• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

अध्यादेश खारेज : ओलीले सुटुक्क जगाएका थिए, देउवाले के गर्लान्?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था शून्य
64x64
दुर्गा दुलाल मंगलबार, असोज १२, २०७८  १४:४३
1140x725

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जटिलता भएपछि सरकारले सोमबार राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्योदशलाई खारेज गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ अनुसार उक्त अध्यादेश खारेज गरिदिइन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका केही व्यवस्था संशोधन गर्दै ल्याइएको उक्त अध्यादेश खारेज भएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी थालिएको छ। संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि राखिएको सांसद र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै दुईमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पुग्ने बनाएको थियो। त्यस्तै, ऐनका अन्य केही व्यवस्था पनि संशोधन गरेको थियो। तर, उक्त संशोधनले सत्ता गठबन्धनका केही दलहरू पनि विभाजन हुने देखिएपछि सरकारले फिर्ता लिएको छ। अध्यादेश खारेज भएपछि अब राजनीतिक दल विभाजन हुन पाउने छैनन्। 

राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था पनि कायम नभएकाले अब दल विभाजन नै हुन नपाउने अवस्था भएको छ। अध्यादेश खारेजसँगै यसअघि संशोधन भएको व्यवस्था जगाउन कानुन ल्याउनुपर्नेमा त्यसमा चासो नदिँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अहिले शून्यमा गएको कानुनविदहरूको भनाइ छ। 

एकपटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएको कानुन पुनःस्थापन नगरी अध्यादेश खारेज गरेकै आधारमा पुरानै अवस्थामा नआउने संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको तर्क छ।  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले अध्यादेशले संशोधन गरेको व्यवस्था जगाउनुपर्ने नत्र त्यो कानुनी व्यवस्थामा शून्यता (भ्याकुम) आउने बताए। 

‘अध्यादेशले संशोधन गरेपछि त्यसलाई खारेजी गरियो भने संशोधनको व्यवस्था बाँकी रहँदैन’, रेग्मीले भने ‘त्यसका लागि जगाउने अध्यादेश वा विधेयक ल्याउनु पर्छ। नत्र त्यसले काम गर्न सक्दैन।’ 

यो पनि पढ्नुहोस्

कसरी फिर्ता हुन्छ अध्यादेश? बैसाखमा यस्तो थियो सरकारको गल्तीबुधबार, पुस १, २०७७

पछिल्लोपटक सरकारहरूले हतारमा अध्यादेश ल्याउने अनि अप्ठ्यारो परेपछि फिर्ता लिने गर्दा कानुन जीवित गराउनेतर्फ ध्यान नदिएको कानुनविदहरूको तर्क छ। यसअघि केपी शर्मा ओलीले पनि राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर फिर्ता लिँदा यही गल्ती गरेका थिए। उक्त गल्तीको बारेमा सार्वजनिक टिप्पणी भएपछि सुटुक्क जगाउने अध्यादेशहरू जारी गरिएको थियो। 

संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले पनि ऐन आवश्यक हो भने जगाउनुपर्ने नत्र नपर्ने टिप्पणी गरे। उनले अघिल्लोपटक ओली सरकारले अध्यादेश खारेज मात्र गरेपछि जगाउने अध्यादेशका बारेमा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् कुरा उठाएका थिए। उक्त समयमा उनको प्रश्नलाई लिएर विवाद पनि भएको थियो। 

‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज त गरिछन्, तर खारेज भएका अध्यादेशले खारेज गरेका ऐनका साविक व्यवस्थाहरूलाई पुनः जीवित गर्ने अध्यादेश चाँहि जारी गरिनछन्,’ उनले भने, ‘अब त्यो खालीपनको पूर्तिचाहिँ कसरी हुन्छ?’ संविधानमा धारा ११४ (२) सँगै ३०४ पनि  भएको कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४, ५, ६ र ७ पनि कायम भएकोप्रति बस्नेतले ध्यानाकर्षण गराए। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

यो पनि पढ्नुहोस्

अध्यादेश खारेजीमा गल्ती : न संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न मिल्छ, न त पार्टी विभाजन गर्नआइतबार, वैशाख १४, २०७७

संवैधानिक कानुनका विज्ञ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विवाद बाँकी रहेको स्वीकार गरे। ‘अध्यादेश जारी गरेपछि साविककै कानुन पुनःस्थापित गर्ने अर्को अध्यादेश पनि जारी गरेको भए राम्रो हुथ्यो,’ उनले भने, ‘नगर्दा पनि हुने भन्ने होला। तर, विवाद भने बाँकी रहेन देखिन्छ।’  

नेपाल बारका पूर्वमहासचिव तथा संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलले अध्यादेशमार्फत् कानुनको संशोधन गरी निश्चत कार्य गर्ने त्यसपछि अध्यादेश खारेज गरी साविककै कानुनी व्यवस्थामा फर्काउने काम संविधानको मर्म र भावना अनुकूल मान्न नसकिने बताए। सरकारले अध्यादेश खारेज गरेपनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अपुरै रहेको बताए। उक्त ऐनले काम गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ। 

