अर्थ समाचार

‘स्मार्ट पार्किङ’का नाममा सडक ओगटेर व्यापारीको ‘लुट’: बालेनले रोक्लान्?

सुरेन्द्र बजगाईं आइतबार, असोज ३०, २०७९ १६:४७

काठमाडौं– स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरमा निर्वाचित भएसँगै उनले अवैध संरचना भत्काउने काममा तीव्रता दिएका छन्।

यसक्रममा पार्किङका लागि नक्सा पास गरेर अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका संरचना हटाए र हटाइरहेका छन्। तर, ‘स्मार्ट पार्किङ’का नाममा राजधानीका व्यस्त क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक नै ओगटेर निजी कम्पनीले गरिरहेको व्यापारबारे भने बालेनले कुनै ‘प्रतिक्रिया’ जनाएका छैनन्।

अहिले काठमाडौंको न्यूरोडदेखि दरबारमार्गका सडक ओगटेर निजी कम्पनीले स्मार्ट पार्किङको नाममा सवारीसाधनबाट पैसा उठाइरहेका छन्। स्मार्ट पार्किङका नाममा कालोपत्रे सडकमा सवारी राखेर निजी कम्पनीलाई पैसा उठाउन दिने काम भने यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको पालादेखि सुरु भएको हो।

नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित मेयर शाक्यले ‘स्मार्ट पार्किङ’का नाममा प्रतिस्पर्धा नै नगराइ एक कम्पनीलाई ठेक्का दिलाएका थिए। ‘ह्विल्स ट्रुली योर्स’ नामक उक्त कम्पनीले ठेक्काबापत करोडौं ‘घोटाला’ गरेको विषय पनि सार्वजनिक हुने गरेको छ। शाक्य काठमाडौंको मेयर भएको केही समयपछि ०७५ माघ ८ मा उक्त कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा पार्किङका लागि स्वीकृति दिइएको थियो।

महानगरपालिकाले दरबारमार्ग र न्युरोडको खिचापोखरी सडक (आरबी कम्प्लेक्सको अगाडि), पाको सडक (ताम्राकार कम्प्लेक्स भएको स्थान), प्युखा मार्ग (रामेश्वर स्विट्सको पछाडि), शुक्रपथ (विशाल बजारबाट इन्द्रचोक जाने सडक) धर्मपथमा स्मार्ट पार्किङका लागि ‘ह्विल्स ट्रुली योर्स’लाई दिएको थियो।

यी सडकहरू महानगरको क्षेत्राधिकारमै पर्दैनन्। तर, महानगरले यी सडक कब्जा गर्नेगरी पार्किङका लागि दिएको बताइन्छ। भन्नका लागि ‘स्मार्ट पार्किङ’ भने पनि शैली भने पुरानै देखिन्छ। महानगर र ह्विल्स ट्रुली योर्सबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ मा महानगरले तोकेको शुल्क मात्रै सवारी पार्किङवापत उठाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, व्यस्त सडक नै ओगटेर बनाइएको उक्त स्थानमा दुई पांग्रे सवारीले एक घण्टाको २५ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

काठमाडौंमा स्मार्ट पार्किङ : करोडौंको हिसाब गोलमाल

नियमविपरीत ठेक्का
सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ (११ औ संशोधन)को दफा ९ का अनुसार सार्वजनिक निकायले केही खरिद गर्नुपर्दा सम्भव भएसम्म खुला रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ। योग्य बोलपत्रदातालाई त्यस्तो खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन विना भेदभाव समान असर दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। तर महानगरले ऐनलाई नै लत्याएर उक्त कम्पनीलाई एकलौटी रुपमा ठेक्का दिएको थियो।

करोडौंको हिसाब गोलमाल
उक्त सम्झौताअनुसार सम्झौता भएको ३ वर्षसम्म त्यहाँ उठेको पार्किङ शुल्कको २० प्रतिशत र बाँकी दुई वर्ष ३० प्रतिशत महानगरलाई रकम बुझाउनु पर्छ।

‘स्मार्ट पार्किङ’ भनिएको उक्त पार्किङमा दैनिक कति सवारी पार्क भए भनेर आधुनिक विधि प्रयोग गरी महानगरलाई तत्काल जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। सम्झौताको बुँदा नम्बर १५ मा भनिएको छ, ‘सवारीसाधन पार्किङ भइरहेको, खाली भएको वा बुकिङ भएको सम्बन्धमा तत्काल जानकारी हुनेगरी डिजिटल प्रणालीमार्फत् महानगरलाई जानकारी गराउनु पर्छ।’

