काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरका निर्देशक, इन्जिनियरलगायतलाई मुद्दा दायर गर्दा ठेक्का स्वीकृति दिने मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले भने उन्मुक्ति पाएका छन्। शाक्य एमालेबाट विजयी मेयर हुन् भने, सहसचिव ज्ञवालीलाई तत्कालीन केपी ओली सरकारले काठमाडौँ महानगरमा सचिवको दरबन्दी कटौती गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गरेको थियो।
देशभरका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये काठमाडौमा मात्र सचिवको दरबन्दी थियो। सचिवस्तरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालको सरुवा भएपछि महानगरमै कार्यरत ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्न मन्त्रीपरिषद बैठकबाटै दरबन्दी कटौतीको निर्णय भएको थियो। एमाले नेता तथा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको जोडबलमा मन्त्रिपरिषदको २०७७ कात्तिक ३ को बैठकले काठमाडौँ महानगरमा सचिवको दरबन्दी कटौती गरेको थियो।
कात्तिकको पहिलो साता सचिवको दरबन्दी कटौती गरेर कात्तिकको अन्तिम साता ज्ञवालीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको थियो। उनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनकै लागि सचिवको दरबन्दी कटौती गरिएको महानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ।
यसरी नियुक्त भएका ज्ञवाली र मेयर शाक्यलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयमा प्रमुख हात ओली सरकारकै पालामा नियुक्त अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर राईलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेका थिए। उनै राईले महानगरका दुई प्रमुख अधिकारीलाई जोगाउँदै अन्य पाँच कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न भूमिका खेलेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा यी दुई मुख्य पात्रलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने स्पष्ट कारण खुलाउन सकेको छैन। योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई भवन निर्माणका लागि अन्तिम स्वीकृति गर्ने शाक्य र ज्ञवाली नै हुन्। अख्तियारका सहप्रवक्ता केदारप्रसाद भण्डारीले भने अनुसन्धानमा संलग्न भएको पुष्टि हुन नसकेका अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर नभएको बताए।
तर, महानगरको भवन बनाउन समानान्तर निर्माण सेवाका लागि ठेक्का स्वीकृतिको सिफारिस ज्ञवालीले गरेका थिए । अख्तियारसँगको बयानमा समेत ज्ञवालीले टेकुमा बन्न लागेको महानगरको भवन निर्माणको ठेक्का समानान्तर निर्माण सेवालाई दिन स्वीकृतिका लागि आफूले मेयरसमक्ष सिफारिस गरेको स्वीकारेका छन्।
अख्तियारसँगको बयानमा ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको खरिद विभाग/इकाई तथा मूल्यांकन समितिलाई जिम्मेवारी प्रदान गरी दिएको र सो समितिले पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि नियमानुसार प्रमुखसमक्ष पेश गरेको र स्वीकृति भएको हो। बोलपत्र मूल्यांकनका आधार तोक्न सार्वजनिक निकायलाई अधिकार भएको बमोजिम नै कार्य भएको र म प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारी भएकोले प्राविधिक र इन्जिनियरिङसम्बन्धी ज्ञानको कमी रहेकोले योग्य/अयोग्य विषय थाहा भएन।’
ठेक्का स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने, तर बयानमा भने ‘प्राविधिक कुरा भएकाले आफूलाई योग्य/अयोग्य भन्ने थाहा नभएको’ बताउने ज्ञवालीलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ। उनीजस्तै प्राविधिक विषयको जानकार नभएका अन्य कर्मचारीविरुद्ध भने मुद्दा दर्ता गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७४ को नियम १५ मा समेत १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतको ठेक्का स्वीकृति मेयरबाट हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसअनुसार मेयर शाक्य यो प्रकरणका मुख्य अभियुक्त हुन्। तर, उनलाई पनि उन्मुक्ति दिएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। शाक्यसँग बयानसमेत नलिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।
करिब ७० करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्न लागिएको भवनको ठेक्का समानान्तर निर्माण सेवाले पाएको थियो। महानगरले भवन निर्माणको बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीको आवेदन परे पनि समानान्तरको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव पास गरिएको थियो।
अख्तियारले बुधबार महानगरका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाई प्रमुख तथा निर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। महानगरले समानान्तर निर्माण सेवासँग आर्थिक प्रस्ताव मागेर ठेक्का दिइसकेको छ।
भवन निर्माणका लागि रविना/श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एण्ड कम्पनी, गौरी पार्वती र विकोइ जेभी, कोनटेक र धर्म जेभी, आशिष र लुम्बिनी जेभी र समानान्तर गरी ६ कम्पनीले बोलपत्रमा आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिएका अरु पाँच कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्ताव नमिलेको भन्दै अयोग्य ठहर गरिएको थियो।
अरु कम्पनी अयोग्य भएपछि समानान्तरले उक्त भवन बनाउने आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको थियो। आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा गराउन सकेको भए ५५ करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने भवनको लागत ७० करोड पुगेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
समानान्तरले ठेक्का पाएपछि आवेदन दिने अरु कम्पनी कानुनी लडाइँमा गएका थिए। उक्त ठेक्कामा संलग्न रहेको एक कम्पनी सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। उक्त मुद्दामा सुरुमा अन्तरकालीन आदेश जारी भए पनि पछि खारेज भएको थियो।
ज्ञवालीको बयान– म प्राविधिक होइन, त्यसैले थाहा छैन
काठमाडौँ महानगरको नयाँ भवन निर्माणको लागि ६९ करोड ५० लाखको ठेक्का दिइएको छ। १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको ठेक्कामा मेयरको स्वीकृति अनिवार्य चाहिने हुँदा नियमतः ठेक्का दिँदा प्राविधिक विषय आफूहरूलाई जानकारी नभएको भनेर मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले २०७८ कात्तिक ५ गते अख्तियारमा दिएको बयानमा काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको खरिद विभाग/इकाई तथा मूल्यांकन समितिलाई जिम्मेवारी प्रदान गरी दिएको र सो समितिले पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि नियमानुसार मेयरसमक्ष पेश गरेको दाबी गरेका छन्। आफूले ठेक्का स्वीकृतका लागि पेश गरेको, तर भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको भनी दिएको बयानका आधारमा अख्तियारले उनलाई क्लिनचिट दिएको हो। उनको नाम अभियोगपत्रमा कतै उल्लेख छैन।
बोलपत्र मूल्यांकनको आधार तोक्न सार्वजनिक निकायलाई अधिकार भएबमोजिम नै कार्य भएको, तर आफू प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारी भएकोले प्राविधिक र इन्जिनिरिङ सम्बन्धी ज्ञानको कमी रहेको भन्दै उनले आफूलाई चोख्याएका छन्। समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिको योग्यता पुग्ने/नपुग्ने विषय भने मूल्यांकन समितिको क्षेत्रभित्र पर्ने उनले बयान दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
