काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७' फिर्ता लिन सहमत भएका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र सार्वजनिक रुपमा आलोचना बढेपछि उनले उक्त अध्यादेश आफू फिर्ता लिन तयार भएको भन्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सहमति गरेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त हुनासाथ तत्कालै जारी गरिदिएकी थिइन्। राष्ट्रपतिले एक घण्टा पनि अध्ययन नगरी जारी भएको अध्यादेश २४ घण्टा पूरा भएपछि फिर्ता लिन सरकार सहमत भएको छ। यो प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रोपटक अध्यादेश जारी गर्ने र पछाडि हट्ने प्रक्रिया हो।
यसअघि वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। उक्त अध्यादेश पनि यस्तै गरी छोटो अवधिमा मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिएको थियो। अध्यादेश फिर्ता नगर्दा पार्टीभित्र र बाहिर ठूलो विवाद सिर्जना हुने र राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष विशेष संसद् अधिवेशन बोलाउन ८० सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि ओली पछि हटेको हो। प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरुले संसद् अधिवेशन बोलाउन जोड दिने तयारी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा सहमति जनाएपछि अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो बढेको छ।
कसरी हुन्छ फिर्ता?
अध्यादेश फिर्ताका लागि संविधानको धारा ११४ मै पुग्नुपर्ने छ। धारा ११४ अनुसार सिफारिस भएको अध्यादेश सोही धाराको उपधारा ‘ख’ अनुसार खारेज हुन सक्नेछ। यसरी जारी भएको अध्यादेश ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने छ’ भनिएको छ। राष्ट्रपतिलाई त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदले सिफारिस हुन जरुरी हुन्छ।
यदि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको आवश्यकता नभएको महसुस गरे मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई खारेजीको सिफारिस गर्न सक्नेछन्। उनले सिफारिस गरेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको एक हप्ता नबित्दै खारेज गरिएको निर्णय पनि गर्न सक्नेछिन्। यसअघि पनि यही प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको थियो।
निष्क्रिय बनाउने उपाय
हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने भएकाले त्यसमार्फत् पनि यसलाई सरकारले निष्क्रिय बनाउन सक्नेछ। उपधारा २ को ‘क’ र ‘ग’अनुसार निष्क्रिय बनाउन सक्ने छ। ‘क’मा जारी भएको अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै ‘ग’ मा ‘क’ र ‘ख’ बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने छ। सरकारले यो विकल्प पनि प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ।
त्यस्तै सरकारले ६० दिनसम्म दुवै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदनको कुनै पनि सदनमा पेस नगरी ६० दिन कटाएर पनि यसलाई निष्क्रिय पार्न सक्नेछ।
फिर्ता मात्रले पुग्दैन प्रक्रिया
गत वैशाखमा सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएपछि सरकार जगाउने अध्यादेश सिफारिस नगरी मौन बसेको थियो। जगाउने अध्यादेश बिना यसअघि संशोधन भएको ऐन निलम्बन हुने भएकाले कानुनी व्यवस्था अभावको जटिलता समाचार नेपाल लाइभले प्रकाशन गरेपछि सरकारले रातारात हतारमा जगाउने अध्यादेश जारी गरेको थियो।
सरकारले संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको साविक व्यवस्थालाई पुनःजीवित गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको थियो। उक्त अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई पनि जारी गरेकी थिइन्।
सरकारले यसरी पुनः जगाउने अध्यादेश सिफारिस गरेको सूचना गोप्य राखेको थियो भने राष्ट्रपति भण्डारीले पुनः जगाउने अध्यादेश जारी गरेको सूचना शीतल निवासले लुकाएको थियो। तर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र सरकारले यस्तो अध्यादेश जारी गरेको रहस्य खुलेको थियो।
सरकारको सिफारिसमा वैशाख ८ गते जारी भएर १२ गते संशोधन अध्यादेश खारेज भएपनि पुनःजीवित गराउने अध्यादेश सिफारिस गरेको थिएन। तर वैशाख १४ गते वैशाख १२ गतेकै मितिमा पुनःजीवित अध्यादेश जारी गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै गल्ती ढाेकेको थियो।
यसअघि अध्यादेशबाट खारेज भएको दफाहरु मृत भएको पनि नेपाल लाइभले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको थियो। विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्दै यसपटक सरकारले फिर्ता लिने अध्यादेशसँगै जगाउने अध्यादेश पनि जारी गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसका लागि अर्को मन्त्रिपरिषदको बैठक कुर्नुपर्ने देखिन्छ।
२०६३ सालमा पनि अध्यादेश खारेजसँगै विवाद भएर पुनः जगाइएको थियो।
अहिले पनि खारेजीसँगै पुराना व्यवस्था नजगाएसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्दैन। निर्णय पनि गर्न पाउँदैन। संवैधानिक परिषदको अर्को बैठकका लागि र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थालाई जीवित बनाउन यो प्रक्रिया पूरा गनुपर्ने हुन्छ।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश खारेजीसँगै यसलाई तत्कालै जगाउनुपर्ने अध्यादेश पठाउनु पर्नेमा गल्ती गरेको थियो। सरकारको यो गल्तीले कानुनी जटिलता आउने थाहा पाएपछि रातरात मुख्यसचिवले टिप्पणी उठाएर पुनः जगाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। यसरी उक्त समयमा दुई कानुनहरु मृत हुनबाट जोगिएका थिए। विगतमा एक पटक यस्तो गल्ती भएर सच्चाइएकाले यस पटक नदोहोरिने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
