काठमाडौं- सरकारले अध्यादेश खारेजी गर्दा गरेको गल्ती रातारात गुपचुप रुपमा सच्चाउँदै पुनःजीवित गर्ने दुई नयाँ अध्यादेश जारी गरेको पाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई समेत पूर्णरुपमा जानकारी नगराउनुका साथै राष्ट्रपति कार्यालयले पनि यो कुरा गोप्य राखेको थियो। तर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि सरकारले रातारात गरेको पुनः जगाउने अध्यादेशको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको साविक व्यवस्थालाई पुनःजीवित गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको थियो। उक्त अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई पनि जारी गरेकी थिइन्। सरकारले यसरी पुनः जगाउने अध्यादेश सिफारिस गरेको सूचना गोप्य राखेको थियो भने राष्ट्रपति भण्डारीले पुनः जगाउने अध्यादेश जारी गरेको सूचना शितलनिवासले लुकाएको थियो। तर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि सरकारले यस्तो अध्यादेश जारी गरेको रहस्य खुलेको हाे।
सरकारको सिफारिसमा वैशाख ८ गते जारी भएर १२ गते संशोधन अध्यादेश खारेज भएपनि सँगै पुनःजीवित अध्यादेश जारी गरेको थिएन। तर, आइतबार (वैशाख १४ गते) वैशाख १२ गतेकै मितिमा पुनःजीवित अध्यादेश जारी गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको पाइएको छ।
पुनःजीवित अध्यादेशबारे राष्ट्रपति कार्यालयले साेमबार मध्यान्हसम्म कुनै सूचना जारी गरेकाे छैन।
सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनःजीवित गर्ने विषयमा कुरा उठे पनि निर्णय भए/नभएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए। अध्यादेश जारी गरिएको, खारेज गरिएको तथा अन्य खालका निर्णय तुरुन्त सार्वजनिक गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबारसम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ मा भएका साविकका व्यवस्था पुनःजीवित गरेको सूचना दिएको छैन।
यसअघि अध्यादेशबाट खारेज भएको दफाहरु मृत भएको पनि नेपाल लाइभले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
२०६३ सालमा पनि अध्यादेश खारेज गरेको व्यवस्था पुनः जगाइएकोले सरकारले यस्तो गल्ती सच्चाउनुपर्ने संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुले भन्दै आएका थिए। यो व्यवस्था नसच्चाएसम्म संवैधानिक परिषद् पनि बस्न नसक्ने र निर्णय पनि गर्न नपाउने साथै राजनीतिक दल फुटाउने त फुटाउन सोच्न पनि नसक्ने अवस्था भएको थियो।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश खारेजीसँगै यसलाई तत्कालै जगाउनु पर्ने अध्यादेश पठाउनु पर्नेमा गल्ती गरेको थियो। सरकारको यो गल्तीले कानुनी जटिलता आउने भएपछि रातरात मुख्यसचिवले टिप्पणी उठाएर पुनः जगाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फ ४०/४० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै एकातिर मात्रै ४० प्रतिशत पुर्याए हुने प्रावधान लागू गरेको थियो। त्यस्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा बैठक बस्न अध्यक्षसहित अरु चारजना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने, सर्वसहमत नभए दोस्रो बैठकले पनि निर्णय गर्न नसक्ने र तेस्रो बैठकबाट निर्णय लिन बहुमत हुनै पर्ने प्रावधान थियो।
उक्त प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै सरकारले विपक्षी दलको नेताको भूमिका खुम्चाउने तथा अध्यक्ष र अर्को एकजना सदस्यले जस्तो सुकै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको भएपनि बिहीबार अध्यादेश नै खारेज भएकाे थियाे।
अब साविकको प्रावधान पुनःजीवित गरेसँगै संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न र दल विभाजनका लागि बाटो खुला भएको छ।
ऐनको कुनै प्रावधान खारेज वा संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भई खारेज भएमा साविक व्यवस्था स्वतः पुनःजीवित नहुने संवैधानिक र कानुनी मान्यताअनुसार सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरिएका प्रावधानलाई पुनःजीवि गर्नु परेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
