दाबी पालिका प्रमुखमा, गठबन्धनले 'उप' पनि गुम्ने जोखिम

स्थानीय निर्वाचन

पालिकामा महिला- १दाबी पालिका प्रमुखमा, गठबन्धनले 'उप' पनि गुम्ने जोखिम

डिबी खड्का बिहीबार, चैत १७, २०७८ २२:२१

काठमाडौं– आगामी वैशाख ३० गतेलाई तय गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलहरुले तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेका छन्। यो निर्णयको पार्श्व असर पालिकामा महिलाहरुको प्रतिनिधित्वमा पर्ने आशंका गर्न थालिएको छ।

दलहरुले छुट्टा–छुट्टै निर्वाचनमा जाँदा स्थानीय तह प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा अनिवार्य रुपमा महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर, गठबन्धन गर्दा उक्त व्यवस्था आकर्षित नहुने भएकाले फरक-फरक दलबाट दुवै पदमा पुरुष नै उम्मेदवार बन्ने र जित्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।

बहस प्रमुखको, उपप्रमुख नै संकटमा
नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बुधबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, 'हामी प्रमुखमा महिलालाई प्राथमिकता दिने बहस गरिरहेका छौं। गठबन्धनका कारण उपप्रमुखमा पनि महिला नहुने हो कि भन्ने खतरा छ। हाम्रो सरोकार प्रमुख पदमै उपस्थिति बढाउने हो। तर, चुनौती के आयो भने भने उपप्रमुख पदमै अन्यथा हुने हो कि?' जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चले आयोजना गरेको 'स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिहरुको प्रमुख पदमा अर्थपूर्ण सहभागिता' कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले महिला प्रतिनिधित्व संकटमा पर्नसक्नेबारे सचेत गराए।

स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा अहिले पार्टीहरु 'कमजोर' बनेकाले पालिकामा महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुने सम्भावना देख्छन्। उनी भन्छन्,'यसपल्ट पार्टीहरु कमजोर देखिन्छन्। मिलेर लड्दा दुईवटै महिला वा पुरुष हुने सम्भावना बढी छ। फरक परिदृष्य आउने सम्भावना छ। लैंगिक प्रतिनिधित्व भत्किने हो भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ।'

पाण्डे जस्तै कांग्रेसकी अर्की सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय 'डिना' पनि 'अन्यथा' हुने आशंका गर्छिन्। उनी गठबन्धनको नाममा महिलाको अधिकार संकुचन हुनसक्ने खतरा देखिएको बताउँछिन्।

२०७४ सालकै निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा दलहरुले पुरुषलाई प्राथमिकता दिएका थिए। कतिपय पालिकामा मतदाता सचेत बन्दा प्रमुख र उपप्रमुख त बन्न पाएनन्। जसको उदाहरण सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका हो। उक्त नगरपालिकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)विरुद्ध कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को गठबन्धन बन्यो। एमालेबाट गोविन्द पुन मेयर र उपमेयरमा कांग्रेसबाट दीपेन्द्र बिष्ट उम्मेदवार बने। उपमेयरमा बिष्टसँग माओवादी केन्द्रकी मञ्जु यारीले जितिन् र संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भयो। यस्ता उदाहरण अरु पनि छन्।

तर, गठबन्धन कसिलो बनेको अवस्थामा अर्को दलको वा स्वतन्त्र महिलाले जित्ने सम्भावना कम रहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर बन्ने अवस्था छ।

गठबन्धनकै मुख्‍य साझेदार अर्को दल माओवादी केन्द्रकी नेता रेखा शर्मा गठबन्धनकै दलहरुमा रहने प्रतिस्पर्धी भावनाले समेत महिला पछि पार्नसक्ने बताउँछिन्। 'गठबन्धन पाँचै वर्ष रहँदैन। उपप्रमुख नै पाउँदा पनि कार्यक्षमतामा मेयरभन्दा तकडा पठाउने होडमा महिलाहरुको उपस्थिति घटाइएला कि भन्ने डर पनि छ,' उनले नेपाल लाइभसँग भनिन्,'पुरुष नै अब्बल हुन्छन् भन्ने मान्यता गलत हो, तर त्यसरी पनि सोच्नसक्ने देख्छु।'

उपप्रमुखमै समेत महिलाको प्रतिनिधित्व संकटोन्मुख भएको अवस्था छ। यसअघि 'उप'मा चित्त बुझाएका अधिकांस महिला नेताहरुले त्यसलाई 'हतियार' बनाएर यसपल्ट प्रमुख बन्ने तयारी गरिरहेका छन्।

गठबन्धनमा विषय प्रवेश
सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरेर चुनाव लड्ने बताइरहँदा ती दलभित्रका महिलाहरुले प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका बारेमा कुरा उठाइरहेका छन्।

कांग्रेस सहमहामन्त्री डिना आफूले दलमा कुरा उठाएको बताउँछिन्। भन्छिन्, 'हामीले हाम्रो पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा गठबन्धन भएपनि महिलाको प्रतिनिधित्व कटौती मान्य हुँदैन भनेका छौं।'

