काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै नेपाली प्रेसप्रति सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको थियो र छ।
सरकारको मात्र होइन, पूर्वपत्रकार रवी लामिछानेले नेतृत्व गरिरहेको सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप) पत्रकारिताप्रतिको दृष्टिकोण पनि खोजिएको थियो र छ।
दुवैको दृष्टिकोण सार्वजनिक हुन सकेन। बरु अनुदार कदमहरू चालिए। रास्वपा कै प्रधानमन्त्री बालेनबाट प्रेसमाथि भएको व्यवहारले सरकार र पार्टीको दृष्टिकोण व्यवहारमै प्रकट भयो। यहाँ तीन वटा घटना प्रस्तुत गरिएको छ, जुन दृष्टिकोण बुझ्न पर्याप्त छन्।
पहिलो, बालेन प्रधानमन्त्री बनेको एक साता नबित्दै २०८२ चैत १८ गते हतार हतार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको एउटा निर्णय र परिपत्रले सरकार तथा सत्ताधारी दलको नियत उदाङ्गो भयो। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विज्ञापन तथा सूचना औंलामा गन्न सकिने सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने, तर ९९ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेका निजी, सामुदायिक र सहकारीमार्फत सञ्चालित कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई नदिने विभेदकारी निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको दृष्टिकोण बुझाएको थियो।
धन्य, न्याय मरेको रहेनछ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णय खारेज गरिदियो। अदालतले संविधानको धारा १९ को मर्ममा टेकेर गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त धारामा सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै बरु नियमन गर्न, केही विषय र कार्यमा कानुन बनाएर मनासिब प्रतिबन्ध लगाउनसम्म सकिने गरिएको पाइन्छ। निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि राज्यले सहजीकरण तथा प्रवर्द्धन नगरिदिँदा स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन्।’
आमसञ्चार माध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर कमजोर बनाउने उद्देश्य राखिएको उक्त निर्णय एक जना सचिवले गरेका भए पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नै ‘तलमाथि’ गर्न नसक्ने खालको थियो। उनीहरूले विभिन्न भेटमा पत्रकारहरूसँग आफ्नो 'निरीहता' प्रकट गरेका थिए। यसले के बताउँथ्यो भने यो निर्णयमा सचिवले हस्ताक्षर गरे पनि ‘चाहना’ बालेन कै थियो। त्यसैले पत्रकारहरू सडकमा उत्रिँदा वा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको आग्रह हुँदासमेत निर्णय फिर्ता भएन।
धन्य, न्याय मरेको रहेनछ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णय खारेज गरिदियो। अदालतले संविधानको धारा १९ को मर्ममा टेकेर गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त धारामा सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै बरु नियमन गर्न, केही विषय र कार्यमा कानुन बनाएर मनासिब प्रतिबन्ध लगाउनसम्म सकिने गरिएको पाइन्छ। निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि राज्यले सहजीकरण तथा प्रवर्द्धन नगरिदिँदा स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन्।’
‘परिणामतः प्रेस स्वतन्त्रता र अन्ततः नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा नै असर पुग्न जान्छ। त्यसैले अन्तर्यमा सरकारी विज्ञापन सूचना वितरणसम्बन्धी यो विषय प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको मान्न सकिन्छ’ भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र शारंगा सुवेदीको इजलासले २०८३ असार ३० गते उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सरकारी निर्णय बदर हुने फैसला दिएको थियो।
अब सरकारका सबै तह र निकायले आफ्ना सूचना वा विज्ञापन सबै सञ्चारमाध्यमलाई दिन पाउने बाटो खुलेको छ। ‘अनुदार’ सरकारले भने दुई महिनासम्म अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न मातहतमा परिपत्र गरेको जानकारी पाइएको छैन।
यति मात्र होइन, अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी होस् या लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको बिल नबुझ्ने र भुक्तानीसमेत नदिने अहिलेको अभ्यास सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनमै केन्द्रित देखिन्छ।
सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको ख्याल नगरी अगाडि बढेको छर्लङ्ग हुने एउटा प्रमाण यही हो। दोस्रो प्रमाण, जनआस्थासँग सम्बन्धित छ। एक जना सांसदको चुम्बनमा परेकी महिलाले नै सार्वजनिक गरेको तस्बिर सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गरिएको विषयलाई लिएर जनआस्थाका सञ्चालक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरियो। जनआस्थाको कार्यालयमा बर्दीधारी प्रहरीको समूह गएर सञ्चार उपकरणहरू जफत गरियो। जुन गलत हो, सच्याउनुपर्छ भन्दै पत्रकारहरू आन्दोलित भए, सरकारले सुनेन।
फलतः यो विषय न्यायिक निरूपणमा गयो। सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा पनि संविधानको धारा १९ मा उल्लेखित सञ्चारको हकलाई नै उद्धृत गर्दै न्याय दिलायो। संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) र (३) ले सञ्चारमाध्यमका सञ्चार सामग्री जफत नगरिने एवं सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध नगरिने लगायतका सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको भन्दै जफत गरिएका सञ्चार सामग्री फिर्ता गर्न आदेश दियो। साथै श्रेष्ठ फोटो प्रकाशित भएको जनआस्था अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीय भूमिकामा नरहेको भन्दै उनलाई रिहा गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दियो।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यही भदौ १ गते दिएको यो आदेश बालेन सरकार प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा संविधान मिच्न उद्धत रहेको अर्को प्रमाण भयो।
यो त न्यायिक निरूपणको विषय रह्यो। सरकारले आमसञ्चार क्षेत्रप्रति संविधानको अक्षर र भावना विपरीत गरेका धेरै काम छन्, जसको न्यायिक निरूपण हुन सकेको छैन। जसमा एउटा उदाहरणका रूपमा संविधानको धारा १९ मै उल्लेखित सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने भन्ने प्रावधानविपरीत पहिला दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यम २०८२ असार मसान्तसम्म नवीकरण नगरे तिनको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने भनी २०८२ असार २६ मा सूचना तथा प्रसारण विभागले निकालेको सूचनाले सञ्चारमाध्यम बन्द र दर्ता खारेजीको तहमा पुर्याएको छ। यसलाई ठाडै संविधान मिचेको तेस्रो प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ।
यी तीन प्रमाण छोटो समयमा बालेन सरकारले आमसञ्चारमाध्यमप्रति राखेको रिस रागको प्रतिफल हुन् । अहिलेलाई सरकारले रिस राग छोडोस्, नेपाली प्रेसको संवैधानिक अधिकार अतिक्रमणमा नलागोस् भन्ने कामना गरौं। सत्ता उन्माद र स्वेच्छाचारिताको शृंखला बढाउने होइन, प्रेसमाथिको व्यवहार संविधान र कानुनको परिधिभित्र हुनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
