काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गलत लिखत तयारी गरि योग्यता नै नपुगेको निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै ५ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियारले महानगरले ठेक्का दिएको समानान्तर जेभीको भवन निर्माणमा अनुभव नै नभएको उल्लेख गरेको छ। तर, अनुभव भएको दाबी गर्न गलत लिखत तयार गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।
अख्तियारले महानगरका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाई प्रमुख, निर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
सरकारी कागज सच्चाउने काम गरी भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको भन्दै उनीहरुलाई मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहप्रवक्ता केदराप्रसाद भण्डारीले बताए।
मेयर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई भने मुद्दा दायर नभएको उनले बताए। उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्दा पुष्टि गर्ने आधार नदेखिएकाले हाललाई मुद्दा दायर नगरिएको भण्डारीले बताए।
आरोपपत्रमा पाँच प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ९ बमोजिम सजाय माग गरिएको छ। जसमा ३ महिनादेखि १ वर्ष कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ।
अख्तियारले अन्य कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएपनि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ। मेयर समेतको स्वीकृतिमा उक्त भवन निर्माणको प्रस्ताव स्वीकृत भएको भएपनि उनलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दा दायर गरिएको हो।
त्यस्तै, अख्तियारले महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई पनि उन्मुक्ति दिएको छ। ज्ञवालीले अख्तियारमा बयान भने दिएका थिए। उनले बयानमा यो प्राविधिक कुरा भएकाले आफूलाई धेरै जानकारी नहुने भन्दै बचाउ गरेका थिए।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको जानकारीबिना उक्त ठेक्का स्वीकृत नै हुन नसक्ने अवस्थामा कसरी उनलाई उन्मुक्ति दिइएको हो भन्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छैन। त्यस्तै, शाक्यलाई किन मुद्दा दायर गरिएन भन्ने कुरा पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छैन।
महानगरको टेकुमा कार्यालय भवन निर्माणको ठेक्का दिँदा सेटिङका आधारमा दिएको भनी अख्तियारमा परेको उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको भेटिएको भण्डारीले बताए।
७० करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्न लागिएको भवनको ठेक्का समानान्तर निर्माण सेवाले पाएको थियो। महानगरले भवन निर्माणको बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीको आवेदन परेपनि समानान्तरको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव पास गरिएको थियो।
महानगरले समानान्तरसँग आर्थिक प्रस्ताव मागेर ठेक्का दिइसकेको छ। समानान्तरले ठेक्का पाएपछि आवेदन दिने अरु कम्पनी कानुनी लडाइँमा गएका थिए। उक्त ठेक्कामा संलग्न रहेको एक कम्पनी सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयदेखि सर्वोच्चस अदालतसम्म पुगेको छ। उसले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेर सुरुमा अन्तरकालीन आदेश पाएको थियो। तर, पछि खारेज भएको थियो।
भवन निर्माणका लागि रविना/श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एण्ड कम्पनी, गौरीपार्वती/विकोइ जेभी, कोनटेक/धर्म जेभी, आशिष/लुम्बिनी जेभी र समानान्तर समेत ६ कम्पनीले बोलपत्रमा आवेदन दिएका थिए।
आवेदन दिएका अरु पाँच कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्ताव नमिलेको भन्दै अयोग्य ठहर गरिएको थियो। अरु कम्पनी अयोग्य भएपछि समानान्तरले उक्त भवन बनाउने आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको थियो। आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा गराउन सकेको भए ५५ करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने भवनको लागत ७० करोड पुगेको भन्दै अख्तियारका उजुरी परेको थियो।
यस भवनको अनुमानित लागत ७९ करोड ४९ लाख ४ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ रहेको छ। समानान्तर निर्माण सेवाको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने भन्दै महानगरपालिकाले गत ७ असारमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। असार ११ मा सोही बोलपत्रमा सहभागी अर्को कम्पनी रबिना/श्यामसुन्दर जेभीले आफूहरूको प्राविधिक प्रस्ताव किन अस्वीकृत भएको हो? ‘जानकारी पाऊँ र सो विषयमा पुनरवलोकन गरी पाऊँ’ भन्दै महानगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो।
निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ अनुसार पुनरवलोकन गरी दफा ४७ (६) बमोजिम जानकारी माग गरिएको थियो। त्यसको जानकारी एवं निर्णय नहुन्जेलसम्म आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्य स्थगित गर्न पनि माग गरिएको थियो।
तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिइ आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा उजुरी दिएको थियो। रबिना/श्यामसुन्दर जेभीले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएकोमा समितिले उसको उजुरी खारेज गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
