काठमाडौं– पछिल्लो केही दिनयता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) भवन निर्माण गर्दा पार्किङको लागि भनेर स्वीकृति लिएर अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भै रहेका स्थानहरु खाली गराउन सक्रिय छन्।
बालेन डोजर नै लिएर पार्किङको स्वीकृति लिएको तर अन्य प्रयोजन लगाएका स्थानहरु खाली गराउन निकै सक्रिय देखिएका छन्। उनको यो कार्यको धेरैले प्रशंसा गरेका छन्।
व्यापारिक प्रयोजनको लागि बनेका कम्प्लेक्सहरूको बेसमेन्ट खाली गराइरहँदा महानगर आफैंले ठेक्कामा दिएको ‘स्मार्ट पार्किङ’ मा भने मेयर बालेनको ध्यान पुगेको देखिँदैन। महानगरले २०७५ सालमै न्यूरोडस्थित खिचापोखरी र दरबार मार्गको व्यस्त सडक नै ओगटेर स्मार्ट पार्किङको लागि स्वीकृति दिएको थियो।
बाह्रै महिना खचाखच हुने न्यूरोड र दरबार मार्ग क्षेत्रमा सवारी साधनलाई भने पार्किङका लागि ठाउँ पाउन मुश्किल हुन्छ। सवारीसाधन लिएर किनमेल गर्न त्यहाँ पुग्ने सेवाग्राही पार्किङ गर्न अर्को सवारीसाधन नहिँडुञ्जेल कुरेर बस्न बाध्य छन्।
खिचापोखरीमा मात्रै होइन ताम्राकार कम्प्लेक्स भएको स्थान, प्युखा मार्ग, विशाल बजारबाट इन्द्रचोक जाने सडक र धर्मपथलगायतका ठाउँमा पनि यसैगरी पार्किङमा खचाखच सवारीसाधन राखिएको देख्न सकिन्छ। यहाँ पनि सेवाग्राहीहरुको समस्या पार्किङ गर्न पालो कुरेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ।
अझ दरवार मार्गमा समेत 'स्मार्ट पार्किङ' को व्यवस्था छ। यहाँ ‘स्माट पार्किङ’ का लागि ‘ह्विल्स ट्रुली योर्स' (Wheels Truly Yours) नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ। दरवार मार्ग क्षेत्र दिनमा मात्रै हैन रातमा पनि भिडभाड हुने स्थान हो। उक्त क्षेत्रमा बिहानदेखि बेलुका अबेरसम्म आफ्नो यातायातको साधन लिएर जाने मानिसले पार्किङको लागि स्थान पाउन पनि मुश्किल पर्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले माथि उल्लेखित स्थानहरुमा ‘स्मार्ट पार्किङ’ भन्दै निजी कम्पनीलाई दिएको हो। उक्त स्थानहरुमा महानगरभित्र सवारीसाधनको अव्यवस्थित चाप कम गर्ने उद्देश्यले चार वर्षअघि स्मार्ट पार्किङ सुरु गरेको थियो। महानगरपालिकाले ‘ह्विल्स ट्रुली योर्स’ सँग सहकार्य गरेर काठमाडौंमा स्मार्ट पार्किङको अवधारणा ल्याएको थियो।
यसरी सार्वजनिक बाटोहरुमा पार्किङको लागि तोकेको स्थानमा सवारी पार्क गरेको निश्चित शुल्क लाग्छ। उक्त स्थानमा दुई पांग्रे सवारीले एक घण्टाको २५ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ।
यस्तै चारपांग्रे सवारीका लागि प्रति घण्टा ८० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। यसमा पनि समय बढ्दा शुल्क बढ्दै जाने ‘ह्विल्स ट्रुली योर्स’ का संस्थापक मध्येका एक शैलेजराज कुँवर बताउँछन्। यसरी स्मार्ट पार्किङको लागि भनेर निजी कम्पनीलाई दिएको स्थानमा त्यहाँका स्थानीय र व्यापारीले समेत पैसा तिर्नु परेको छ।
गैरकानुनी तरिकाले ठेकेदारलाई खरिखाने ठाँउमात्रै
महानगरले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा २०७५ साल माघ ८ गते सुरु गरेको थियो। सम्झौता अनुसार सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म प्रत्येक सवारीको २० प्रतिशत र देस्रो वर्षबाट ३० प्रतिशत शुल्क महानगरलाई बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ। सम्झौतामा चार/चार महिनामा महानगरलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भनिएकाे छ। तर उक्त कम्पनीले ४ महिनामा ३० देखि ३५ लाख बुझाउने गरेको महानगरको राजश्व विभागका शिवराज अधिकारीले बताए ।
‘पहिलो २ वर्ष २० प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि ३० प्रतिशत शुल्क महानगरलाई बुझाउनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘यो स्मार्ट पार्किङको लागि पाइलट प्रोजेक्ट हो। तर खासै प्रभावकारी भएको छैन।’
राजश्व विभागका एक कर्मचारी स्मार्ट पार्किङ ‘ह्विल्स ट्रुली योर्स’ काे कमाइ खाने भाँडो बनेको आरोप लगाउँछन्। ‘त्यो कुनै ठेकेदारलाई गरिखाने ठाउँ मात्रै बनेको छ। पाइलट प्राेजेक्ट भनेपछि त त्यहाँ भएजस्तै अन्य स्थानमा पनि सुरु गर्नुपर्ने हो। तर अन्य स्थानमा सुरु नै गरिएको छैन,’ उनले भने ‘कहिं गाडी गुडाउनको लागि गरिएको पिच बाटोमा पार्किङ गर्छन् र? तर तत्कालीन नेतृत्वले त्यही ठिक भन्यो। आफ्नै कार्यालयले गरेको कुरा कसलाई भन्ने, के भन्ने?’
