई आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा हेरेको उनको भनाइ छ।
‘धेरै मानिसहरूमा त्यो दल नै हाम्रो प्रतिनिधि हो, त्यसकारण दलहरूले नै गर्छन् भन्ने भावना थियो,’ उनले भने। यही कारण सडक तथा स्वतन्त्र रूपमा अघि बढिरहेको आदिवासी आन्दोलन कमजोर वा मथ्थर भएको तामाङको विश्लेषण छ।
‘मोर्चा रह्यो, एजेन्डा छाडियो’
तामाङले राजनीतिक दलहरूले विगतमा आदिवासी जनजातिका मुद्दा बोकेर विभिन्न मोर्चा तथा संरचना निर्माण गरे पनि पछिल्लो समय ती मुद्दालाई प्राथमिकताबाट हटाएको आरोप लगाए।
‘दलहरूले एजेन्डा छाडिदिए। तर दलहरूले आदिवासी जनजातिका मोर्चा खोले। तर अहिले मोर्चा कायम छ तर एजेन्डा चाहिँ विर्सिएको अवस्था छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार कम्युनिस्ट तथा अन्य राजनीतिक दलहरूले उत्पीडित समुदायका मुद्दालाई पर्याप्त रूपमा अघि नबढाएपछि आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मधेशी र मुस्लिमलगायतका समुदायले नयाँ राजनीतिक तथा सामाजिक बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
पुरानो राजनीतिक संरचनाबाट अलग भएर नयाँ आन्दोलन निर्माण गर्न समय लाग्ने भएकाले त्यो प्रक्रिया तत्काल प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए।
तामाङले पछिल्लो जेनजी आन्दोलनलाई पनि राजनीतिक दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ पुस्तामा विकसित भएको चेतनासँग जोडेर हेरेका छन्।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनका क्रममा ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू विदेश गए। विदेशमा उनीहरूले देखेको विकास, शासन प्रणाली र सामाजिक चेतना नेपाल फर्किंदा उनीहरूको राजनीतिक अपेक्षामा समेत परिवर्तन आयो।
तर आदिवासी आन्दोलनले नयाँ पुस्ताको त्यस्तो चेतनालाई समयमै समेटेर अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
‘राजनीतिक दलबाट मान्छे जब जनताको समस्या समाधान भएन भनेर डिसोसिएट हुन थाल्यो। ठूलो संख्यामा नेपालबाट बाहिर गए। बाहिर गएको व्यक्तिले त्यहाँ बुझेको विकासको जुन चेतना छ, त्यो चेतना बोकेर आए,’ उनले भने।
उनका अनुसार राजनीतिक दल र आदिवासी आन्दोलन दुवैले नयाँ पुस्ताको चेतनालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यो असन्तुष्टि विद्रोहमा परिणत भयो।
उनले त्यसलाई जेनजी आन्दोलनका रूपमा आएको विद्रोहसँग जोड्दै त्यसको राजनीतिक लाभ भने नयाँ वर्गले लिएको बताए।
‘हिजोका नवसामन्त र पुँजीजीवीहरूको एउटा वर्गले त्यसको फाइदा लिएर अहिले नेपाल त्यसमा पुग्यो,’ उनले भने।
तामाङका अनुसार पुराना राजनीतिक दलहरूले आदिवासी जनजातिको मुद्दा छाडेका छन् भने नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि त्यसलाई आफ्नो स्पष्ट एजेन्डा बनाएको छैन।
‘हिजोकाले छाड्यो, नयाँले लिएको छैन। र यसको त अझ कतिसम्म भने सैद्धान्तिक रूपमा कहाँ जाने पनि टुङ्गो छैन,’ उनले भने। यसलाई उनले देश अराजनीतिक दिशातर्फ जान सक्ने जोखिमका रूपमा व्याख्या गरे।
हालको अवस्था ग्राम्सीको भनाइजस्तै
नेपाल अहिले राजनीतिक तथा वैचारिक संक्रमणको गम्भीर चरणमा रहेको तामाङले बताए।
उनले इटालियन कम्युनिस्ट नेता एन्टोनियो ग्राम्सीको विचार उद्धृत गर्दै पुरानो व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको र नयाँ व्यवस्था जन्मिन संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा अस्थिर तथा विकृत प्रवृत्तिले प्रभाव जमाउने जोखिम हुने बताए।
‘जब पुरानो व्यवस्था मरिरहेको हुन्छ र नयाँ व्यवस्था जन्मिनका लागि संघर्ष गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो समयमा एउटा राक्षसी प्रवृत्तिले राज गर्छ भन्ने ग्राम्सीको भनाइ छ,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो स्थिति पनि त्यस्तै हो।’
भाषा अधिकारमा केही प्रगति
तामाङले संघीय संरचनाभित्र भाषा अधिकारका क्षेत्रमा केही सकारात्मक काम सुरु भएको पनि बताए।
उनका अनुसार वागमती प्रदेशले नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अन्य प्रदेशमा पनि स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने विषय अघि बढिरहेको उनले बताए। यद्यपि, अपेक्षा गरिएजति तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको उनले बताए।
