• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३ Mon, Nov 16, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यू, खोइ त कानुन?

64x64
दुर्गा दुलाल शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७  २०:२३
1140x725

काठमाडौं- वैशाख ८ गते एकाएक छापामार शैलीमा सरकारले दुई अध्यादेश मन्त्रीपरिषदवाट पारित गर्‍यो। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७  मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्ने बित्तिकै शीतल निवासवाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि त्यसलाई तत्कालै जारी गरिदिइन्। लगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भयो। यसले कानुनको रूप पनि लिइहाल्यो। तत्काल लागू पनि भइहाल्यो। 

अध्यादेश जारी भएलगत्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र अन्य राजनीतिक वृत्तमा त्यसको आलोचना शुरु भयो। अधिकाशं राजनीतिक दल, नगारिक समाज र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले सकारको कामको विरोध गरे। नेकपाभित्र यसले ठूलै विवाद ल्यायो। मधेशकेन्द्रित रहेका दुई दलहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अध्यादेशले भूमिका खेल्यो।

अध्यादेश जारी भएलगत्तै नेकपाभित्रका दुई खेमामा तीव्र मतभेद समेत सिर्जना भयो। लगत्तै सचिवालय बैठक समेत बस्यो र आगामी दिनमा सबै निर्णय छलफलपछि  मात्र हुने दोहोर्‍याइयो। यसले मात्र नपुगेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा भैँसीपाटीमा अलग्गै भेला समेत भयो।

अध्यादेश जारी भएको ४ दिनपछि शुक्रबार सरकारले दुवै अध्यादेश खारेज गर्न सिफारिस गर्‍यो। संविधानको धारा ११४ अनुसार सिफारिस भएको अध्यादेश सोही धारा अनुसार खारेज गर्न राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस भयो। यो सिफारिस पछि राष्ट्रपति भण्डारीले पनि यसलाई जारी गरिदिइन्। चार दिनअघि अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपतिले खारेज समेत सहजै गरिदिइन्। 

यसरी जारी गर्दा दुवै भोलिका लागि संवैधानिक विवादको बाटो राखेर काम गरेको देखिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पनि कानुन राय लिएर अघि बढ्ने भन्दा सरकारको सिफारिसमा लालमोहर मात्र लगाउने हतारो गरिन्। दुवै निकायको हतारोका कारण अब संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नै नसक्ने विवादको बीजोरोपण भएको छ।

संशोधन गरिएको व्यवस्था पुनः स्थापित नभएको अवस्थामा कसरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्छ त्यसले सिफारिस गर्छ भन्ने कुरा अब कानुनी विवाद भएको छ। यसको निरुपण अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले व्याख्या नगरी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

अध्यादेशहरु संसदमा पुनर्स्थापन विधेयकका रुपमा गएको भए यो समस्या नहुने तर अहिले यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने अध्यादेश जारी नहुँदा विवादित भएकाले अब संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न नमिल्ने कानुनविदहरूको तर्क छ। एकपटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएको कानुन पुनर्स्थापन नगरी अध्यादेश खारेज गरेकै आधारमा पुरानै अवस्थामा नआउने संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको तर्क छ। सरकारले गरेको सिफारिसलगत्तै संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले यो प्रश्न उठाएका छन्। 

‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज त गरिछन्, तर खारेज भएका अध्यादेशले खारेज गरेका ऐनका साविक व्यवस्थाहरूलाई पुनः जीवित गर्ने अध्यादेशचाँहि जारी गरिनछन्,’ उनले भने, ‘अब त्यो खालीपनको पूर्तिचाहिँ कसरी हुने हो कुन्नि?’ संविधानमा धारा ११४ (२) सँगै ३०४ पनि  भएको कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४, ५, ६ र ७ पनि कायम भएको प्रति बस्नेतले ध्यानाकर्षण गराए। 

संवैधानिक कानुनका विज्ञ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विवाद बाँकी रहेको स्वीकार गरे। ‘अध्यादेश जारी गरेपछि साविककै कानुन पुनर्स्थापित गर्ने अर्को अध्यादेश पनि जारी गरेको भए राम्रो हुथ्यो,’ उनले भने, ‘नगर्दा पनि हुने भन्ने होला तर विवाद भने बाँकी रहेन देखिन्छ।’ 

नेपाल बारका पूर्व महासचिव तथा संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलले अब संवैधानिक परिषद् बसेर निर्णय गर्न नसक्ने बताए। ‘खारेज भएको कानुन पुनः स्थापित नभई कसरी पुरानो ऐनले काम गर्न सक्छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर निर्णय गर्न त त्यो पुरानो व्यवस्था हुनुपर्‍यो, नयाँ त संशोधन भएन।’ 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

संवैधानिक कानुनकै अर्का जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि अब विवाद देखिएको बताए। सरकारले अध्यादेश खारेजीसँगै पुराना व्यवस्था पुनःस्थापित गर्ने केही थप कानुनी व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले समस्या हुनसक्ने उनको आँकलन छ।

खारेज भएको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ६ हटाएको थियो भने दफा ७ मा थप गरिएको थियो। त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दफाहरू ३३, ४८, ५२ र ५३ संशोधन गरेको थियो।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले अब यो व्यवस्था पुनः स्थापित हुनुपर्ने अनि मात्र यसले पुरानो अवस्थामा काम गर्न पाउने तर्क गरेका छन्। यो विवाद अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट टुङ्गो नलागेसम्म विवाद नै हुने देखिन्छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७  २०:२३

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
नेपाललाइभ कार्टुन सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लामिछाने दम्पतीले उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर गरे छठ पर्वको समापन जनकपुरधामस्थित गंगासागर घाटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने दम्पतीले उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर विधिपूर... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सरकार ढंगले चलेन भने देशले दुःख पाउँछ : गगन थापा उनले सरकार सञ्चालनमा कमजोरी देखिए कांग्रेसको पनि विशेष जिम्मेवारी हुने उल्लेख गरे । आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
ताजा समाचारसबै
उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै छठ पर्व सम्पन्न सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
नेपाललाइभ कार्टुन सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
छठ पूजास्थल तोडफोड गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
प्रहरी कार्यालयमै झगडा: छ जना पक्राउ आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
मुगु दुर्घटना : मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्यो आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले मागे माफी आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
मुगुमा रारा घुम्न गएका पर्यटक सवार जीप दुर्घटना : तीन जनाको मृत्यु, मृतक र घाइते पहिचान खुल्यो आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
इनमसँग कुमार बेनको कनेक्सनः सरकारले एक्सन लिने रास्वपाका महामन्त्री र प्रवक्ताको विश्वास ! आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
मोटरसाइकल ठोक्किए, एक जनाको मृत्यु बुधबार, कात्तिक २५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्