के छ बूढीगंगामा पुन: मतगणना अस्वीकार गर्ने सर्वोच्चको आदेशमा?

स्थानीय निर्वाचन

नेपाल लाइभ बुधबार, असार १५, २०७९ ११:५३

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ९९ प्रतिशतसम्म मतदान भएको बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान रोक्न मागसहित परेको मुद्दामा पुन: निर्वाचन गराउँदा निवेकदलाई कुनै पनि अपुरणीय क्षति नपुग्ने ठहर गरेको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै पुन: निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो।

‘निर्वाचन आयोगले असार २३ गते पुन: मतदान हुने भनी मिति समेत तोकिएको देखियो’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगबाट पुन: मतदान हुने भनी तोकिएको निर्वाचनबाट यी निवेदकको अपुरणीय क्षति हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकोबाट सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत अन्तरिम आदेश जारी गरी रहन परेन।’

असार २३ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय रोकेर यसअघिकै मतगणना गर्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर भएको थियो। नेकपा एमालेका तर्फबाट वडाध्यक्षको उम्मेदवार रहेका दलबहादुर सावदले रिट दायर गरेका थिए। तर, अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि अब असार २३ गते निर्वाचन हुने छ।

निर्वाचन आयोगले बूढीगंगामा ३० वैशाखको मतदान रद्ध गरी पुनः मतदान गर्न सर्वदलीय बैठकमार्फत् सहमति जुटाएको थियो। उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका केन्द्रीय नेतृत्वको टकरावका कारण विवाद भएको थियो। उक्त नगरपालिकाको मेयरको प्रतिस्पर्धामा महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीका दाई रगबहादुर खाती र नेकपा एमालेबाट रामबहादुर बानियाँ रहेका छन्।

वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमा केही क्षेत्रमा ९९ प्रतिशतसम्म मत खसेपछि आयोगले छानबिन टोली समेत पठाएको थियो। आयोगले उक्त छानबिनपछि पुन: निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णयपछि सावदले यसअघि मतदान भएको मतपेटिकाबाट मतगणना गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

दक्षिण कोरियाको अध्ययन अनुमति रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सुडानमा हैजाको प्रकोपबाट एक सातामा १७२ जनाको मृत्यु

दिगो र समावेशी खानेपानी आयोजनालाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँछौँ : मन्त्री यादव