नेपालमा २००७, २०४६ र २०६२/०६३ का राजनीतिक परिवर्तनहरू लामो राजनीतिक त्याग, तपस्या, संघर्ष र बलिदानीको पृष्ठभूमिमा भएका थिए। राजनीतिक विचार र सिद्धान्त परिवर्तनका अभिन्न अंग थिए। ती परिवर्तनबाट जनअपेक्षा सम्पूर्ण रूपमा पूरा हुन नसक्दा नयाँ विद्रोह जन्मियो।
कुशासन र बेथितिविरुद्धको जनआक्रोश खुला समाजको अभिन्न अंग बनिसकेको सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने तत्कालीन सत्ताको अविवेकी र अलोकतान्त्रिक निर्णयले झनै चुलिन पुगेको थियो। फलतः २०८२ भदौ २३ नेपाली राजनीतिमा एउटा असाधारण दिन बन्न पुग्यो, विगतभन्दा पृथक ढंगले राजनीतिक परिवर्तनको दिन बन्यो। माइतीघरमा भेला भएका नवयुवा प्रहरीको घेरा तोड्दै नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन पुगे, भवन तोडफोड भयो, आगजनी भयो। राज्य दमनमा उत्रियो, एकै दिन १९ जना राज्य दमनबाट ज्यान गुमाउन बाध्य भए।
राजनीतिक पुस्तान्तरणको यो भेलले राज्य दमनको प्रतिक्रियास्वरूप भदौ २४ मा राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना—सिंहदरबारको कार्यपालिकादेखि नजिकैको न्यायालय र संसद् भवनसम्म—मा विध्वंस मच्चायो। शीतल निवाससम्म जलाइयो। राज्यका अर्बौंका संरचना ध्वस्त भए।
फलतः तत्कालीन शक्तिशाली सरकार विस्थापित भयो। कुशासन, बेथिति र खुला समाजलाई बन्द अभ्यासतिर लैजान सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने सत्ता क्षणभरमै खरानी भयो। नेपालमा छोटो समयमै सत्ता पलट भएको यो पहिलो पटक थियो। त्यसले मुलुकलाई पुरानै शासकीय प्रणालीभित्र नयाँ राजनीतिक अभ्यासमा अग्रसर गरायो। जेन्जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा यसबीचको राजनीतिक आरोह–अवरोह र अभ्यास अनि त्यसले दिएको प्रतिफलको विवेचना विभिन्न कोणबाट गर्न थालिएको छ, गर्नु पनि पर्छ।
हो, जेन्जी आन्दोलनले सैनिक जंगी अड्डाको संलग्नतामा तत्कालीन प्रतिनिधि सभा भंग गरायो, आमनिर्वाचन सम्पन्न गराउने ध्येयले अन्तरिम सरकार जन्मायो। सरकारले २०८३ फागुन २१ गते आमनिर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण ग¥यो। संसद्मा नयाँ अनुहारको बाहुल्यता भयो। पुराना राजनीतिक खेलाडी पाखा लागे, वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ मुलुकको प्रधानमन्त्री बने। उनी जेन्जी विद्रोहकै प्रतीकका रूपमा सिंहदरबारको हटसिटमा पुगेकाले बालेनबाट विद्रोहको आकांक्षा पूरा हुनुपर्छ भन्ने आवाज जायजै मान्नुपर्छ।
यो एक वर्षमा सत्ताको स्वरूप बदलियो। पुराना राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय निकै पेचिलो बन्यो। नेपाली कांग्रेसमा नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपबाट नेतृत्व पुस्तान्तरण भयो। अन्य पुराना दलमा पुरानै अनुहारको रजगज छ। भलै, चैनसँग पार्टी चलाउने अवस्थामा उनीहरू छैनन्। निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइनजिक भारी जनमत प्राप्त ग¥यो। यही पार्टीले अहिले सत्तामा रजगज गरिरहेको छ।
अब सवाल नयाँ अनुहार सिंहदरबारमा पुग्नुलाई मात्र परिवर्तन मान्ने भन्ने होइन, तिनले जेन्जी विद्रोहको जग—बेथिति र कुशासन—लाई भत्काए कि भत्काएनन् अनि खुला समाजलाई खुलापनको अभ्यास गर्न दिइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने हो।
यो कोणबाट हेर्दा निश्चय नै यो एक वर्ष केही आशा र केही निराशाबीच गुज्रिएको पाइन्छ। केही सकारात्मक प्रयास भएका छन्। भत्किएका र जलेका संरचना पुनर्निर्माण थालिएको छ। तर, जेन्जी शहीदका सपना पूरा हुन सकेका छैनन्। न त घाइतेले गुनासो गर्न छोडेका छन्। बरु सरकारको विरोध गरेकै अभियोगमा जेन्जी विद्रोहका घाइतेलाई पक्राउ गर्ने निरंकुश अभ्यास भएको छ। जनअपेक्षाअनुसार कार्य भयो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन।
