काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जटिलता भएपछि सरकारले सोमबार राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्योदशलाई खारेज गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ अनुसार उक्त अध्यादेश खारेज गरिदिइन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका केही व्यवस्था संशोधन गर्दै ल्याइएको उक्त अध्यादेश खारेज भएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी थालिएको छ। संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि राखिएको सांसद र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै दुईमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पुग्ने बनाएको थियो। त्यस्तै, ऐनका अन्य केही व्यवस्था पनि संशोधन गरेको थियो। तर, उक्त संशोधनले सत्ता गठबन्धनका केही दलहरू पनि विभाजन हुने देखिएपछि सरकारले फिर्ता लिएको छ। अध्यादेश खारेज भएपछि अब राजनीतिक दल विभाजन हुन पाउने छैनन्।
राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि कायम नभएकाले अब दल विभाजन नै हुन नपाउने अवस्था भएको छ। अध्यादेश खारेजसँगै यसअघि संशोधन भएको व्यवस्था जगाउन कानुन ल्याउनुपर्नेमा त्यसमा चासो नदिँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अहिले शून्यमा गएको कानुनविदहरूको भनाइ छ।
एकपटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएको कानुन पुनःस्थापन नगरी अध्यादेश खारेज गरेकै आधारमा पुरानै अवस्थामा नआउने संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको तर्क छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले अध्यादेशले संशोधन गरेको व्यवस्था जगाउनुपर्ने नत्र त्यो कानुनी व्यवस्थामा शून्यता (भ्याकुम) आउने बताए।
‘अध्यादेशले संशोधन गरेपछि त्यसलाई खारेजी गरियो भने संशोधनको व्यवस्था बाँकी रहँदैन’, रेग्मीले भने ‘त्यसका लागि जगाउने अध्यादेश वा विधेयक ल्याउनु पर्छ। नत्र त्यसले काम गर्न सक्दैन।’
पछिल्लोपटक सरकारहरूले हतारमा अध्यादेश ल्याउने अनि अप्ठ्यारो परेपछि फिर्ता लिने गर्दा कानुन जीवित गराउनेतर्फ ध्यान नदिएको कानुनविदहरूको तर्क छ। यसअघि केपी शर्मा ओलीले पनि राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर फिर्ता लिँदा यही गल्ती गरेका थिए। उक्त गल्तीको बारेमा सार्वजनिक टिप्पणी भएपछि सुटुक्क जगाउने अध्यादेशहरू जारी गरिएको थियो।
संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले पनि ऐन आवश्यक हो भने जगाउनुपर्ने नत्र नपर्ने टिप्पणी गरे। उनले अघिल्लोपटक ओली सरकारले अध्यादेश खारेज मात्र गरेपछि जगाउने अध्यादेशका बारेमा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् कुरा उठाएका थिए। उक्त समयमा उनको प्रश्नलाई लिएर विवाद पनि भएको थियो।
‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज त गरिछन्, तर खारेज भएका अध्यादेशले खारेज गरेका ऐनका साविक व्यवस्थाहरूलाई पुनः जीवित गर्ने अध्यादेश चाँहि जारी गरिनछन्,’ उनले भने, ‘अब त्यो खालीपनको पूर्तिचाहिँ कसरी हुन्छ?’ संविधानमा धारा ११४ (२) सँगै ३०४ पनि भएको कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४, ५, ६ र ७ पनि कायम भएकोप्रति बस्नेतले ध्यानाकर्षण गराए।
संवैधानिक कानुनका विज्ञ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विवाद बाँकी रहेको स्वीकार गरे। ‘अध्यादेश जारी गरेपछि साविककै कानुन पुनःस्थापित गर्ने अर्को अध्यादेश पनि जारी गरेको भए राम्रो हुथ्यो,’ उनले भने, ‘नगर्दा पनि हुने भन्ने होला। तर, विवाद भने बाँकी रहेन देखिन्छ।’
नेपाल बारका पूर्वमहासचिव तथा संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलले अध्यादेशमार्फत् कानुनको संशोधन गरी निश्चत कार्य गर्ने त्यसपछि अध्यादेश खारेज गरी साविककै कानुनी व्यवस्थामा फर्काउने काम संविधानको मर्म र भावना अनुकूल मान्न नसकिने बताए। सरकारले अध्यादेश खारेज गरेपनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अपुरै रहेको बताए। उक्त ऐनले काम गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ।
‘खारेज भएको कानुन पुनःस्थापित नभई कसरी पुरानो ऐनले काम गर्न सक्छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको औचित्य र प्रयोजन नै समाप्त भएको हो र? नत्र त त्यो पुरानो व्यवस्था हुनुपर्यो। नयाँ त संशोधन भएन।’
संवैधानिक कानुनकै अर्का जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि अब विवाद देखिएको बताए। सरकारले अध्यादेश खारेजीसँगै पुराना व्यवस्था पुनःस्थापित गर्ने केही थप कानुनी व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले समस्या हुनसक्ने उनको आकलन छ।
कसरी हुन्छ फिर्ता?
