काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नवौं महाधिवेशन २०५३ वैशाख २६ देखि २८ सम्म काठमाडौंमा आयोजना गरेको थियो। नवौं महाधिवेशनलाई कांग्रेसभित्र यसअघिका भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक महाधिवेशन पनि मानिएको थियो। परिमार्जित विधान अनुसार पहिलो पटक भएको यो महाधिवेशनका लागि वडादेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्मको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचन भएको थियो।
यसअघि सभापतिका लागि मात्रै निर्वाचन हुने गरेको थियो। अन्य पदमा सभापतिले नै मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो। यस महाधिवेशनदेखि भने पाँचै विकास क्षेत्रबाट एक-एक जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा राखियो।
यो महाधिवेशनमा सभापतिका लागि तीन जना प्रतिस्पर्धी थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला, चिरञ्जीवी वाग्ले र रामहरि जोशी। वैशाख २७ गते सकिएको मतगणनामा खसेको कूल मत १४१० मध्ये कोइरालाले ११४४, वाग्लेले २५४ र रामहरि जोशीले १२ मत पाएका थिए। कोइरालाले पाएको मत ८१ प्रतिशतभन्दा बढी हो। साथै, यो कांग्रेस नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा सरेको अवसर पनि थियो।
सो महाधिवेशनमा पूर्वाञ्चलबाट विजयकुमार गच्छदार, मध्यमाञ्चलबाट भीमबहादुर तामाङ, मध्यपञ्चिमाञ्चलबाट सुशील कोइराला, पश्चिमाञ्चलबाट रामचन्द्र पौडेल र सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट शेरबहादुर देउवा केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका थिए।
यो महाधिवेशनको एउटा उल्लेखनीय पक्ष हो, गणेशमान सिंहको अनुपस्थिति। २०४८ सालमा गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिएका नीतिहरुका आलोचक रहेका र कोइरालासँग अनेक विषयमा मतभिन्नता राख्दै आएका सिंहले २०५१ भदौ ३१ गते नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेको औपचारिक घोषणा गरेका थिए।
पार्टी परित्याग गर्नुमा उनले पार्टीभित्रको अप्रजातान्त्रिक र तानाशाही प्रवृत्तिबाट आफू असन्तुष्ट रहेको, कांग्रेसले आफ्नो विचार र भावनाको कदर नगरेको लगायतका कारण प्रस्तुत गरेका थिए। ‘विवेकशून्य भावुकतामा बगेर नेपाली कांग्रेसको प्राणहीन साइनबोर्डको पछि लाग्नुभन्दा देश, जनता, प्रजातन्त्र र शहीदहरुप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न उचित ठानेर आफ्नो अन्तरआत्माको आवाज बमोजिम मैले नेपाली कांग्रेसबाट अलग हुने निर्णय गरेको हुँ’, २०५१ कात्तिक १४ गते उनले सार्वजनिक गरेको एक आह्वानमा भनिएको छ।
सिंहको अनुपस्थितिलाई सम्झिँदै तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै भनेका थिए- 'सर्वोच्च र सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको अनुपस्थितिले महाधिवेशनको कार्यक्रम नै खल्लो भएको छ। अर्थात् उहाँको उपस्थिति खड्किएको छ। पचास वर्षको नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा उहाँको अनुपस्थिति भएको यो पहिलो महाधिवेशन हो।' (देशान्तर साप्ताहिक- २०५३ वैशाख ३०)
सो महाधिवेशनमा महामन्त्री महेन्द्र नारायण निधिले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। ‘पार्टी सभापतिमा निर्वाचित हुने नेतृत्वमा पार्टी एकता, विस्तार र सुदृढ बनाउने दायित्व रहन्छ। पार्टीको सभापति पदमा त्यस्तो व्यक्तित्व मात्रै सबैका लागि मान्य हुन्छ, जसमा व्यापक उदारदृष्टि, राष्ट्र-राष्ट्रियताप्रतिको माया तथा प्रजातन्त्र र समाजवादका आदर्शप्रतिको अनुराग एवं पार्टी कार्यकर्ताको त्याग र तपस्याको मूल्यांकन गर्ने क्षमता रहन्छ। यिनै गुण विद्यमान रहेका कारण पार्टीको स्थापनाकालदेखि हालसम्म सभापतिको पद सम्हाल्ने हाम्रा आदरणीय नेताहरुले हरेक कार्यकर्ताको मुटुको स्पन्दनलाई छुन सकेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन। अब आउने नेतृत्वमा पनि त्यस्तै गुणको अपेक्षा गरिनु अस्वभाविक ठहर्दैन’, वैशाख २७ गते प्रस्तुत निधिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