चुलो बाल्ने ग्यास नपाएर सर्वसाधारण तड्पिरहेका छन्, महँगी झनै चुलिएको छ, अवसरहरू खुम्चिएका छन्, बेरोजगारीको समस्यामा मल्हमपट्टी लगाउने कार्य हुन सकेको छैन। नागरिकका अधिकारहरू खुम्च्याउने अभ्यास चलिरहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा बेथिति कायमै छ। सरकारी सेवामा जुन हदको सुधारको नारा घन्किएको थियो, आंशिकबाहेक त्यो वेगमा भएको देखिँदैन। निजी क्षेत्र विकासको साझेदार हो भन्ने कुरा बिर्सेर राज्य लगानीकर्ताको मनोबल गिराउन उद्यत देखिन्छ। विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको खबर आएको छ।
स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रणको अभ्यास भएको गुनासो बाक्लिएको छ। स्वतन्त्र न्यायालयमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भएको भन्ने बहस सुनिन्छ। विधि निर्माण गर्ने थलो अहिले कार्यपालिकासँग तर्सिने अवस्थामा पुगेको छ, अर्थात् संसद्को मर्यादा कमजोर बनाइएको छ। राष्ट्रसेवकहरू कार्यकारीसँग त्राहीमाम छन्। संवैधानिक अंगहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नपाएको सन्देश प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसहितलाई गरिएको व्यवहारले छर्लङ्ग पारेको छ। विदेशी राजदूतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको व्यवहारले राज्य कूटनीतिक मामिलामा कच्चा खेल खेल्दैछ भन्ने सन्देह प्रवाह गरेको छ। जोसिलो सरकारको क्षमताले भोटेकोशी बाढीपीडितको पीडामा मल्हम लगाउन नसकेको समाचार प्रभावित क्षेत्रबाट प्रवाह भइरहेका छन्।
अझ डरलाग्दो पक्ष त जेन्जी आन्दोलनका अभियन्ताहरू नै वर्तमान सत्ता पुरानै सत्ताको कार्यशैली पछ्याउन अग्रसर छ, विद्रोहका सपना पूरा गर्न सकेन भन्ने बहसमा उत्रेका छन्। जेन्जी आन्दोलनका छानबिन प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन्। भदौ २३ का दोषीले सजाय पाउने, भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्नले सफाइ पाउने भयो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको सन्देश प्रवाह हुनेछ। तत्कालीन अन्तरिम सरकार र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच २४ मंसिर २०८२ मा भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ।
यी सबै तथ्यले वर्तमान सत्ता बेथिति र कुशासन अन्त्य गर्न सक्षम भयो भन्न सकिने अवस्थामा देखिएन। नागरिकका संवैधानिक अधिकारहरू खुम्च्याउने, स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गर्ने, स्वतन्त्र न्यायालयमा कार्यकारीको छाया देखिने र संसद् सत्ताधारी दलको ल्याप्चे लगाउने थलो बनाउने जुन शैली छ, त्यसले खुला समाजलाई अझ खुला बनाउन दिएको भन्न मिल्ने देखिँदैन। जसरी जेन्जी आन्दोलनको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले लिन चाहेनन्, त्यसैगरी सुनसरी आन्दोलनको जिम्मेवारी अहिलेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिएको देखिँदैन। यो पुरानो सत्ताकै अभ्यास हो भन्न किंचित् हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था होइन।
नवयुवाको शक्तिमा सत्तामा पुगेकाहरूले यति बुझ्नुपर्दछ कि यो पुस्ता सूचनाको पहुँचमा अधिक अगाडि छ। संसारका लोकतान्त्रिक अभ्यास, विकास र नागरिक अधिकारको जानकारी राख्दछ। मुलुकमा फेरि पनि कुशासन, बेथिति र बन्द समाजमात्र होइन, बेरोजगारी, असमानता, राजनीतिक संरक्षणवाद, व्यक्तिवाद र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वासको चिरफार गर्न यो पुस्ता सक्षम छ। तसर्थ, वर्तमान सत्ताले यति बुझोस्—फेरि पुरानै शैलीमा रजगज गर्ने हो भने जसरी २०८२ भदौमा तत्कालीन सत्ता छोटो समयमै खरानी भएको थियो, त्यही अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिन्न।
जेनजी सहिद स्मृति दिवसको दिन यो चेत खुलोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