तर, उक्त सम्झौताको बुँदाअनुसार कुनै पनि प्रविधि महानगरसँग नजोडिएको राजस्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन्।

‘स्मार्ट पार्किङ’का लागि ठेक्का लिएको कम्पनीले महानगरसँग कुनै पनि प्रविधिमार्फत् जानकारी गराउने गरेको छैन। हामीले हेर्नका लागि पार्किङस्थलमा नै जानु पर्छ। उसले बुझाएको करका आधारमा मात्रै हामीले सम्झैतामा भनिए अनुसारको शुल्क लिने गरेका छौ,’ उनले भने।

महानगरका अर्का एक कर्मचारी उक्त पार्किङ ‘कुनै एक पार्टीलाई गरिखाने’ ठाउँ भएको बताउँछन्। ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ भनेपछि त्यहाँ टेस्ट गर्ने र अन्य स्थानमा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो। तर, त्यस्तो नभएको उनी बताउँछन्।

‘यो पार्किङ यसअघिका मेयरका लागि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने स्थान मात्रै भएको थियो। दरबारमार्ग र न्युरोडको कालोपत्रे सडक त महानगरले बनाएको होइन नि!’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ किन पार्किङ गरेर शुल्क उठाउने? के महानगरलाई पैसा नपुगेर व्यस्त सडकमा पार्किङ गरेर पैसा उठाउन लागेको हो? सवारी जाम हुने र मानिसहरूको आवतजावत नै रोकेर सीमित कार्यकर्ता पोस्नका लागि पार्किङमा लगाउनु त भएन नि!’

उक्त सम्झौतामा दैनिक रुपमा कति सवारी पार्क भए भनेर महानगरलाई ‘अपडेट’ हुनेगरी प्रणाली बसाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर त्यसो नभएको ती कर्मचारीको भनाइ छ।

यस्तै, चारपांग्रे सवारीका लागि प्रतिघण्टा ८० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। यसमा पनि समय बढ्दा शुल्क बढ्दै जाने ‘ह्विल्स ट्रुली योर्स’का संस्थापक मध्येका एक शैलेजराज कुँवर बताउँछन्।

उक्त कम्पनीले महानगरलाई आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३ लाख १३ हजार, ०७६/७७ मा ४५ लाख ३४ हजार, ०७७/७८ मा २५ लाख ३५ हजार, ०७८/७९ मा २५ लाख पार्किङ शुल्क बुझाएको छ। उक्त कम्पनीले विनाटेन्डर उक्त सम्झौता हत्याएको थियो। सम्झौताअनुसार गत माघ ८ बाट पार्किङबापत उठेको रकमको ३० प्रतिशत शुल्क महानगरलाई बुझाउनु पर्नेछ। तर, उक्त कम्पनीले महानरलाई चालु आर्थिक वर्षमा भने कुनै पनि रकम नबुझाएको महानगरको राजस्व विभागले जनाएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

७० करोडको ठेक्का हात पार्न ‘समानान्तर’को सेटिङ : गलत लिखत पेस गर्नेलाई अख्तियारबाटै उन्मुक्ति

अख्तियारको चासोलाई बेवास्ता
महानगरले न्युरोड र दरबारमार्ग क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा सःशुल्क स्मार्ट पार्किङ निर्माण तथा सञ्चालन गर्न निजी कम्पनीसँग पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परेको थियो।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति ०७२ को दफा ११.४ को व्यवस्थाअनसार दरबारमार्ग र न्युरोड क्षेत्रमा नमुनाका रुपमा यो साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको जवाफ आयोगमा जनाएको थियो।

महानगरपालिका आफैँले सम्भाव्यता अध्ययन गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा सो नभएको तथा उक्त साझेदारी नीतिका कतिपय प्रावधानको परिपालना नभएको देखिएकाले आयोगमा उजुरी परेको थियो। यस्तै पार्किङबाट उठेको निश्चित रकम महानगरपालिकालाई बुझाउने गरी निजी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइएको छानबिनबाट देखिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ।