महाधिवेशनमा विभिन्न प्रस्तावहरु पारित गरिएको थियो। जसमध्ये राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ- ‘संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा पचास वर्ष पूर्व नेपाली कांग्रेसले जुन मान्यताहरु अगाडि सारेर आफ्नो संगठन सुरु गरेको थियो, ती आज सबैका लागि मान्य हुन पुगेका छन्। हिजोका एकदलीय तानाशाही र निर्दलीय निरंकुशतामा विश्वास गर्नेहरु पनि आज बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। परिणामस्वरुप नेपाली कांग्रेसले पचास वर्षदेखि चाहेको राजनीतिक व्यवस्था सबैका लागि मान्य मात्रै होइन लोकप्रिय पनि सावित भएको छ भने शासनमा जनताको साझा सहभागिता सुनिश्चित भएको छ।’
महाधिवेशनमा सभापति निर्वाचित भएपछि कोइरालाले विचार र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। जहाँ उनले भनेका छन्- अर्थतन्त्रका आधुनिक र गतिशील क्षेत्रहरुमा प्रतिस्पर्धा र उदारवादी व्यवस्थाका संरचनाहरुसँगै ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवा, पानी, सडक, बिजुली जस्ता क्षेत्रहरुमा सरकारी संलग्नताको उचित संयोजन गरेर आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिने दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसको समाजवादी दृष्टिकोण हो।
सभापति निर्वाचित भएपछि वैशाख २८ गते महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले भनेका थिए- नेपाली कांग्रेस नेपाली राजनीतिको मियो भएको नाताले हाम्रो पार्टीले नै राष्ट्रिय राजनीतिको यो धमिलो चित्रलाई सफा गरेर सुस्पष्ट बाटोमा लैजान जिम्मेदारी सम्हाल्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको वर्तमान संवैधानिक संरचनालाई निष्ठापूर्वक स्वीकार गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु र जनतालाई एउटै थलोमा उभ्याएर प्रजातन्त्र-विरोधी शक्तिहरुलाई सधैंका निम्ति परास्त गर्नुपर्दछ।
कोइरालाले पार्टी सुदृढीकरणका लागि चार वटा मूल मन्त्र अघि सारेका थिए। जसमा गुटबन्दीलाई निर्मुल पार्ने, पार्टी विधान र अनुशासनको निष्ठापूर्वक पालना गर्ने, कठोर परिश्रम गर्ने र उच्च नैतिक चरित्रको विकास गर्ने विषयहरु थिए।
महाधिवेशन समाप्त भएको केही दिनमै सभापति कोइरालाले केन्द्रीय कार्यसमितिको विस्तार गरे। जसअनुसार, उपसभापतिमा शैलजा आचार्य, महामन्त्रीद्वयमा सुशील कोइराला र तारानाथ रानाभाट मनोनित भए। त्यस्तै, सदस्यहरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि, शेख इद्रिस, मंगलादेवी सिंह, नोना कोइराला, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, महन्थ ठाकुर, कुलबहादुर गुरुङ, रामवरण यादव, महेश आचार्य लगायत रहे।
त्यतिबेला विधानमा उपसभापतिको व्यवस्था थिएन। तर, सभापति कोइरालाले शैलजालाई उपसभापतिमा मनोनीत गरेका थिए। पार्टीको त्यति उच्च पदमा पुग्ने शैलजा नै अहिलेसम्मको एक मात्र महिला नेता हुन्।
यो पनि पढ्नुहोस् :
३१ वर्षपछि बल्ल जुरेको आठौं महाधिवेशन
बीपीलाई जब सभापतिमा भूदेव राईले चुनौती दिए
पाँचौं महाधिवेशन : बीपी र मातृका विवादले पार्टी विभाजन
विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुनः बीपी, राजाको घोषणा ‘संसद्को चुनाव’
जब राणाशाहीविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातन्त्र कांग्रेस एक भए
कांग्रेसको तेस्रो महाधिवेशन : बीपी जेलमा, मातृका नेतृत्वमा
पहिलो अधिवेशनमा गणेशमानको विरोध र बीपीको ‘नेपाल–भारत एउटै देश’ भाषण
पहिलो महाधिवेशन : जेलमा रहेका टंकप्रसाद कसरी बने कांग्रेस सभापति?
नेपाली कांग्रेस स्थापनाकालमै थिए गुट, फुटको सुरुआत बीपीबाटै
नेपाली कांग्रेस : एउटा आह्वानबाट बनेको पार्टी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
