काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पासपोर्ट ठेक्कामा आफूलाई अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च पुगेको पुरानो फ्रान्सेली कम्पनी आईएन ग्रुप (आइडिमिया)को रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार यो विवादसँग जोडिएका सर्वोच्चमा विचाराधीन चार थान रिट खारेज गरेको हो । सर्वोच्चले अधिवक्ता कुसुम किशोर कोइरालाको रिटमा भने निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालले नेपाली राहदानी छपाइको ठेक्का दिन खोजेको फ्रान्सेली कम्पनी आफूले ठेक्का नपाएपछि आइडिमियाले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो।
सर्वोच्चले आइडिमियाको रिट राखेजसँगै पासपोर्ट ठेक्कामा आइडिमियाले गरिरहेको चलखेल सकिएको छ। सर्वोच्चले आइडिमियाले दायर गरेका तीन वटा रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
यसका साथै आगामी दिनमा समेत राहदानी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमै राहदानी छपाइ गर्नुपर्ने मागसहित दायर अर्को रिटमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। अरु रिट भने खारेज हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। यो फैसलासँगै पासपोर्टको ठेक्का पाएर छपाइ गरिरहेको जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई राहत भएको छ ।
डेढ दशकदेखि नेपालमा पासपोर्ट उपलब्ध गराइरहेको आइडिमियाले नेपाली अधिकारीहरूले सेटिङमा नयाँ ठेक्का नदिइएको आरोप लगाउँदै २०८२ साउन २६ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो।
कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग, विभागको बोलपत्र मूल्याकंन समिति, संचार तथा सूचना मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र त्यसको संचालक समिति, राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
