नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएतापनि विधिको शासन र सुशासन कायम हुन नसक्नाले भ्रष्टाचार र बेथितिको जगमा चलेको शासन प्रतिको चरम असुन्तुष्टिको कारण खोजिने र बुझिने कार्य गर्न नसक्नु र नजान्नुले नेपाली नागरिक र देशले दुख र समस्या बोकिरहनु परेको छ । यस्तो हुनुमा खासगरी साशन सत्तामा पुग्नेहरुको नियतमा रहेको खोटनै मुख्य कारण रहेको देखिन्छ।
त्यसैले, भदौ २३ र २४ को आन्दोलन यस्तै कुशासन र बेथिति लगायत थुप्रिएका बिक्रितिहरुको एकीकृत तर सशक्त आवाज थियो । आवाज मार्फत राज्य शक्तिमा र संचालनमा जानेहरुलाई धेरै यक्ष प्रश्नका भारि बोकाएका मात्र छैनन् राज्य साशन मार्फत ति प्रश्नका उत्तरको पर्खाइमा नेपाली नागरिकहरु रहेका छन । यति मात्रै होइन सुशासनको लागि ठुलो साहसका साथ् परिवर्तन चाहने कति युवाले ज्यान आहुति गरे, कतिले रगत बगाएका छन् ।
कोख रित्तिएका र सिन्दुर पुछिएकाहरुको आँसुहरु अझै बगिरहेका छन्। ति रगत र आँसुको जगमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट प्राप्त दुइ तिहाईको जनादेशको राज्य सत्ताले यी सबै बिषयको सम्बोधन गरि सुशासन कायम गर्नको लागि संविधान संशोधन र धेरै संघिय कानूनमा निर्मम संशोधन र परिमार्जन गर्नु जरुरि छ।
निर्वाचनको क्रममा सार्वजनिक गरिएका घोषणा पत्रमा दुइ तिहाइ बहुमत प्राप्त दल बाहेकका राजनतिक दलहरुले पनि संविधान संशोधन गर्नु पर्ने प्रतिबद्दता समेत ब्यक्त गरेको हुनाले अब यो सरकारले देहायका मुख्य बिषयहरुमा संशोधन गर्नको लागि धारा २७४ को अधिनमा यसै संविधानलाई टेकेर संशोधनको प्रक्रिया अबिलम्ब अगाडी बढाउनुको विकल्प छैन ।
शासकीय स्वरुपमा संशोधन सहित परिमार्जन ।
(क) प्रधानमन्त्रीको चयन: (जनताद्वारा अनुमोदित) वर्तमान संविधानको धारा ७६ मा संशोधन ।
प्रत्येक दलले आफ्नो दलबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उमेद्वारी घोषणा गर्दा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य समेतको उमेदवारी हुने गरि एकजना भावी प्रधानमन्त्रीको उमेदवार प्रस्तुत गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने । त्यस्तो उमेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुका साथै प्रधानमन्त्रीको लागि निर्वाचन मण्डलबाट (हरेक प्रदेश र जिल्ला) खसेको मतमा अन्य उमेद्वारभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुका साथै निजले प्रतिनिधित्व गरेको दलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियत प्राप्त गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने व्यवस्था गर्ने । (ख) यदि बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रिको उमेद्वारको दलले प्रतिनिधि सभामा पहिलो दल हुन नसकेमा दोश्रो ठुलो दलबाट प्रधानमन्त्रीको उमेद्वारमा चयन भएको व्यक्तिले ठुलो दलको लागि आवश्यक पर्ने संख्या पुग्ने अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रि हुने व्यवस्था गर्ने ।
विषयविज्ञ र अन्य मन्त्रीहरुको चयन सम्बन्धि व्यवस्था : प्रत्येक दलबाट १० जना बिषयबिज्ञ मन्त्री समेतको उमेदवार प्रस्तावित गरि प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भै देश भरिको अन्य निर्वाचन क्षेत्रबाट बहुमत प्राप्त गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य १० जना बिषयबिज्ञ मन्त्रीहरु नियुक्त हुने । यस्तै संघिय संसद्को सदस्य नरहेका बिज्ञ व्यक्तिबाट ५ जना र प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुबाट ५ जना सम्म, राष्ट्रियसभा सदस्यहरुबाट ४ जना सम्म र प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएका बिशेष योगदान गर्न सक्ने अन्यबाट ५ जना सम्म गरि जम्मा १४ जनासम्म मन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था :