‘खारेज भएको कानुन पुनःस्थापित नभई कसरी पुरानो ऐनले काम गर्न सक्छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको औचित्य र प्रयोजन नै समाप्त भएको हो र? नत्र त त्यो पुरानो व्यवस्था हुनुपर्‍यो। नयाँ त संशोधन भएन।’ 

संवैधानिक कानुनकै अर्का जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि अब विवाद देखिएको बताए। सरकारले अध्यादेश खारेजीसँगै पुराना व्यवस्था पुनःस्थापित गर्ने केही थप कानुनी व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले समस्या हुनसक्ने उनको आकलन छ। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

यो पनि पढ्नुहोस्

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यू, खोइ त कानुन?शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७

कसरी हुन्छ फिर्ता?
अध्यादेश फिर्ताका लागि संविधानको धारा ११४ मै पुग्नुपर्ने छ। धारा ११४ अनुसार सिफारिस भएको अध्यादेश सोही धाराको उपधारा ‘ख’ अनुसार खारेज हुन सक्नेछ। यसरी जारी भएको अध्यादेश ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने छ’ भनिएको छ। राष्ट्रपतिलाई त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस हुन जरुरी हुन्छ।  

यदि प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेशको आवश्यकता नभएको महसुस गरे मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई खारेजीको सिफारिस गर्न सक्नेछन्। उनले सिफारिस गरेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको एक हप्ता नबित्दै खारेज गरिएको निर्णय पनि गर्न सक्नेछिन्। यसअघि पनि यही प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको थियो। 

खारेज गरेर मात्र पुग्छ? 
२०७६ वैशाखमा सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएपछि सरकार जगाउने अध्यादेश सिफारिस नगरी मौन बसेको थियो। जगाउने अध्यादेशबिना यसअघि संशोधन भएको ऐन निलम्बन हुने भएकाले कानुनी व्यवस्था अभावको जटिलता समाचार नेपाल लाइभले प्रकाशन गरेपछि सरकारले रातारात हतारमा जगाउने अध्यादेश जारी गरेको थियो।

सरकारले यसरी पुनः जगाउने अध्यादेश सिफारिस गरेको सूचना गोप्य राखेको थियो भने राष्ट्रपति भण्डारीले पुनः जगाउने अध्यादेश जारी गरेको सूचना शीतल निवासले लुकाएको थियो। तर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र सरकारले यस्तो अध्यादेश जारी गरेको रहस्य खुलेको थियो।  

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारले सच्चायाे अध्यादेशकाे गल्ती, सुटुक्क जारी भयाे जगाउने अध्यादेशसोमबार, वैशाख १५, २०७७

सरकारको सिफारिसमा वैशाख ८ गते जारी भएर १२ गते संशोधन अध्यादेश खारेज भएपनि पुनःजीवित गराउने अध्यादेश सिफारिस गरेको थिएन। तर, वैशाख १४ गते वैशाख १२ गतेकै मितिमा (ब्याक डेटमा) पुनःजीवित अध्यादेश जारी गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै गल्ती छोपेको  थियो।  

राजा हटेपछि पनि जगाइएका थिए केही अध्यादेश 
शाही शासनकालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि केही अध्यादेश संशोधन र खारेज गरेका थिए। तर, २०६३ वैशाखमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारले त्यसलाई जगाएको थियो। अध्यादेश खारेजसँगै विवाद भएपछि पुनः जगाइएको थियो।

अहिले पनि खारेजीसँगै पुराना व्यवस्था नजगाएसम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन मृतप्रायः भएको छ। अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएको व्यवस्था अब शून्य भएको छ। उक्त ऐन अनुसार कुनै पनि काम हुन सक्ने छैन। 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश खारेजीसँगै त्यसलाई जगाउनुपर्ने अध्यादेश पठाउनु पर्नेमा नपठाएर गल्ती गरेको थियो। सरकारको यो गल्तीले कानुनी जटिलता आउने थाहा पाएपछि रातरात मुख्यसचिवले टिप्पणी उठाएर पुनः जगाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। 

यो पनि पढ्नुहोस्

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजसोमबार, असोज ११, २०७८

कसरी जगाउने ? 
अहिले संसद्को अधिवेशन चलिरहेकाले अध्यादेशमार्फत् उक्त ऐन जगाउन सम्भव छैन। त्यसैले यसको एकमात्र उपाय भनेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विधेयक निर्माण गरि संसद् सचिवालयमा पेश गर्दै पारित गराउने हो।

संसद् सचिवालयबाट दर्ता भएको उक्त विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्र जाग्नेछन्। उक्त अवधिसम्म ती ऐन अनुसारका कुनै काम हुने छैनन्। 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १२, २०७८  १४:४३

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्