समाचार

काठमाडौं महानगरको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार ७० करोड ठेक्का प्रकरण : विद्यासुन्दर शाक्यको बयान नै नलिइ अख्तियारले कसरी दियो ‘क्लीन चिट’?

दुर्गा दुलाल/नारायण अधिकारी शुक्रबार, पुस २, २०७८ ०८:३२

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण ठेक्कामा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई बयान नै नलिइ ‘क्लीन चिट’ दिएर यससम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ।

टेकुमा बन्ने महानगरको भवनमा योग्यता नै नपुगेको निर्माण कम्पनीलाई ७० करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दिइ भ्रष्टाचार गरिएको विषयमा तानिएका विद्यासुन्दरको बयानसमेत नलिइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उन्मुक्ति दिएको हो।

उक्त ठेक्का स्वीकृत गर्ने मुख्य व्यक्ति मेयर विद्यासुन्दर भए पनि उनीसँग अख्तियारले एकपटक सोधपुछ पनि गरेन।त्यतिमात्र होइन, सोधपुछ तथा बयान नै नलिइ अख्तियारले उनलाई ‘क्लीन चिट’ दिएर मुद्दा दर्ता गरेको समेत भेटिएको छ।

ठेक्काका लागि योग्यता नै नपुगेको समानान्तर निर्माण सेवालाई योग्य भनेर ठेक्का स्वीकृत गर्ने पाँच कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे पनि मेयर शाक्यको हकमा भने सोधपुछ समेत नगरेको खुलेको हो। बुधबार अख्तियारले योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै महानगरका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाई प्रमुख, निर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। तर, उक्त ठेक्का अन्तिम स्वीकृत गर्ने मेयर शाक्यलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

७० करोडको ठेक्कामा मुछिएका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई उन्मुक्ति, ५ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं महानगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७४ को नियम १५ मा समेत १० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको लागतको ठेक्काको स्वीकृत प्रमुख अर्थात मेयरबाट हुनुपर्ने उल्लेख छ। महानगरले बनाउन लागेको भवन ७० करोड रुपैयाँ लागतको भएकाले उक्त ठेक्का मेयर शाक्यबाट मात्रै स्वीकृत हुन सम्भव छ। तर, मेयर शाक्यलाई नै उन्मुक्ति दिएर अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो।

शाक्यविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगर्नुको कारणबारे अख्तियारले भनेको छ, ‘१५ करोड रुपैयाँ बढी लागेको ठेक्का स्वीकृत मेयरबाट हुने काठमाडौं महानगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७४ मा लेखिए पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा जनप्रतिनिधि सम्बन्धी कारबाहीको केही कुरा उल्लेख नभएकाले शाक्यविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएन।’

मेयर शाक्यविरुद्ध मुद्दा दर्ता मात्र नगरिएको होइन, यस विषयमा अख्तियारले एक पटक पनि शाक्यको बयान समेत नलिएको अख्तियार स्रोतले नेपाल लाइभलाई बतायो। ‘ठेक्का स्वीकृत गर्ने कर्मचारीविरुद्ध चाहिँ मुद्दा दर्ता हुने तर, अन्तिम स्वीकृति दिने मेयर शाक्यविरुद्ध चाहिँ मुद्दा दर्ता नहुनु अनौठो हो’ स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, ‘मेयर शाक्य र अख्तियारका केही उच्च अधिकारीको सम्बन्धकै कारण मुख्य प्रतिवादी हुनुपर्ने व्यक्तिलाई उन्मिुक्ति दिएर मुद्दा दर्ता भएको हो।’

महानगरको टेकुमा कार्यालय भवन निर्माणको ठेक्का दिँदा 'सेटिङ'का आधारमा दिएको भनी अख्तियारमा परेको उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो।

७० करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्न लागिएको भवनको ठेक्का समानान्तर निर्माण सेवाले पाएको थियो। महानगरले भवन निर्माणको बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीको आवेदन परेपनि समानान्तरको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव पास गरेको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली।

महानगरले समानान्तरसँग आर्थिक प्रस्ताव मागेर ठेक्का दिइसकेको छ। समानान्तरले ठेक्का पाएपछि आवेदन दिने अरु कम्पनी कानुनी लडाइँमा गएका थिए। उक्त ठेक्कामा संलग्न रहेको एक कम्पनी सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। उसले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेर सुरुमा अन्तरकालीन आदेश पाएको थियो। तर, पछि आदेश खारेज भएको थियो।

भवन निर्माणका लागि रविना/श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एण्ड कम्पनी, गौरीपार्वती/विकोइ जेभी, कोनटेक/धर्म जेभी, आशिष/लुम्बिनी जेभी र समानान्तर समेत ६ कम्पनीले बोलपत्रमा आवेदन दिएका थिए।

आवेदन दिएका अरु पाँच कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्ताव नमिलेको भन्दै अयोग्य ठहर गरिएको थियो। अरु कम्पनी अयोग्य भएपछि समानान्तरले उक्त भवन बनाउने आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको थियो। आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा गराउन सकेको भए ५५ करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने भवनको लागत ७० करोड पुगेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

यस भवनको अनुमानित लागत ७९ करोड ४९ लाख ४ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ रहेको छ। समानान्तर निर्माण सेवाको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने भन्दै महानगरपालिकाले गत ७ असारमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो। असार ११ मा सोही बोलपत्रमा सहभागी अर्को कम्पनी रबिना/श्यामसुन्दर जेभीले आफूहरूको प्राविधिक प्रस्ताव किन अस्वीकृत भएको हो? जानकारी पाऊँ र सो विषयमा पुनरवलोकन गरी पाऊँ भन्दै महानगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो।

निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ अनुसार पुनरवलोकन गरी दफा ४७ (६) बमोजिम जानकारी माग गरिएको थियो। त्यसको जानकारी एवं निर्णय नहुन्जेलसम्म आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्य स्थगित गर्न पनि माग गरिएको थियो।

तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिइ आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा उजुरी दिएको थियो। रबिना/श्यामसुन्दर जेभीले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएकोमा समितिले उसको उजुरी खारेज गरेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।