‘जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो गतिमा त होइन। तर ढिलो गति, धीमा गतिमा भए पनि यो प्रक्रियापट्टि अगाडि बढेको छ,’ उनले भने।
उनले संवैधानिक रूपमा केही सकारात्मक परिवर्तन भएपनि त्यसलाई संस्थागत गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताए।
संविधान र कानुनमा अधिकार लेखिँदैमा मात्र त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित नहुने तामाङले बताए।
उनका अनुसार सरकारमा आउने राजनीतिक दलको दृष्टिकोण र प्राथमिकताअनुसार अधिकार कार्यान्वयनको गति फरक हुने अवस्था छ। राज्यले दीर्घकालीन र चरणबद्ध योजना बनाएर अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तर नेपालमा त्यस्तो चरणबद्ध योजना र स्पष्ट नीति कार्यक्रमको अभाव रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार सरकार परिवर्तनसँगै नीति र बजेटको प्राथमिकता बदलिने भएकाले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारसमेत राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा निर्भर हुने अवस्था छ।
‘राज्यले एउटा फेजवाइज कार्यक्रम बनाएर जानुपर्यो नि। हाम्रोमा त्यो छैन,’ उनले भने।
योजना र संविधानको प्राथमिकताभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक प्रतिनिधि वा सरकारको चाहनाअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम बन्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन सुधारमा बाधा पुर्याएको उनको आरोप छ।
गरिबीमा आदिवासी र दलित समुदाय बढी प्रभावित
तामाङले आर्थिक असमानतालाई पनि आदिवासी जनजाति तथा उत्पीडित समुदायको समस्याको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे।
प्रतिव्यक्ति आम्दानी तथा गरिबीको अवस्थालाई आधार मानेर हेर्दा ऐतिहासिक रूपमा राज्यसत्ताबाट वञ्चित तथा उत्पीडित समुदाय आर्थिक रूपमा अझै पछाडि रहेको उनले बताए।
उनले तामाङ र दलित समुदायमा गरिबीको दर उच्च रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक समानताको प्रश्नलाई राजनीतिक अधिकारसँगै जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।
‘जो ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित परेको समुदाय हो, त्यो धेरै तल छ। अहिले पनि त्यो समुदायको ठूलो संख्या गरिबीको रेखामुनि देखिन्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार केही सम्पन्न समुदायभित्र पनि गरिबी रहेको भए पनि समुदायगत रूपमा गरिबीको अनुपातमा ठूलो अन्तर रहेको छ।
भाषामा पनि विभेद
तामाङले नेपालमा आर्थिक मात्र नभई भाषिक तथा सांस्कृतिक विभेद पनि कायम रहेको बताए।
संघीय राज्य सञ्चालनको मुख्य भाषा नेपाली मात्र हुनु र अन्य भाषालाई पर्याप्त अधिकार नदिनु भाषिक असमानताको उदाहरण भएको उनले बताए।
‘भाषामा त विभेद छ नि। संघीय राज्य सञ्चालन नेपालीमा मात्रै हुन्छ,’ उनले भने।
प्रदेश तहमा स्थानीय तथा बहुसंख्यक समुदायका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रमुख भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था र स्थानीय स्तरमा साना भाषिक समुदायका भाषालाई समेत संरक्षण तथा प्रयोगको अवसर दिए भाषिक न्याय स्थापित गर्न सकिन्छ।
तामाङले नेपालको धर्मनिरपेक्षताको अभ्यासमाथि पनि प्रश्न उठाए। उनका अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्यको मूल अवधारणा राज्य र धर्मबीचको दूरी कायम गर्नु भए पनि नेपालमा व्यवहारमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा समानता कायम हुन नसकेको उनको दाबी छ।
‘हामीले सबैको समता, सबै क्षेत्रमा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि समता खोज्नुपर्छ। त्यो कुरा अहिले पनि भएको छैन,’ उनले भने।
तामाङले नेपालमा संघीयता स्थापना भएपनि संघीयता र समुदायबीचको सम्बन्ध अझै स्थापित हुन नसकेको बताए।
‘नेपाल बहुजातीय छ। कोही सम्पन्न छ, कोही विपन्न छ, कोही विशेष अधिकारवाला छ, कोही अत्यन्तै अधिकारविहीन छ,’ उनले भने।
त्यसैले सबै समुदायलाई स्थानीय तहमा स्वायत्त शासनको अधिकार र केन्द्रमा साझा शासनको संरचना निर्माण गर्नु संघीयताको मूल उद्देश्य भएको उनको भनाइ छ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा पहिले स्वायत्तताको प्रश्न समाधान गर्नुपर्ने तामाङले बताए।