काठमाडौं महानगरपालिका एक कर्मचारी भन्छन् - 'पार्किङ शुल्कमा नै मनोमानी भएको छ।
स्मार्ट पार्किङको यतिसम्म अव्यवस्था छ कि महानगरलाई दैनिक कति सवारी पार्किङ भए भनेर समेत थाहा हुँदैन। त्यहाँ पार्क गरिएको सवारीको शुल्क महानगरले ३० प्रतिशत पाउने भएपछि त थाहा हुनुपर्ने हो कि दैनिक कति सवारी साधन पार्क भए भनेर ।
पार्किङको ठेक्का पाएको ‘ह्विल्स ट्रुली योर्स’ ले कति रकम उठाउँछ भन्नेबारे महानगर बेखर छ। कूल आम्दानी नै कति हुन्छ भन्ने महानगरलाई थाहा छैन। नभएपछि उक्त कम्पनीले जति पैसा दियो त्यतिमा नै चित्त बुझाउनु परेको महानगरपालिका स्रोतले बतायो।
‘पार्किङबाट कति पैसा उठ्छ जानकारी छैन'
‘पार्किङबाट कति पैसा उठ्छ भन्नेबारे हामीलाई जानकारी हुँदैन’, महानगरका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ह्विल्स ट्रुली योर्स’ ले जति उठाएर ल्याउँछ, त्यति नै होला।’ सम्झौतामा भने पार्किङ क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधि महानगरले जानकारी पाउनेगरी प्रविधि लिंक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सम्झौताको बुँदा नम्बर १६ मा भनिएको छ, ‘पार्किङ क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधि महानगरले जानकारी पाउनेगरी प्रविधिमार्फत लिंक गर्नुपर्नेछ।’ सवारी पार्किङ भएको, खाली भएको वा बुकिङ भएकोबारे तत्काल जानकारी हुनेगरी डिजिटल प्रणालीमार्फत् (सर्भर मोबाइल एप्लिकेसन) गराउने व्यवस्थासमेत गरिने सम्झौतामा छ। कुनै सवारी पार्किङ भएको, खाली भएको वा बुकिङ भएकोबारे तत्काल जानकारी हुनेगरी डिजिटल प्रणालीमार्फत् (सर्भर मोबाइल एप्लीकेसन) गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएकाे छ।
तर, अवस्था भने ठीक उल्टो छ। सम्झाैता भन्दा उल्टाे काम भएकाे महानगरका कर्मचारी स्वीकार गर्छन । पार्किङ क्षेत्रमा राखिएका डिजिटल बोर्डहरू कुनै टुटे-फुटेका छन्। कुनै बन्द छन्। चल्ने एक/दुईटा बोर्डमा पनि महानगरको सूचना आउँछ पार्किङबारे जानकारी आउँदैन।
पार्किङस्थलमा कम्पनीका ७० भन्दा धेरै कर्मचारीले पार्किङ व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। उनीहरूले नै शुल्क उठाउँछन्। तर, त्यसको रेकर्ड महानगरसँग हुँदैन।
महानगरभित्र यसरी अव्यवस्थित रुपमा भएका पार्किङको बारे महालेखाले समेत आफ्नाे प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको थियो। तर पाइलट प्रोजेक्ट भनेर तोकिएको समयसम्म चल्न दिने निर्णय भएको महानगरका एक कर्मचारी बताउँछन्।
‘खरिद ऐनले नै प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्कामा दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसो भएको भए सम्झौता एक पक्षीय हुँदैनथ्यो। विभिन्न कम्पनीहरु आएर प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे,’ उनले भने ‘जसले धेरै पारदर्शी बनाउँछ र जसले महानगरलाई पनि धेरै शुल्क बुझाउँछ, त्यसैले ठेक्का पाउँथ्यो। तर एउटा मानिसलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ भएको छ।’
1661788329.jpg)
1661788329.jpg)
1661788330.jpg)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769166231.png)
-1769158577.png)
-1769161919.png)
-1764146706.png)
