• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
शनिबार, जेठ २४, २०८२ Sat, Jun 7, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यू, खोइ त कानुन?
64x64
दुर्गा दुलाल शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७  २०:२३
1140x725

काठमाडौं- वैशाख ८ गते एकाएक छापामार शैलीमा सरकारले दुई अध्यादेश मन्त्रीपरिषदवाट पारित गर्‍यो। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७  मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्ने बित्तिकै शीतल निवासवाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि त्यसलाई तत्कालै जारी गरिदिइन्। लगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भयो। यसले कानुनको रूप पनि लिइहाल्यो। तत्काल लागू पनि भइहाल्यो। 

अध्यादेश जारी भएलगत्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र अन्य राजनीतिक वृत्तमा त्यसको आलोचना शुरु भयो। अधिकाशं राजनीतिक दल, नगारिक समाज र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले सकारको कामको विरोध गरे। नेकपाभित्र यसले ठूलै विवाद ल्यायो। मधेशकेन्द्रित रहेका दुई दलहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अध्यादेशले भूमिका खेल्यो।

अध्यादेश जारी भएलगत्तै नेकपाभित्रका दुई खेमामा तीव्र मतभेद समेत सिर्जना भयो। लगत्तै सचिवालय बैठक समेत बस्यो र आगामी दिनमा सबै निर्णय छलफलपछि  मात्र हुने दोहोर्‍याइयो। यसले मात्र नपुगेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा भैँसीपाटीमा अलग्गै भेला समेत भयो।

अध्यादेश जारी भएको ४ दिनपछि शुक्रबार सरकारले दुवै अध्यादेश खारेज गर्न सिफारिस गर्‍यो। संविधानको धारा ११४ अनुसार सिफारिस भएको अध्यादेश सोही धारा अनुसार खारेज गर्न राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस भयो। यो सिफारिस पछि राष्ट्रपति भण्डारीले पनि यसलाई जारी गरिदिइन्। चार दिनअघि अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपतिले खारेज समेत सहजै गरिदिइन्। 

यसरी जारी गर्दा दुवै भोलिका लागि संवैधानिक विवादको बाटो राखेर काम गरेको देखिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पनि कानुन राय लिएर अघि बढ्ने भन्दा सरकारको सिफारिसमा लालमोहर मात्र लगाउने हतारो गरिन्। दुवै निकायको हतारोका कारण अब संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नै नसक्ने विवादको बीजोरोपण भएको छ।

संशोधन गरिएको व्यवस्था पुनः स्थापित नभएको अवस्थामा कसरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्छ त्यसले सिफारिस गर्छ भन्ने कुरा अब कानुनी विवाद भएको छ। यसको निरुपण अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले व्याख्या नगरी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। 

Ncell 2
Ncell 2

अध्यादेशहरु संसदमा पुनर्स्थापन विधेयकका रुपमा गएको भए यो समस्या नहुने तर अहिले यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने अध्यादेश जारी नहुँदा विवादित भएकाले अब संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न नमिल्ने कानुनविदहरूको तर्क छ। एकपटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएको कानुन पुनर्स्थापन नगरी अध्यादेश खारेज गरेकै आधारमा पुरानै अवस्थामा नआउने संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको तर्क छ। सरकारले गरेको सिफारिसलगत्तै संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले यो प्रश्न उठाएका छन्। 

‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज त गरिछन्, तर खारेज भएका अध्यादेशले खारेज गरेका ऐनका साविक व्यवस्थाहरूलाई पुनः जीवित गर्ने अध्यादेशचाँहि जारी गरिनछन्,’ उनले भने, ‘अब त्यो खालीपनको पूर्तिचाहिँ कसरी हुने हो कुन्नि?’ संविधानमा धारा ११४ (२) सँगै ३०४ पनि  भएको कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४, ५, ६ र ७ पनि कायम भएको प्रति बस्नेतले ध्यानाकर्षण गराए। 

संवैधानिक कानुनका विज्ञ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विवाद बाँकी रहेको स्वीकार गरे। ‘अध्यादेश जारी गरेपछि साविककै कानुन पुनर्स्थापित गर्ने अर्को अध्यादेश पनि जारी गरेको भए राम्रो हुथ्यो,’ उनले भने, ‘नगर्दा पनि हुने भन्ने होला तर विवाद भने बाँकी रहेन देखिन्छ।’ 

नेपाल बारका पूर्व महासचिव तथा संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलले अब संवैधानिक परिषद् बसेर निर्णय गर्न नसक्ने बताए। ‘खारेज भएको कानुन पुनः स्थापित नभई कसरी पुरानो ऐनले काम गर्न सक्छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर निर्णय गर्न त त्यो पुरानो व्यवस्था हुनुपर्‍यो, नयाँ त संशोधन भएन।’ 

