बजेटमा माग सम्बोधन भएपछि गैरआवासीय नेपाली उत्साहित

अर्थ समाचार

सुमित्रा कार्की मंगलबार, जेठ १७, २०७९ १७:३८

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटप्रति गैर आवासीय नेपालीहरू उत्साहित देखिएका छन्। गैरआवासीय नेपालीहरूले राखेका माग सम्बोधन हुनेगरी बजेट आएको प्रतिक्रिया आएको छ।

एनआएरएन डेभलपमेन्ट फन्डका कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराई आफूहरूले उठाउँदै आएका कुराहरू बजेटले सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रा तर्फबाछ राखिएका मागलाई मुख्य चार बुँदामा समेटेको छ। गैरआवासीय नेपालीको लागि यो बजेट सकारात्मक देखिएको छ। अब सरकारको नीतिमा पनि सम्बोधन भयो भने यो गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि खुशीको कुरा हुनेछ।’

सरकारले बजेट वक्तव्यको ६५ नम्बर बुँदामा गैरआवासीय नेपालीलाई केन्द्रित गर्दै उत्पादनमूलक एवं निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गरिने उख्लेख गरेको छ।

उक्त बुँदामा सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ।

यस्तै विदेशी लगानीकर्ताको सीमालाई पुनरावलोकन गरेर २ करोड रुपैयाँ कायम गरिने भनेर बजेटमा समेटिएको छ। यो बुँदामा भने गैरआवासीय नेपालीको असन्तुष्टि रहेको छ। भट्टराई यस्तो सीमा नतोक्न आग्रह गर्दछन्। तर, ६५ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको कुराले भने आफूहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको उनको भनाइ छ।

यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत् नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गर्नुका साथै १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ।

बजेट वक्तव्यको १६९ नम्बर बुँदामा नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा विदेशी विद्यार्थीको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी भर्ना, भिसा र आवासको सहज व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यसले विदेशी तथा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा पढ्नका लागि प्रोत्साहन मिल्ने भट्टराई बताँछन्। सरकारले विदेशी प्राध्यापकहरूलाईसमेत सहज भिसासुविधाको व्यवस्था गरी नेपाल आउन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै, बजेट वक्तव्यको ३३४ नम्बर बुँदामा सम्पत्ति मौद्रिकीकरण विधिमार्फत् नेपाल सरकार तथा सरकारी संघसंस्थाको लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजना, ठूला पूर्वाधार र सार्वजनिक संस्थाहरूको मौद्रिकीकरण गरी लगानीको थप स्रोत जुटाइ सम्बन्धित आयोजना, संस्थान र उत्पादनमूलक परियोजनाहरूमा लगानी गर्न साधनको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ।

यसरी म्रौद्रिकीकरण गर्दा गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सहज हुने भट्टराईको भनाइ छ। यसैगरी, सरकारले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसले पनि गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी भित्र्याउनको लागि प्रोत्साहन गरेको गैरआवासीय नेपाली संघले जानकारी दिएको छ।

संघले सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालनका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू र गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गरिने कुरा पनि सकारात्मक भएको जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको संघलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत् प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाउने भएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई टेलीमेडिसिन सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूका लागि संचित लगानी कोष संचालन गर्ने लगायतका प्रावधानहरूको घोषणा स्वागत योग्य रहेको संघले जानकारी दिएको छ।

यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आवद्ध गर्ने तथा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृती नवीकरणवापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणाको पनि स्वागत योग्य रहेको संघको दावी छ।

गैरआवासीय नेपाली संघले हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित सुझावहरू दिँदै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन राज्यको तर्फबाट पहल गर्न आग्रह गरेको थियो। आइतबार प्रस्तुत बजेटमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नेलगायतका घोषणा गरिएको छ।

संघका अनुसार विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिदको बाटो खुला गर्ने प्रावधान स्वागतयोग्य हो। यसअघि नेपाल सरकारले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई नेपाली बैंकमा डलर खाता खोल्न सहज गर्नुका साथै यही जुन १ तारिखदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले आकर्षक ब्याजदर दिने गरि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गर्न लागेको फण्डका कार्यकारी अधिकृत भट्टराई बताँछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।