• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार
टिप्पणी

प्रेस स्वतन्त्रता: बालेन सरकारले संविधान मिचेको तीन प्रमाण

64x64
नेपाल लाइभ बिहीबार, भदौ ४, २०८३  ०६:४७
1140x725

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै नेपाली प्रेसप्रति सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको थियो र छ। 

सरकारको मात्र होइन, पूर्वपत्रकार रवी लामिछानेले नेतृत्व गरिरहेको सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप) पत्रकारिताप्रतिको दृष्टिकोण पनि खोजिएको थियो र छ।

दुवैको दृष्टिकोण सार्वजनिक हुन सकेन। बरु अनुदार कदमहरू चालिए। रास्वपा कै प्रधानमन्त्री बालेनबाट प्रेसमाथि भएको व्यवहारले सरकार र पार्टीको दृष्टिकोण व्यवहारमै प्रकट भयो। यहाँ तीन वटा घटना प्रस्तुत गरिएको छ, जुन दृष्टिकोण बुझ्न पर्याप्त छन्।

पहिलो, बालेन प्रधानमन्त्री बनेको एक साता नबित्दै २०८२ चैत १८ गते हतार हतार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको एउटा निर्णय र परिपत्रले सरकार तथा सत्ताधारी दलको नियत उदाङ्गो भयो। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विज्ञापन तथा सूचना औंलामा गन्न सकिने सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने, तर ९९ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेका निजी, सामुदायिक र सहकारीमार्फत सञ्चालित कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई नदिने विभेदकारी निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको दृष्टिकोण बुझाएको थियो।

धन्य, न्याय मरेको रहेनछ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णय खारेज गरिदियो। अदालतले संविधानको धारा १९ को मर्ममा टेकेर गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त धारामा सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै बरु नियमन गर्न, केही विषय र कार्यमा कानुन बनाएर मनासिब प्रतिबन्ध लगाउनसम्म सकिने गरिएको पाइन्छ। निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि राज्यले सहजीकरण तथा प्रवर्द्धन नगरिदिँदा स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन्।’

आमसञ्चार माध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर कमजोर बनाउने उद्देश्य राखिएको उक्त निर्णय एक जना सचिवले गरेका भए पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नै ‘तलमाथि’ गर्न नसक्ने खालको थियो। उनीहरूले विभिन्न भेटमा पत्रकारहरूसँग आफ्नो 'निरीहता' प्रकट गरेका थिए। यसले के बताउँथ्यो भने यो निर्णयमा सचिवले हस्ताक्षर गरे पनि ‘चाहना’ बालेन कै थियो। त्यसैले पत्रकारहरू सडकमा उत्रिँदा वा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको आग्रह हुँदासमेत निर्णय फिर्ता भएन।

धन्य, न्याय मरेको रहेनछ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णय खारेज गरिदियो। अदालतले संविधानको धारा १९ को मर्ममा टेकेर गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त धारामा सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै बरु नियमन गर्न, केही विषय र कार्यमा कानुन बनाएर मनासिब प्रतिबन्ध लगाउनसम्म सकिने गरिएको पाइन्छ। निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि राज्यले सहजीकरण तथा प्रवर्द्धन नगरिदिँदा स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन्।’

‘परिणामतः प्रेस स्वतन्त्रता र अन्ततः नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा नै असर पुग्न जान्छ। त्यसैले अन्तर्यमा सरकारी विज्ञापन सूचना वितरणसम्बन्धी यो विषय प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको मान्न सकिन्छ’ भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र शारंगा सुवेदीको इजलासले २०८३ असार ३० गते उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सरकारी निर्णय बदर हुने फैसला दिएको थियो।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

अब सरकारका सबै तह र निकायले आफ्ना सूचना वा विज्ञापन सबै सञ्चारमाध्यमलाई दिन पाउने बाटो खुलेको छ। ‘अनुदार’ सरकारले भने दुई महिनासम्म अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न मातहतमा परिपत्र गरेको जानकारी पाइएको छैन। 

यति मात्र होइन, अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी होस् या लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको बिल नबुझ्ने र भुक्तानीसमेत नदिने अहिलेको अभ्यास सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनमै केन्द्रित देखिन्छ।

सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको ख्याल नगरी अगाडि बढेको छर्लङ्ग हुने एउटा प्रमाण यही हो। दोस्रो प्रमाण, जनआस्थासँग सम्बन्धित छ। एक जना सांसदको चुम्बनमा परेकी महिलाले नै सार्वजनिक गरेको तस्बिर सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गरिएको विषयलाई लिएर जनआस्थाका सञ्चालक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरियो। जनआस्थाको कार्यालयमा बर्दीधारी प्रहरीको समूह गएर सञ्चार उपकरणहरू जफत गरियो। जुन गलत हो, सच्याउनुपर्छ भन्दै पत्रकारहरू आन्दोलित भए, सरकारले सुनेन।

फलतः यो विषय न्यायिक निरूपणमा गयो। सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा पनि संविधानको धारा १९ मा उल्लेखित सञ्चारको हकलाई नै उद्धृत गर्दै न्याय दिलायो। संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) र (३) ले सञ्चारमाध्यमका सञ्चार सामग्री जफत नगरिने एवं सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध नगरिने लगायतका सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको भन्दै जफत गरिएका सञ्चार सामग्री फिर्ता गर्न आदेश दियो। साथै श्रेष्ठ फोटो प्रकाशित भएको जनआस्था अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीय भूमिकामा नरहेको भन्दै उनलाई रिहा गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दियो।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यही भदौ १ गते दिएको यो आदेश बालेन सरकार प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा संविधान मिच्न उद्धत रहेको अर्को प्रमाण भयो।

यो त न्यायिक निरूपणको विषय रह्यो। सरकारले आमसञ्चार क्षेत्रप्रति संविधानको अक्षर र भावना विपरीत गरेका धेरै काम छन्, जसको न्यायिक निरूपण हुन सकेको छैन। जसमा एउटा उदाहरणका रूपमा संविधानको धारा १९ मै उल्लेखित सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने भन्ने प्रावधानविपरीत पहिला दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यम २०८२ असार मसान्तसम्म नवीकरण नगरे तिनको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने भनी २०८२ असार २६ मा सूचना तथा प्रसारण विभागले निकालेको सूचनाले सञ्चारमाध्यम बन्द र दर्ता खारेजीको तहमा पुर्‍याएको छ। यसलाई ठाडै संविधान मिचेको तेस्रो प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ।

यी तीन प्रमाण छोटो समयमा बालेन सरकारले आमसञ्चारमाध्यमप्रति राखेको रिस रागको प्रतिफल हुन् । अहिलेलाई सरकारले रिस राग छोडोस्, नेपाली प्रेसको संवैधानिक अधिकार अतिक्रमणमा नलागोस् भन्ने कामना गरौं। सत्ता उन्माद र स्वेच्छाचारिताको शृंखला बढाउने होइन, प्रेसमाथिको व्यवहार संविधान र कानुनको परिधिभित्र हुनुपर्छ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ४, २०८३  ०६:४७

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
अमेरिकामा ‘डर्टी बम’ आक्रमण गर्ने इरानको योजना, ट्रम्प प्रशासनका उच्च अधिकारी निशानामा
सुनको मूल्य तोलामा १९ सयले घट्यो
यी हुन् यस वर्षका उत्कृष्ट करदाता (सूचीसहित)
सम्बन्धित सामग्री
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी यस वर्ष छठको रौनकले मधेसका घाटलाई तताएन मात्र बरु काठमाडौं खाल्डोको सिंहदरबार वरिपरिकेन्द्रित कोलाहल पनि केही दिनका लागि मथ्थर भयो ।... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नु प्रतिपक्ष हुनु होइन, त्यस्तै सरकारका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी होइन।... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु संसारका लगभग सबै संस्कृतिमा सूर्य उपासनाको महत्वपूर्ण स्थान रहि आएको छ तर भारत र नेपालको भोजपुरी र मैथिली भाषी क्षेत्रमा सूर्य उपासन... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
ताजा समाचारसबै
अमेरिकामा ‘डर्टी बम’ आक्रमण गर्ने इरानको योजना, ट्रम्प प्रशासनका उच्च अधिकारी निशानामा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सुनको मूल्य तोलामा १९ सयले घट्यो मंगलबार, मंसिर १, २०८३
यी हुन् यस वर्षका उत्कृष्ट करदाता (सूचीसहित) मंगलबार, मंसिर १, २०८३
१९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत मंगलबार, मंसिर १, २०८३
लोहोरो प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लोहोरो प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
मुगु जिप दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्