संवैधानिक कानुनकै अर्का जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि अब विवाद देखिएको बताए। सरकारले अध्यादेश खारेजीसँगै पुराना व्यवस्था पुनःस्थापित गर्ने केही थप कानुनी व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले समस्या हुनसक्ने उनको आँकलन छ।

खारेज भएको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ६ हटाएको थियो भने दफा ७ मा थप गरिएको थियो। त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दफाहरू ३३, ४८, ५२ र ५३ संशोधन गरेको थियो।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले अब यो व्यवस्था पुनः स्थापित हुनुपर्ने अनि मात्र यसले पुरानो अवस्थामा काम गर्न पाउने तर्क गरेका छन्। यो विवाद अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट टुङ्गो नलागेसम्म विवाद नै हुने देखिन्छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७  २०:२३

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
वाईसीएल अध्यक्षमा पुष्प ओली सर्वसम्मत चयन आइतबारदेखि सुरु भएको तेस्रो सम्मेलनमा सहमति जुट्न नसक्दा चार पटकसम्म निर्वाचन कार्यतालिका संशोधन भएको थियो। शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
भिजिट भिसा प्रकरणमा दलहरुबीच सम्वाद जारी : सचेतक बर्तौला शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएपछि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले सदनलाई पेलेरै अघि बढाउने पक्ष... शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
पतञ्जली प्रकरण अदालतको विषय बनेकाले अहिले टिप्पणी नगरौं : झलनाथ खनाल शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा खनालले पतञ्जली जग्गा प्रकरण अब अदालतको बिषय बनिसकेकाले धेरै टिकाटिप्पणी गर्न उचित नहुने बत... शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
ताजा समाचारसबै
नवलपरासीमा एक युवकले गरे आफ्नै बुबा र छिमेकीको हत्या शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
वाईसीएल अध्यक्षमा पुष्प ओली सर्वसम्मत चयन शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
नेपाली नागरिकका लागि टीपीएस कार्यक्रम खारेज हुने, घर फर्कने तयारी गर्न अमेरिकाको सुझाव शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
भीषण आगलागीमा परी बाजुराको बाम्का बजारमा ध्वस्त शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
भेरी नदीमा बेपत्ता दिदीभाईको शव फेला शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
ओली नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौ : गगन थापा
ओली नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौ : गगन थापा शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारलाई दोष लगाउनु उचित होइन् : सञ्चार मन्त्री
नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारलाई दोष लगाउनु उचित होइन् : सञ्चार मन्त्री शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
महिला टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक प्याट्रिकसँग पत्रकार सम्मेलन (भिडियो)
महिला टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक प्याट्रिकसँग पत्रकार सम्मेलन (भिडियो) शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
विद्वान गुरुङले मागीखाने भाँडो बनाएको भन्दै सडकमा उत्रिए तरुण दलका कार्यकर्ता (भिडियो)
विद्वान गुरुङले मागीखाने भाँडो बनाएको भन्दै सडकमा उत्रिए तरुण दलका कार्यकर्ता (भिडियो) शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
संसद् चल्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए: सभामुख घिमिरे
संसद् चल्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए: सभामुख घिमिरे शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
माधव नेपालको सांसद पद निलम्बन बिहीबार, जेठ २२, २०८२
भिजिट भिसा प्रकरण : संसद् खोल्न कांग्रेसले राखेको प्रस्ताव रास्वपाद्वारा अस्वीकार बिहीबार, जेठ २२, २०८२
उपाध्यक्ष सापकोटा पक्राउ पर्ने डरले माओवादी संसद् खोल्न तयार भयो : शाही बिहीबार, जेठ २२, २०८२
पतञ्जली प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर अनावश्यक टिप्पणी नगर्न माधव नेपाललाई एमालेको चेतावनी बिहीबार, जेठ २२, २०८२
नेपाली नागरिकका लागि टीपीएस कार्यक्रम खारेज हुने, घर फर्कने तयारी गर्न अमेरिकाको सुझाव शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
नेपाल र जिम्बाब्वेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने उपायहरू पत्ता लगाउनेछ : डा जोआना रेभन नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
अवुधावीमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस नेपाल लाइभ
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ राजेश कुमार शाह
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? नेपाल लाइभ
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
आजको मौसमः देशभर आंशिक बदली, केहि स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना बुधबार, जेठ २१, २०८२
बरु ६ महिना यात्रा नगरौँ, यातायात व्यवसायीको धम्कीबाट नडराऔँ : सांसद शाही मंगलबार, जेठ २०, २०८२
माधव नेपालको सांसद पद निलम्बन बिहीबार, जेठ २२, २०८२
चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए, कुन जिल्लामा को? आइतबार, जेठ १८, २०८२
सदन खुलाउन विपक्षी दलले राखे तीन शर्त मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्