आदिवासी जनजातिको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा उनीहरूलाई शासनमा सहभागी हुने तथा आफ्नो विकासका प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘जबसम्म आदिवासी जनजातिको बाहुल्य क्षेत्रमा सुशासन र स्वायत्तताको स्थापना हुँदैन वा शासनमा सहभागी हुने माध्यम प्राप्त हुँदैन, तबसम्म उनीहरू आफ्नो विकास आफैँले निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्दैनन्,’ उनले भने।
उनले लोकतन्त्रको अर्थ केवल निर्वाचन र प्रतिनिधित्व मात्र नभई आफ्ना लागि आफूले बनाएको नियम र शासन प्रणालीमा सहभागी हुनु पनि भएको बताए। त्यसपछि सबै समुदायलाई समेटेर साझा शासन निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
तामाङले नेपालको विकास नीति निर्माण गर्दा आर्थिक रूपमा शोषित श्रमजीवी वर्ग र जातीय रूपमा उत्पीडित समुदायलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार नेपाल वर्गीय तथा जातीय दुवै हिसाबले विविध समाज भएकाले केवल वर्ग वा केवल जातिको दृष्टिकोणबाट मात्र समस्या समाधान गर्न नसकिने अवस्था छ।
‘नेपालको विकास चाहिँ वर्गीय रूपमा शोषित अथवा श्रमजीवी वर्ग र जातीय रूपमा उत्पीडनमा परेका समुदायलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपालको सबै नीति बन्नुपर्छ,’ उनले भने।
‘जातीय र वर्गीय मुद्दालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ’
तामाङले नेपालको वाम आन्दोलनमा आफूहरूले थपेको महत्वपूर्ण योगदान नै जातीय र वर्गीय मुद्दालाई एकैसाथ मुक्तिको मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनु भएको बताए।
उनका अनुसार विगतमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा जातीय सवाललाई पर्याप्त रूपमा विश्लेषण गरिएको थिएन।
‘हाम्रो योगदान नै नेपालको वाम आन्दोलनमा ल्याएको कुरा के हो भने जातीय र वर्गीय मुद्दालाई सँगसँगै मुक्तिको र राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर जानुपर्छ,’ उनले भने।
उनले आदिवासी जनजाति आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलन विगतमा एकअर्काबाट अलग गर्न कठिन रहेको समेत बताए।
आफू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चौथो महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट राजनीतिक आन्दोलनमा आएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा मात्र नभई विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा वाम तथा मुक्ति आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह
तामाङले नेपालमा उत्पीडित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मानवअधिकारका मापदण्ड प्रयोग गर्न सांसद तथा अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई आग्रह गरे।
उनले आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले अधिकारको स्पष्ट मापदण्ड स्थापित गरेको बताए।
कानुन निर्माता भएको हैसियतले आफूले नेपालमा विद्यमान विभेद अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रयोगमा जोड दिने उनले बताए।
‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई, मानवअधिकारका मापदण्डहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालमा भएका सबै विभेदहरूलाई समाधान गर्ने दृष्टिकोणले हामी सबै खुला भएर त्यो ठाउँमा लागौँ,’उनले भने।
तामाङले नेपालमा विद्यमान विभेद, बहिष्करण र असमानताको अन्त्य आफ्नै पुस्ताले गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार नेपालले राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तन गरिसकेको अवस्थामा अबको पुस्तालाई फेरि आधारभूत अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन दिन नहुने उनको भनाइ छ।
‘यो विभेद, एक्सक्लुजन, डिस्क्रिमिनेसन छ, यसको अन्त्य हामीले नै गर्न पाऊँ। हाम्रो पालामा यो सम्पन्न होस् भन्ने आग्रह छ,’ उनले भने।
आफूहरूले हासिल गरेका राजनीतिक परिवर्तनको अन्तिम टुङ्गो लगाउँदै भावी पुस्ताका लागि मानव विकास, समानता र समृद्धिको बाटो मात्र बाँकी राख्नुपर्ने उनको धारणा छ।
‘भोलिको जनताले हिजोका यिनीहरूले यति पनि गर्न सकेनछन्, यी बुद्धि नभएका भन्ने अर्थमा हामीलाई नलिऊन्,’ तामाङले भने।
उनका अनुसार अबको राजनीतिक बहस केवल सत्ता परिवर्तनमा सीमित नभई सामाजिक समानता, मानव मर्यादा, स्वायत्तता, भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