निर्वाचनबाट चयन भएका १० जना मन्त्रीहरु समेत मन्त्रि परिषदको दुइ तिहाइ महुमतबाट प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव भई प्रतिनिधि सभाका दुइ तिहाई सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव पारित गरेमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्था मिल्न सक्छ। । यसरि प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गरिएमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दोश्रो स्थानमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको अर्को दलको प्रधान मन्त्रीको उमेद्वार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था राख्दा अहिलेको धारा ७६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि गरिने अंक गणितको खेल खेल्ने अबस्थाको अन्त्य हुने र सरकार अस्थिर भै रहन्छ भन्ने संशय न्यून हुन्छ।
संघीय संसदको संरचनामा संशोधन मार्फत परिमार्जन
(संविधानको धारा ८४ र धारा ८६ अनुसार गठन हुने वर्तमान संघिय संसदको संरचनामा परिमार्जन): संघिय व्यवस्थापिका संसद:२४० जना सदस्य रहने संघिय व्यबस्थापिका संसद हुने गरि संशोधन गर्न उपयुक्त हुन्छ । जस अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संख्या १६५ जना नै कायम गर्ने तर राष्ट्रिय सभाको हकमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा प्रत्येक दलबाट समानुमातिक र समाबेशी अन्तर्गत योग्यता, बिज्ञता र दक्षताको आधारमा ७५ जना सदस्य रहने राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गर्दा स्थायी सदनको रुपमा परिपक्क र बिज्ञहरुको प्रतिनिधित्व हुने भनि कल्पना गरिएको राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई न्यायोचित गरेको ठहरिन्छ।
प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा प्रादेशिक परिषद्को व्यवस्था गर्ने
अहिलेको संविधानले अपनाएको प्रदेश संरचना कार्यकारी अधिकार र सुबिधाको लाभ लिने थलो भयो। राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गराउने संयन्त्र बन्यो। राज्यको ठुलो रकम अनुपयुक्त ठाउमा खर्चिनु पर्दा बोझिलो हुँदा मुलुकलाई आर्थिक रुपले पनि कम्जोर बनाउदै लग्यो। त्यसकारण प्रदेशमा अहिलेसम्म बनेका संरचना हरुको सदुपयोग हुने गरि औचित्य र आबस्यकता नदेखिएको संविधानको धारा १७५ देखि धारा १९६ सम्मको प्रदेश सम्बन्धि व्यवस्थामा सारभूतरुपमै संशोधन र परिमार्जन गरेर हालको प्रदेश संरचानामा प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारहरुबीच समन्वय गर्नेगरि प्रादेशिक परिषदको व्यवस्था गर्ने । प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय निकायबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन मण्डलबाट प्रत्येक पालिका निर्वाचनबाट एक एकजना पार्षद सदस्य र एक गभर्नर समेत रहने प्रादेशिक परिषद रहने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ।
न्यायापालिकमा सुधारको लागि संशोधन र परिमार्जन गर्ने
न्यायपालिका सुधारको लागि यो संविधानको भाग ११ अन्तर्गत रहेको सर्बोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधिशको नियुक्तिको संयन्त्रमा परिमार्जन गर्नु जरुरि छ । सर्बोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधिश नियुक्ति गर्ने वर्तमान न्यायपरिषदको संयन्त्रलाई परिमार्जित गरि राजनीतिमुक्त निकाय बनाउन न्यापरिषद र अदालतहरुको गठनमा परिवर्तन गर्न वर्तमान न्यायपालिकाको संरचना र न्यायाधिश नियुक्ति र कार्यकाल तथा कार्यक्षमता समेतको संवैधानिक प्रावधानमा संशोधनको अनिवार्य छ ।
