काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा बनाउन लागेको भवन निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा त्यसमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीलाई भने अनौठो तरिकाले उन्मुक्ति दिएको छ। जबकि, ठेकेदार कम्पनीले गलत लिखत तयार पारेपछि नै यो प्रकरण सुरु भएको थियो
गलत लिखत तयार पारेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले एक साताअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद एकाइ प्रमुख, निर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।
तर, ठेकेदार कम्पनी ‘समानान्तर’लाई अख्तियारले मुद्दाको दायरामा नै ल्याएन। त्यस्तै, उसको ठेक्का स्वीकृत गर्ने काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलगायतलाई पनि अख्तियारले उन्मुक्ति दियो।
अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिएको खुलेपछि उक्त टेक्का प्रक्रिया नै रद्द हुनुपर्नेमा अख्तियारले महानगरको भवन निर्माणको ठेक्का रद्द गरेको छैन। अख्तियारको उक्त निर्णयबाट अख्तियारकै केही कर्मचारीसमेत अचम्मित छन्। ‘सामान्यतया अयोग्य कम्पनीले ठेक्का हात पारेको पुष्टि भएपछि ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द हुनुपर्ने हो। तर, त्यसो भएको छैन। ठेक्का किन रद्द भएन भनेर हामी पनि अचम्मित छौं’, अख्तियारकै एक अधिकारी भन्छन्।
अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले भने ठेक्का रद्द गर्ने/नगर्ने विषय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको दाबी गरे। अयोग्य कम्पनीलाई गलत लिखत तयार पारी योग्य बनाएर ठेक्का दिएको पुष्टि हुँदा पनि किन समानान्तरको ठेक्का रद्द भएन त? नेपाल लाइभको यो प्रश्नमा रिसालले भने, ‘ठेक्का रद्द गर्ने/नगर्ने हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र परेन।’
अयोग्य हुँदा समेत ठेक्का लिइराख्न सक्ने ठेकेदार कम्पनी ‘समानान्तर’ले ठेक्का कसरी हात पारेको थियो भन्ने प्रसङ्ग थप रोचक छ।
७० करोडको हात पार्न समानान्तरको यस्तो सेटिङ
यो भवन निर्माणको ठेक्काका क्रममा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले १० वटा क्राइटेरिया (मापदण्ड) तोकेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। १० वटा क्राइटेरियामध्ये समानान्तर निर्माण सेवाका दुई वटा क्राइटेरिया नपुग्ने भएकाले ठेक्का हात पार्न समानान्तरले दुईवटा क्राइटेरिया चलखेल परेको पाइएको छ।
१० मध्ये एक थियो- आरसीसी प्रोटेक्सन पाइलः १०३० सीयूएम र अर्को थियो, स्पेसिफकेसन कन्स्ट्रक्सन एक्स्पिरियन्स (विशेष निर्माण अनुभव)। यससम्बन्धी कागजातमा चलखेल भएको पाइएको छ।
आफूलाई योग्य ठहर गर्न समानान्तरले सडक विभागदेखि राष्ट्र बैंकसम्मको पत्र दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ। सडक विभागबाट समानान्तरको नाममा ‘प्रोजेक्ट स्टाटस लेटर’ जारी भएको थियो। त्यो पत्रलाई बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले ‘एक्स्पिरियन्स लेटर’को रुपमा लिएको अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, आरसीसी प्रोटेक्सन पाइलः १०३० सीयूएम मा पनि चलखेल भएको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन निर्माण कार्यमा संलग्न समानान्तरलाई केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका इन्जिनियरले हस्ताक्षर गरेको समग्र ठेक्काको अनुभव नभइ ‘कंक्रिट पिलिङ’को कार्य सम्पन्न गरेको भनेर २०७७ माघ ५ गते पाइल कन्स्ट्रक्सन स्टाटस लेटर दिएका थिए। उक्त लेटरलाई आरसीसी प्रोटेक्सन पाइल सम्पन्न गरेको भनेर गलत लिखत तयार पारी ‘योग्य’ बनाएर ठेक्का दिइएको खुलेको छ।
