काठमाडौं- वैशाख ८ गते एकाएक छापामार शैलीमा सरकारले दुई अध्यादेश मन्त्रीपरिषदवाट पारित गर्यो। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्ने बित्तिकै शीतल निवासवाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि त्यसलाई तत्कालै जारी गरिदिइन्। लगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भयो। यसले कानुनको रूप पनि लिइहाल्यो। तत्काल लागू पनि भइहाल्यो।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र अन्य राजनीतिक वृत्तमा त्यसको आलोचना शुरु भयो। अधिकाशं राजनीतिक दल, नगारिक समाज र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले सकारको कामको विरोध गरे। नेकपाभित्र यसले ठूलै विवाद ल्यायो। मधेशकेन्द्रित रहेका दुई दलहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अध्यादेशले भूमिका खेल्यो।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै नेकपाभित्रका दुई खेमामा तीव्र मतभेद समेत सिर्जना भयो। लगत्तै सचिवालय बैठक समेत बस्यो र आगामी दिनमा सबै निर्णय छलफलपछि मात्र हुने दोहोर्याइयो। यसले मात्र नपुगेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा भैँसीपाटीमा अलग्गै भेला समेत भयो।
अध्यादेश जारी भएको ४ दिनपछि शुक्रबार सरकारले दुवै अध्यादेश खारेज गर्न सिफारिस गर्यो। संविधानको धारा ११४ अनुसार सिफारिस भएको अध्यादेश सोही धारा अनुसार खारेज गर्न राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस भयो। यो सिफारिस पछि राष्ट्रपति भण्डारीले पनि यसलाई जारी गरिदिइन्। चार दिनअघि अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपतिले खारेज समेत सहजै गरिदिइन्।
यसरी जारी गर्दा दुवै भोलिका लागि संवैधानिक विवादको बाटो राखेर काम गरेको देखिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पनि कानुन राय लिएर अघि बढ्ने भन्दा सरकारको सिफारिसमा लालमोहर मात्र लगाउने हतारो गरिन्। दुवै निकायको हतारोका कारण अब संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नै नसक्ने विवादको बीजोरोपण भएको छ।
संशोधन गरिएको व्यवस्था पुनः स्थापित नभएको अवस्थामा कसरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्छ त्यसले सिफारिस गर्छ भन्ने कुरा अब कानुनी विवाद भएको छ। यसको निरुपण अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले व्याख्या नगरी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अध्यादेशहरु संसदमा पुनर्स्थापन विधेयकका रुपमा गएको भए यो समस्या नहुने तर अहिले यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने अध्यादेश जारी नहुँदा विवादित भएकाले अब संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न नमिल्ने कानुनविदहरूको तर्क छ। एकपटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएको कानुन पुनर्स्थापन नगरी अध्यादेश खारेज गरेकै आधारमा पुरानै अवस्थामा नआउने संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको तर्क छ। सरकारले गरेको सिफारिसलगत्तै संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले यो प्रश्न उठाएका छन्।
‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज त गरिछन्, तर खारेज भएका अध्यादेशले खारेज गरेका ऐनका साविक व्यवस्थाहरूलाई पुनः जीवित गर्ने अध्यादेशचाँहि जारी गरिनछन्,’ उनले भने, ‘अब त्यो खालीपनको पूर्तिचाहिँ कसरी हुने हो कुन्नि?’ संविधानमा धारा ११४ (२) सँगै ३०४ पनि भएको कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४, ५, ६ र ७ पनि कायम भएको प्रति बस्नेतले ध्यानाकर्षण गराए।
संवैधानिक कानुनका विज्ञ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विवाद बाँकी रहेको स्वीकार गरे। ‘अध्यादेश जारी गरेपछि साविककै कानुन पुनर्स्थापित गर्ने अर्को अध्यादेश पनि जारी गरेको भए राम्रो हुथ्यो,’ उनले भने, ‘नगर्दा पनि हुने भन्ने होला तर विवाद भने बाँकी रहेन देखिन्छ।’
नेपाल बारका पूर्व महासचिव तथा संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलले अब संवैधानिक परिषद् बसेर निर्णय गर्न नसक्ने बताए। ‘खारेज भएको कानुन पुनः स्थापित नभई कसरी पुरानो ऐनले काम गर्न सक्छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर निर्णय गर्न त त्यो पुरानो व्यवस्था हुनुपर्यो, नयाँ त संशोधन भएन।’
संवैधानिक कानुनकै अर्का जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि अब विवाद देखिएको बताए। सरकारले अध्यादेश खारेजीसँगै पुराना व्यवस्था पुनःस्थापित गर्ने केही थप कानुनी व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले समस्या हुनसक्ने उनको आँकलन छ।
खारेज भएको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ६ हटाएको थियो भने दफा ७ मा थप गरिएको थियो। त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दफाहरू ३३, ४८, ५२ र ५३ संशोधन गरेको थियो।
संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले अब यो व्यवस्था पुनः स्थापित हुनुपर्ने अनि मात्र यसले पुरानो अवस्थामा काम गर्न पाउने तर्क गरेका छन्। यो विवाद अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट टुङ्गो नलागेसम्म विवाद नै हुने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