(क) सर्वोच्च अदालतका मा १७ जना सम्म न्यायाधिश रहने व्यवस्था गरि सर्बोच्च अदालतबाट गम्भीर प्रकृतिका खास मुद्दा मात्र हेर्ने र रिट निबेदनहरु सम्बन्धित उच्च अदालतबाट हेरिने व्यवस्था सहित संशोधन गरेर सर्बोच्च अदालतमा हाल रहेका मुद्दाको संख्या घटाउने गरि परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। लामो समयसम्म न्यायपालिकामा बसेर काम गर्दा प्रप्त अनुभब र अभ्याशको सरकारले पुरा लाभ लिनको लागि काम गर्न सक्ने उमेरमै बिदा गरेर सक्रिय जीवनलाई निष्क्रिय बनाएर नया नियुक्तिमा समय र श्रोत खर्च गर्नु भन्दा उपयुक्त समयमा मात्र सम्मान पुर्वकको बिश्राम जीवन बिताउन सक्ने अबस्थामा मात्र अवकाश दिनु उपयुक्त हुने हुँदा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु अवकास हुने पदावधि सर्बोच्चमा नियुक्त भएको मितिले १० बर्ष र अवकाश हुने उमेर उमेरहद ७० बर्ष सम्म कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उच्च अदालतका मुकामहरुमा परिवर्तन, क्षेत्राधिकारमा वृद्धि गर्ने र उच्च अदालतका न्यायाधिशको पदावधि रहने उमेर हद ६८ बर्ष कायम गर्ने गरि संशोधन गर्नु पर्छ ।
(ख) न्यायाधिशहरुको पुनर्नियुक्ति: सर्बोच्च अदालत र उच्च अदालतमा बाहाल रहेका न्यायाधिशहरुको नियुक्ति माथि निरन्तर उठिरहेको प्रश्नको सम्बोधन गर्न र निष्पक्षता कायम गर्नको लागि सर्बोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधिस हरुले पुनर्नियुक्ति लिनु पर्ने गरि संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ।
(ग) न्यायपरिषदको संरचनामा परिवर्तन गर्नु जरुरि:
न्याय परिषदको संरचनामा संशोधन मार्फत परिमार्जन गरि राजनीतिक दलको प्रभाव हाबी हुन नदिनको लागि ३ सदश्यीय न्यायपरिषद गठन हुने व्यवस्था गर्दा हालको व्यवस्था भन्दा उपयुक्त हुन सक्छ। यस्तो संशोधित व्यवस्थामा प्रधानन्यायाधिसको अध्यक्षतामा सर्बोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधिश १ र संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त वरिष्ठ कानूनविद १ गरि ३ सदस्यीय न्याय परिषदको गठन हुने गरि संशोधन गर्दा तुलनात्मक रुपका अहिलेको व्यवस्था भन्दा राजनीतिक प्रभावमुक्त हुन सक्छ ।
भ्रष्टाचार निवारणको लागि बिशेष व्यवस्था गरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकोको सट्टा “भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग” राख्ने : भ्रष्टाचार सम्बन्धि बिषयको छानबिन, अनुसन्धान र अभोयोजन गर्ने कार्यलाई अधिकार सम्पन्न आयोगको रुपमा रुपान्तरण गर्नको लागि परिमार्जन गर्नु जरुरि छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगमा एक जना प्रमुख समेत ५ जना आयुक्त रहने र आयुक्तहरुको पदावधि नियुक्त भएको मितिले ५ वर्ष वा उमेर हद ७० बर्ष जुन पहिले हुन्छ सोहि मितिसम्म कायम रहने व्यवस्था गर्ने । यसको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न प्रत्येक उच्च अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा भ्रष्टाचार निवारण अदालतको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ।
अनावश्यक संवैधानिक आयोग र संवैधानिक सुनवाइ समिति खारेज गर्ने
निर्वाचन आयोग,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र लोकसेवा आयोग बाहेक संविधानको भाग २७ अन्तर्गत गठित आयोगहरुको औचित्य र आबस्यकता नभएको हुनाले यस्तो अबस्थामा त्यस्ता सबै आयोगहरु खारेज गर्ने। संवैधानिक नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न धारा २८४ मा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था भैरहेकोले धारा २९२ मा भएको संसदीय सुनुवाई सम्बन्धि व्यवस्थाको आबस्यकता र औचित्य नरहेको संसदीय सुनुवाई समिति खारेज गर्ने । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरिसकेपछि संसदीय सुनुवाईको अभ्याशको औचित्य नहुने हुँदा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था मात्र कायम राख्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ।