गएको निर्वाचनमा प्राय: ठाउँमा दलहरु एकल रुपमा भिडेका थिए। तर, महिलाहरुले ७ प्रतिशत ठाउँमा प्रतिनिधित्‍व गुमाएको तथ्यांक छ। ९८ प्रतिशत पालिकामा पुरुष प्रमुख हुँदा जम्मा ९१ प्रतिशत महिला उपप्रमुख रहेको बताइएको छ।

माओवादी केन्द्रमा पनि यो सम्भावित परिदृष्यले प्रवेश पाएको छ। माओवादी केन्द्रकी नेता शर्मा आफ्नो पार्टीको पालिकास्तरीय प्रशिक्षणमा पनि यो विषयमा कुरा उठेको बताउँछिन्। उनले भनिन्, 'हाम्रो अहिले पालिकास्तरीय प्रशिक्षणमा चलिरहेको छ। त्यहाँ कुरा भयो। प्रदेशस्तरीय बैठकमा कुरा भएका छन्। नेतृत्वसम्म कसरी कुरा राख्ने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ।'

कानुनमा कमजोरी, नेताको विवेकमा निर्भर
सत्ता गवठबन्धनले तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने तय गरेपछि महिलाको प्रतिनिधित्वको सवाल नेताहरुको विवेकमा निर्भर हुने देखिएको छ। माओवादी केन्द्रकी नेता शर्मा पनि राजनीतिक दलहरुले विवेक पुर्‍याएर, बुद्धि पुर्‍याएर उम्मेदवार उठाउने बताउँछिन्। त्यसो हुँदा समस्या नपर्ने देख्छिन्, 'महिलाहरुका कुरा, संवैधानिक अधिकारका कुरा र कानुनी अधिकारका कुरा मात्रै होइनन्। यो अलि बढी विवेकमा भर पर्ने कुरा हो।'

कानुन अनिवार्य नभएकाले प्रतिनिधित्व कमजोर हुनसक्ने उनको आँकलन छ। किनभने विवेकले मात्रै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको विगतका उदाहरण कम छन्।

अनिवार्य नभनिएका ठाउँमा महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको २०७४ सालकै चुनावी नतिजाले देखाउँछ। प्रतिनिधित्व अनिवार्य नभनिएको वडाअध्यक्षमा ६ हजार ४ सय ७३ मध्ये ६२ जना मात्रै महिला छन्। त्यसैगरी ७५३ पालिकामध्ये केवल १८ वटामा मात्रै महिला प्रमुख छन्।

कानुन बनाउने बेला उम्मेदवार नभइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा आफूहरु चुकेको शर्माको भनाइ छ। 'कानुन बनाउने बेलामा दलले उम्मेदवार दिँदा एकजना महिला दिने व्यवस्था गर्‍यौं,' उनी भन्छिन्, 'तर गठबन्धन भएको बेला गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न सकेनौं । व्यवस्था गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो।'

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती संविधानको व्यवस्थाअनुसार कानुन नबनेको बताउँछन्। उनको बुझाइ छ, 'समानुपातिक समावेशी शब्दलाई राम्ररी केलाएका छैनौं। विद्वान, पत्रकार र संविधानविद्ले‌ कसैले केलाएका छैनन्।

संविधानको धारा ३८ को उपधार ४ को कुरा सम्झाउँछन् उप्रेती। जहाँ उल्लेख छ- 'राज्यका सवै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।'

संविधान सवभन्दा ठूलो दस्तावेज भएका कारण उम्मेदवार बनाउँदा मात्रै नभइ, राज्यको निकायमा अनिवार्य गरिएको उनको बुझाइ हो। उप्रेती भन्छन्, 'समानुपातिक समावेशी निर्वाचनमा मात्रै होइन, गभर्नेन्स (शासन)मा पनि हो। समानुपातिक भनेको बराबर अनुपातमा समावेशी भनेको हो।'

विगतमा प्रतिनिधित्व
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ७५३ पालिकामा १४ हजार ३ सय ५६ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। तीमध्ये १८ जना प्रमुख हुन्। नगर उपप्रमुखमा २७६ जना, गाउँपालिका उपाध्यक्षमा ४ सय २४ जना, वडाअध्यक्षमा ६२ जना, महिला वडासदस्य ६ हजार ७४३ जना, दलित महिला वडासदस्य : ६५६८ जना भने ६ जना वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।

पहिलो महिला जनप्रतिनिधिका रुपमा साधनादेवी प्रधानलाई लिइन्छ। उनले २०१० मा भएको काठमाडौं नगर ८ नम्बर वडामा चुनाव जितेकी थिइन्। त्योबेला उम्मेदवार बनेका ७३ जनामा उनी एक्ली उम्मेदवार थिइन्। नेपालमा महिलाले मतदान अधिकार प्राप्त गरेको पनि त्यो पहिलो थियो।

आर्थिक वृद्धि केन्द्र नेपाल परियोजनाको तथ्यांकअनुसार २०४९ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा प्रत्येक २०० जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये केवल १ महिला थिए। २०५४ को निर्वाचनमा २१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए। गाविस अध्यक्ष पदमा २० र उपाध्यक्षमा १७ जना महिला विजयी भएका थिए।

('पालिकामा महिला' शृंखलामा हामी यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका अनुभूति, काम र आगामी निर्वाचनमा दाबी गर्ने महिलाहरुका बारेमा सामाग्री प्रस्तुत गर्नेछौं- सं)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।