अध्यादेश फिर्ताका लागि संविधानको धारा ११४ मै पुग्नुपर्ने छ। धारा ११४ अनुसार सिफारिस भएको अध्यादेश सोही धाराको उपधारा ‘ख’ अनुसार खारेज हुन सक्नेछ। यसरी जारी भएको अध्यादेश ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने छ’ भनिएको छ। राष्ट्रपतिलाई त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस हुन जरुरी हुन्छ।
यदि प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेशको आवश्यकता नभएको महसुस गरे मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई खारेजीको सिफारिस गर्न सक्नेछन्। उनले सिफारिस गरेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको एक हप्ता नबित्दै खारेज गरिएको निर्णय पनि गर्न सक्नेछिन्। यसअघि पनि यही प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको थियो।
खारेज गरेर मात्र पुग्छ?
२०७६ वैशाखमा सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएपछि सरकार जगाउने अध्यादेश सिफारिस नगरी मौन बसेको थियो। जगाउने अध्यादेशबिना यसअघि संशोधन भएको ऐन निलम्बन हुने भएकाले कानुनी व्यवस्था अभावको जटिलता समाचार नेपाल लाइभले प्रकाशन गरेपछि सरकारले रातारात हतारमा जगाउने अध्यादेश जारी गरेको थियो।
सरकारले यसरी पुनः जगाउने अध्यादेश सिफारिस गरेको सूचना गोप्य राखेको थियो भने राष्ट्रपति भण्डारीले पुनः जगाउने अध्यादेश जारी गरेको सूचना शीतल निवासले लुकाएको थियो। तर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र सरकारले यस्तो अध्यादेश जारी गरेको रहस्य खुलेको थियो।
सरकारको सिफारिसमा वैशाख ८ गते जारी भएर १२ गते संशोधन अध्यादेश खारेज भएपनि पुनःजीवित गराउने अध्यादेश सिफारिस गरेको थिएन। तर, वैशाख १४ गते वैशाख १२ गतेकै मितिमा (ब्याक डेटमा) पुनःजीवित अध्यादेश जारी गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै गल्ती छोपेको थियो।
राजा हटेपछि पनि जगाइएका थिए केही अध्यादेश
शाही शासनकालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि केही अध्यादेश संशोधन र खारेज गरेका थिए। तर, २०६३ वैशाखमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारले त्यसलाई जगाएको थियो। अध्यादेश खारेजसँगै विवाद भएपछि पुनः जगाइएको थियो।
अहिले पनि खारेजीसँगै पुराना व्यवस्था नजगाएसम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन मृतप्रायः भएको छ। अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएको व्यवस्था अब शून्य भएको छ। उक्त ऐन अनुसार कुनै पनि काम हुन सक्ने छैन।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश खारेजीसँगै त्यसलाई जगाउनुपर्ने अध्यादेश पठाउनु पर्नेमा नपठाएर गल्ती गरेको थियो। सरकारको यो गल्तीले कानुनी जटिलता आउने थाहा पाएपछि रातरात मुख्यसचिवले टिप्पणी उठाएर पुनः जगाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए।
कसरी जगाउने ?
अहिले संसद्को अधिवेशन चलिरहेकाले अध्यादेशमार्फत् उक्त ऐन जगाउन सम्भव छैन। त्यसैले यसको एकमात्र उपाय भनेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विधेयक निर्माण गरि संसद् सचिवालयमा पेश गर्दै पारित गराउने हो।
संसद् सचिवालयबाट दर्ता भएको उक्त विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्र जाग्नेछन्। उक्त अवधिसम्म ती ऐन अनुसारका कुनै काम हुने छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