नागरिकता सम्बन्धि संवैधानिक ब्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ
संविधानको धारा ११ (६) र धारा १४ को नागरिकता सम्बन्धि असमान व्यवस्थाको संशोधन मार्फत औचित्यपूर्ण सुधार गर्नु पर्छ। संविधान अनुसार (धारा २८९ (२) अंगिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको संवैधानिक र कानूनीहक र अधिकारको व्यवस्थाको तुलनामा नेपाली माटोमा जन्मेका नेपालीहरुले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार र सुबिधामा शर्त र सीमा राखी गरिएको हालको धारा १४ को व्यवस्थामा संशोधन गरि नेपाली मुलका बंशजको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरुले धारा ११ (६) बराबरको हक उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने र नेपालमै जन्मिएका गैरआवासीय नेपालीलाई उनीहरुको शिप, पुंजी, र दक्षता समेतको लगानी नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने गरि नेपालसँग वैधानिक रुपमा जोड्ने गरि संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपाली नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने धारा २९१ खारेज गर्ने: वर्तमान संविधानले नेपाली नागरिक हरुको मौलिक हकमा बन्देज लगाउने संविधानको धारा २९१ मा वर्तमान व्यवस्था अनुसार विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति पाएका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र राजनीतिक र नागरिक अधिकार उपभोग गर्न बन्देज हुने गरि पुर्वशर्त सहितको व्यवस्था गैरसंवैधानिक, मौलिक हकको बिपरित तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनले प्रत्याभूत गरेको नागरिकहरुको राजनीतिक हकलाई कुण्ठित गर्ने प्राबधान रहेकोले नेपाली नागरिकहरुको संवैधानिक हक र अधिकार हनन गर्ने वर्तमान व्यवस्था खारेज गर्न उपयुक्त हुन्छ।
राष्ट्रपति सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्थामा सुधार
(संविधानको धारा ६२) अन्तर्गतको राष्ट्रपतिको नियुक्ति सम्बन्धि वर्तमान व्यवस्थाले राजनीतिक दलको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति हुन सक्ने आधार तय गरेको छ। यसमा संशोधन गरि कुनै पनि राजनीतिक दलमा नभएको व्यक्तिलाई योग्यता र उपयुक्तताको आधारमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरुबाट संघिय संसदमा गैर दलिय व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उमेद्वारको रुपमा प्रताव गरि बहुमतबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई राष्ट्रपति नियुक्त गर्ने । प्रदेस सभासदलाई निर्वाचन मण्डल कायम गर्ने व्यवस्था हटाउने । संविधानको धारा ६३ को व्यवस्था अनुसार संघिय संसद र प्रदेश सभासदबाट राष्ट्रपतिको चयन हुने व्यवस्था राजनीतिक दलको व्यक्ति राष्ट्रपति हुने व्यवस्था भएकोले मुलुकको राष्ट्रपति दलभन्दा माथिको हुनु उपयुक्त हुन्छ।
राष्ट्रपति सम्बन्धि बैकल्पिक प्रस्ताव नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको बंशका संवैधानिक राजाका रुपमा रहेका व्यक्तिका परिवारबाट उपयुक्त र योग्य व्यक्तिलाई संघिय संसदले राष्ट्रपतिको नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुने गरि संशोधन गर्न सकिने यो बिकल्पमा सहमति जुट्न नसके धारा २७५ अनुसार जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्ने ।
यसै गरि हालको उपराष्ट्रपति सम्बन्धि व्यवस्था खारेज गर्ने। निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो, सहज र सहभागिता मुलक बनाउने। यसका अतिरिक्त राजनतिक दलहरुलाई आर्थिक अनुसाशन र पारदर्शी हुनु पर्ने बाध्यात्मक व्यस्था गर्नुका साथै राजनीतिक दलहरुलाई सरकार जनताप्रति जवाफदेही बनाउने गरि संविधानमा निर्देशात्मक व्यवस्था गर्ने। डा. नारायण घिमिरे वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