उक्त पार्किङ सम्बन्धमा केही सामान्य त्रुटी भएको पाइएता पनि नमुनाको रुपमा निजी साझेदारी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको महानगरले आयोग समक्ष स्वीकारेको छ।

विवादित कम्पनीलाई सोझै ठेक्का
शाक्य काठमाडौं महानगरको मेयर भएको केही समयमा नै माथि उल्लेखित स्थानहरूमा पार्किङको ठेक्का दिएको पाइएको छ। ‘ह्विल्स ट्रुली योर्स’ कम्पनीलाई व्यस्त सडक पार्किङका लागि दिएको थियो। उक्त कम्पनी ‘समानान्तर ग्रुप’ अन्तर्गतको कम्पनी भएको कम्पनीकै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विकास निर्देशक हरिश अग्रवालले पुष्टी गरे। समानान्तरले महानगरका विभिन्न ठेक्कामा हात हालेको छ। तर, उक्त कम्पनीको काम विवादरहित भने छैन।

समानान्तर ग्रुपअन्तर्गत रहेको ‘समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिले महानगरको टेकुमा भवन बनाउन ठेक्का लिएको थियो। उक्त ठेक्कामा प्रक्रियामा काठमाडौं महानगरका निवर्तमान मेयर शाक्य नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए।
मेयर शाक्य र महानगरका कर्मचारीकै मिलेमतोमा उक्त भवनको ठेक्काका लागि योग्यता नै नपुगेको समानान्तर निर्माण सेवालाई योग्य भनेर ठेक्का स्वीकृत गरेको पाइएको थियो।

मापदण्ड नै नपुगी उक्त कम्पनीको ठेक्का दिइएको भवन निर्माणको काम काठमाडौं महानगरमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि रोकिएको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका पाँचजना कर्मचारीविरुद्ध मुद्धा दायर भएको थियो। यता, उक्त ठेक्का अनियमिततामा उन्मुक्ति पाएको समानान्तर निर्माण सेवामा पनि राजस्वले छापा मारेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस

महानगरको ठेक्का अनियमिततामा उन्मुक्ति पाएको समानान्तर निर्माण सेवामा राजस्वको छापा

विवादित कम्पनीको रवाफ अझै उस्तै
अहिले पनि उक्त ग्रुपले महानगरअन्तर्गतका विभिन्न योजनामा काम गरिरहेको छ। काठमाडौंको फोहर लैजाने बाटोको काम पनि समानान्तरले नै पाएको छ। तीनपिप्लेदेखि बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड, नुवाकोट––धादिङसम्मको सडक मर्मतको काम पनि सोही कम्पनीले नै जिम्मा पाएको छ। उक्त कम्पनीले ६ महिनाभित्र काम सक्नेगरी १० करोड २२ लाख ७७ हजार ०६७ रुपैयाँ लागतमा गत असार ८ मा ठेक्का पाएको थियो। तर आधा समय गइसक्दा पनि उक्त कम्पनीको प्रगति शून्य रहेको देखिन्छ।

सक्लान् त बालेनले ?
पछिल्ला केही महिनायता मेयर बालेनले नक्सा पास गर्दा पार्किङ बनाउने स्वीकृति लिएको तर अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका स्थान खाली गराउँदै आएका छन्।

अघिल्लो कार्यकालका मेयर शाक्यले विनाप्रतिस्पर्धा कानुन मिचेर ‘ह्विल्स ट्रुली योर्स’ कम्पनीले गरेका अनियमितालाई बालेनले सही ‘ट्रयाक’मा ल्याउन सक्लान् र ? भन्ने प्रश्न टट्कारो रुपमा उठेको छ।

यता, बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले भने महानगरले ‘स्मार्ट पार्किङ’का नाममा सडक नै ओगट्ने काम बन्द गराउने स्पष्ट पारेका छन्।

‘त्यो पाइलट प्रोजेक्ट भनेर दिएको रहेछ,’ उनले भने ‘सो कम्पनीले गरेका कामका बारेमा ‘रिभ्यू’ गर्दैछाै‌। उसले उपभोक्तासँग उठाउँदै आएको शुल्क पनि कति जायज छ भनेर अध्ययन गर्दैछौं। पाइलटिङको बेला भएको सम्झौताअनुसार काम नभएको रहेछ भने त्यो स्थान खाली हुन्छ।’