काठमाडौं– अमेरिकी सञ्चारमाध्यम द ग्रेजोनले नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरू अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमसँग जोडिएको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशन गरेको छ। उनीहरूको राजनीतिक उदयमा सरकारविरोधी गतिविधि गराउने अमेरिकी लगानीका संस्थाको हात रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
उक्त सञ्चारमाध्यमले सेप्टेम्बर ९ तारिखमा प्रकाशित गरेको समाचारमा कन्सोर्टियम फर इलेक्सन एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ (सिइपीपीएस)को रिपोर्टलाई आधार मानेको छ। लिक भएका दस्तावेजका आधारमा भन्दै प्रधानमन्त्री शाह, लामिछाने, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र सांसद सागर ढकाललगायत नेताहरूको नाम सिइपीपीएसको कार्यक्रमसँग जोडिदिएको छ। र उनीहरूको उदयमा यही संस्थाको हात रहेको देखाएको छ।
सन् २०१९ को सिइपीपीएसको कार्ययोजनामा शाह, लामिछाने, गुरुङ र ढकाललाई सहयोग गर्नुपर्ने ‘क्याटालिटिक सिभिक लिडर्स’का रूपमा उल्लेख गरिएको दाबी गर्दै द ग्रेजोनले आफ्नो समाचारमा सो संस्थाले नेपालमा युवा तथा उदीयमान राजनीतिक नेताहरूको नेतृत्व क्षमता विकास, सामाजिक सञ्जाल, जनसम्पर्क, सार्वजनिक वक्तृत्व तथा राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
नेपालसम्बन्धी सो कार्यक्रमका लागि अमेरिकी सरकारबाट रकम प्राप्त भएको दाबी गर्दै समाचारमा कार्यक्रममा इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (आइआरआइ), नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (एनडिआई) तथा इन्टरनेशनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आइएफइएस)लगायत संस्थाको संलग्नता रहेको उल्लेख छ। समाचारअनुसार, यी संस्थाहरू अमेरिकी सरकारबाट आर्थिक सहयोग पाउने नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनइडी)सँग जोडिएका छन्। एनइडी कुनै पनि देशका सरकारविरोधी गतिविधिमा सघाउने गर्छ।
नेपालका युवालाई राजनीतिक परिवर्तनका लागि परिचालन गर्ने, नयाँ पुस्ताका नेताहरूको क्षमता विकास गर्ने तथा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अपांगता भएका व्यक्तिको राजनीतिक सहभागिता बढाउने कार्यक्रमसमेत ती संस्थाहरूले सञ्चालन गरेको समाचारमा उल्लेख छ। सिइपीपीएसले नेपालमा युवा तथा उदीयमान राजनीतिक नेताहरूको नेतृत्व क्षमता विकास, सामाजिक सञ्जाल, जनसम्पर्क, सार्वजनिक वक्तृत्व तथा राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम ती संस्थाहरूले सञ्चालन गरेको समाचारमा जनाइएको छ।
सिइपीपीएसले जनमत सर्वेक्षण र विभिन्न समूहसँगको छलफलमार्फत नेपाली नागरिकको राजनीतिक धारणा तथा व्यवहारबारे अध्ययन गरेको पनि समाचारमा जनाइएको छ।
द ग्रेजोनको समाचारमा दाबी गरिएअनुसार, यी कार्यक्रमहरू सन् २०२५ मा नेपालमा भएको जेन्जी आन्दोलन र त्यसपछि भएको राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिन्छन्। किनकि अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित यस्ता कार्यक्रमले आन्दोलनमा सहभागी वा त्यसपछि राजनीतिमा उदाएका केही व्यक्तिको राजनीतिक करियर अघि बढाउन भूमिका खेलेको छ।
समाचारमा प्रधानमन्त्री बालेनसँग जोडेर भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार र व्यवस्थापनलाई समेट्दै विदेशी उद्धार सहयोग स्वीकार गर्न सरकार चुकेको जनाइएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो संस्था हाम्रो नेपालीमार्फत राहतका लागि चन्दा संकलन गरेको र सांसद सागर ढकाललगायत रास्वपाका नेताहरू विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको विषयमा भएको आलोचनालाई पनि समाचारको विषय बनाइएको छ।
नेपालमा चीनको प्रभाव घटाउने विषयमा सिइपीपीएसको दस्तावेजमा उल्लेख भएका कार्यक्रमबारे समाचारमा उल्लेख गर्दै चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, पूर्वाधार तथा जलविद्युत् परियोजनाका कथित नकारात्मक प्रभावबारे अभियान चलाउने योजना उक्त संस्थाको रहेको दाबीसमेत गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति, गृहमन्त्रीसहितका नेताहरूबारे प्राप्त रिपोर्टका आधारमा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले लिक गरेको समाचारबारे रास्वपाले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन आवश्यक छ। नेपाल लाइभले रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलसँग यसबारे प्रतिक्रिया माग गरेको थियो।
जवाफमा उनले भने– ‘समाचार नहेरी औपचारिक रूपमा बताउन सकिनँ। समाचारमा के आएको छ, त्यो बुझेपछि मात्र औपचारिक रूपमा बताउन सक्छु।’
द ग्रेजोनको समाचार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
