काठमाडौं– लामो रस्साकस्सीपछि सत्ता गठबन्धन दलहरूले बुधबार ६ महानगर र ११ उपमहानगरमा उम्मेदवारको भागबन्डा टुङ्गाएका छन्। ७५३ स्थानीय तहमध्ये महानगर र उपमहानगरमा केन्द्रबाटै भागबन्डाको निर्णय भएको हो। नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने तल्लो तहबाट उम्मेदवार टुङ्गाउने सहमति यसअघि नै भएको थियो।
सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले नगर र गाउँ पालिकामा भने बाध्यात्मक रूपमा तालमेलको निर्देशन नदिने निर्णय यसअघि नै गरेका छन्। उक्त सहमतिअनुसार विभिन्न जिल्लाका पालिकाहरूमा गठबन्धनका दलहरूले तालमेलको सहमति गरिरहेका छन्। केही स्थानीय तहमा भने सहमति हुन नसक्दा आ–आफ्नै उम्मेदवार सिफारिस भइरहेका छन्।
गठबन्धन दलहरूले सहमति नभएको अवस्थामा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने, तर एमालेलगायत अन्य दलसँग तालमेल नगर्ने गरी तल्ला कमिटीहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेका छन्। बुधबार बालुवाटारमा भएको सहमतिपछि अब सत्ता गठबन्धन दलहरूलाई महानगर र उपमहानगरमा उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्ने बाटो खुलेको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति निर्धारण गरेको छ।
सत्तारुढ दलहरूबीच तालमेलको सहमति भएसँगै एक दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने हुँदा महिला प्रतिनिधित्व खोसिने देखिएको छ। कानुनतः एक दलले दुवै पदमा उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला नै उठाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन।
केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिदाँ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरेको थियो। त्यसैले सत्ता गठबन्धनबीच मेयर र उपमेयर फरक पार्टीले पाउँदा महिला प्रतिनिधित्व गुम्नसक्ने खतरा देखिएको हो।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तत्कालीन समयमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफलपछि महिला सांसदहरूको जोडबलमा यस्तो व्यवस्था राखिएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ को ४ मा उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ।
सोही ऐनमा ‘तर, दलले एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन’ भनिएको छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर निर्वाचन आयोगले एक पदमा उम्मेदवारी दिए अनिवार्य महिला हुनुपर्ने आफैंले दिएको निर्देशन सच्चाएको हो। निर्वाचन आयोगले ऐनको हवाला दिँदै निर्देशन सच्याए पनि सत्ता गठबन्धन दलको दबाबमा यसो गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
सत्ता गठबन्धनभित्रका राजनीतिक दलहरूलाई आयोगको उक्त निर्देशनले अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। फरक–फरक राजनीतिक दलहरूले प्रमुख र उपप्रमुखको भाग पाएपछि एकल उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा दुवै पदमा महिला उठाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्ने देखेपछि गठबन्धनले आयोगलाई यो व्यवस्था सच्चाउन दबाब दिएको हो।
अहिले काठमाडौं महानगरको मेयर कांग्रेसको र उपमेयरमा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको छ। एकजना मात्र उम्मेदवार बनाउँदा दुवै पार्टीले दुवै पदमा महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने थियो। यो व्यवस्थाले सत्ता गठवन्धनको देशभर महिला मात्र उम्मेदवार हुने भएपछि सच्चाउन आयोगलाई दबाब दिइएको स्रोतको भनाइ छ। निर्देशन सच्याएपछि अब गठबन्धन गर्ने दलले एक पदमा उम्मेदवारी दिँदा पुरुष वा महिला जोसुकै उठाउन पाउने छन्।
महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य नगरिएको पदमा उपस्थिति कमजोर रहेको २०७४ सालकै चुनावी नतिजाले देखाउँछ। प्रतिनिधित्व अनिवार्य नगरिएको वडाध्यक्षमा ६ हजार ४७३ मध्ये ६२ जना मात्रै महिला निर्वाचित भए। त्यसैगरी ७५३ पालिकामध्ये केवल १८ वटामा मात्रै महिला प्रमुख भए। केही स्थानीय तहहरूमा तालमेल गरेर पुरुषहरू नै विजयी भएका थिए। भरतपुर महानगर भने अपवाद थियो। त्यहाँ माओवादी र कांग्रेसले गठबन्धन गर्दा दुवै पदमा महिला विजयी भएका थिए।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगरमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य हुने दाबी गरेका छन्। बालुवाटारमा सत्तारुढ दलबीच सहमति भएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले उम्मेदवार उठाउने विषयमा समावेशिता ख्याल गरिने बताए। ‘हामी मतदाताको मनोभावना अनुसार उम्मेदवार तय गर्छौँ,’ उनले भने, ‘कहाँ महिला, जनजाति र अन्यलाई उठाउने भनेर समावेशीलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय हुन्छ।’
तर, दलभित्रका आकांक्षीहरूको संख्या र स्थानीय राजनीतिको रस्साकस्सीले गर्दा महिलाले मौका पाउने संभावना न्यून भएको सत्ता गठबन्धन दलका महिला नेतृहरूकै टिप्पणी छ। पार्टीले एउटा मात्र सिटमा उम्मेदवारी दिँदा महिलाले पाउने संभावना कम भएको नेपाली काग्रेसकी संघीय सांसद डिला संग्रौलाको भनाइ छ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले राजनीतिक दलहरूले विवेक पुर्याएर उम्मेदवार उठाउने बताउँछिन्। ‘महिलाहरूका विषय, संवैधानिक अधिकार र कानुनी अधिकारका कुरा मात्रै होइनन्। यो अलि बढी विवेकमा भर पर्ने कुरा हो।’ कानुनले अनिवार्य नगरेपछि प्रतिनिधित्व कमजोर हुनसक्ने उनको आंकलन छ। सत्ता गठबन्धनबाट ६ महानगरमध्ये काठमाडौं, भरतपुर, ललितपुर र विराटनगरको मेयरको दौडमा महिला नेतृ पनि छन्।
यस श्रृङ्खलाका थप-
दाबी पालिका प्रमुखमा, गठबन्धनले ‘उप’ पनि गुम्ने जोखिम
चन्दननाथकी मेयर कान्तिका भन्छिन्– अब देशभर महिलाको नेतृत्व बढ्छ
महानगरपालिकाका उपप्रमुखहरुको प्रमुखमा दाबी, ‘पुरुषवादी सोच’ले रोक्न सक्ने त्रास
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