यी दुई क्राइटेरियामा समानान्तरको अनुभव पुग्दैन्थ्यो। त्यहीकारण मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा क्यालकुलेट नगरी आरसीसी प्रोटेक्सन पाइलः १०३० सीयूएमलाई ‘आरसीसी प्रोटेक्सन पाइलः ५०० एमएम डीआईए १८४० एम, ६०० एमएम डीआईए ७४८ डीआईए’ लेखेर भ्रममा पारिएको र महानगरका कर्मचारीले नै उसलाई योग्य बनाएको अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आफूलाई योग्य सावित गर्न ठेकेदार कम्पनी, समानान्तरले कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्यो वा कर्मचारीले के आधारमा गलत लिखत तयार पारे भन्नेबारे भने अख्तियारले अनुसन्धान नै गरेन। र, मुद्दा दायर गर्दा समानान्तरलाई छुँदै छोएन। अर्थात् आफैंले अयोग्य देखाउँदा पनि अख्तियारले अनौठो तवरबाट उसलाई उन्मुक्ति दियो।
अख्तियार प्रवक्ता रिसाल भन्छन्, ‘पेस गरिएका कागजात क्राइटेरिया भित्रका छन्/छैनन् भनेर हेर्ने जिम्मा मूल्याङ्कन समितिको हो। अयोग्य कागजातलाई योग्य भनेर प्रमाणित गरेकैले उहाँहरु विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।’
५ कम्पनीलाई अयोग्य बनाएर विनाप्रतिस्पर्धा समानान्तरलाई ठेक्का
महानगरको भवन निर्माणका लागि रविना/श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एण्ड कम्पनी, गौरीपार्वती/बिकोई जेभी, कोनटेक/धर्म जेभी, आशिष/लुम्बिनी जेभी र समानान्तरसमेत छ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यीमध्ये पाँच कम्पनीलाई तोकिएको क्राइटेरियामै नपरेको भनेर अयोग्य घोषित गर्दै समानान्तरलाई विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिइएको थियो। पाँचवटा कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमै बोलपत्रका मूल्याङ्कनका आधारहरु पेस गर्न नसकेको भन्दै सुरुमै अयोग्य घोषित गरिएका थिए।
तीनवटा कम्पनीले भने ५६ करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर टेण्डर हालेका थिए। तर, उनीहरुले विगत १० वर्षमा एउटा पनि ठेक्काको अनुभव पेस नगरेकाले अयोग्य ठहर भएको मूल्याङ्कन समितिले अख्तियारसमक्ष दिएको विवरणमा उल्लेख छ। बाँकी दुई कम्पनीमा एउटाले स्थानीय निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेको र अर्कोले विशेष अनुभवको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेको मूल्याङ्कन समितिले उल्लेख गरेको छ।
आवेदन दिएकामध्ये पाँचवटा कम्पनी सुरुमै अयोग्य भएपछि समानान्तरले विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का हात पारेको थियो। प्रतिस्पर्धी नै नभएपछि ७० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको भवन समानान्तरले ६८ करोड ५८ लाख १९ हजार ३५९ रुपैयाँमा ठेक्का हात पारेको थियो। जबकि, अरु कम्पनीले उक्त भवन १४ करोड मूल्य घटाएर ५६ करोड रुपैयाँमै बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
महानगरपालिकाले २०७७ चैत ३१ गते बोलपत्र निकाल्दा चलखेलका आधारमा बोलपत्रदाताको योग्यता मेल गराउनेगरी योग्यता तोकिएको भन्दै त्यसबेलै पनि विरोध भएको थियो। ‘बिड क्यापासिटी’ तोक्दा मूल्य अभिवृद्धि कर नराख्नुपर्नेमा बोलपत्रमा बिड क्यापासिटी धेरै राखिएको र चलखेल भएको भन्दै उक्त विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।
बिड क्यापासिटीले निर्माण व्यवसायीहरुलाई अल्मल्याउने र कानुनविपरीतको कार्य भएको, सीमित बोलपत्रदाताले मात्र थाहा पाउनेगरी सूचना लिक गरिएको आरोपसमेत लागेको थियो। त्यसैगरी, चलखेलकै आधारमा २१ मिटर अग्लो भवन बनाएको योग्यता र विशेष लाइटिङ सिस्टम जडान जस्ता अनुभव राखिएको आरोप अन्य कम्पनीले लगाएका थिए। त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्चदेखि अख्तियारसम्म पुगेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
