राजनीति

अध्यादेश खारेजीमा गल्ती : न संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न मिल्छ, न त पार्टी विभाजन गर्न

दुर्गा दुलाल आइतबार, वैशाख १४, २०७७ ०७:५३

काठमाडाैं-सरकारले पार्टी विभाजन र संवैधानिक अंगमा आफूखुसी नियुक्त गर्न ल्याएको अध्यादेश जारी र खारेज प्रक्रियाले दुई वटा कानुनका केही व्यवस्थालाई मृत अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ। जारी अध्यादेशले खारेज गरेका व्यवस्था पूर्ववत् कायम गर्न प्रतिस्थापन अध्यादेश जारी नगर्दा दुई वटा कानुनका केही दफा मृत भएका हुन्।

प्रतिस्थापनविना न त संवैधानिक परिषदले बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्छ, त राजनीतिक दलहरु विभाजन नै हुन सक्छन्।

अध्यादेश खारेज भए पनि त्यसले सशोधन गरेका दुवै ऐनका व्यवस्था स्वतः जाग्दैनन्।अध्यादेशबाट थपिएका व्यवस्थामात्र भए सायद खारेजीले कुनै असर पर्ने थिएन। तर अध्यादेशले ऐनमा संशोधन गरेको वा झिकेका पुराना दफा पूर्ववत कायम भएको मान्न नसकिने हुँदा यसमा असर पर्ने देखिएको हो।

अध्यादेशले संवैधानिक परिषदकाे काम कर्तव्यसम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ को उपदफा १ झिकेको थियाे भने उपदफा ७ को सट्टा नयाँ उपदफा ७ राखेको देखिन्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐेन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा संशोधन भएकाे थियाे। तसर्थ यसका लागि केही नेपाल ऐनका व्यवस्था जगाउने अध्यादेश ल्याउनु कानुनसम्मत र कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० अनुकूल हुन्छ। कानुन व्याख्या ऐन संविधान सरहको ऐन हो। किनकि यसले संविधानलाई पनि सम्वोधन गर्दछ। यदि यसो नगर्ने हो भने कानुनीरिक्तता हुन्छ।

यसअघि पनि यस्ताे अभ्यास भएको थियो

कानुनी व्यवस्था पुन जगाएको यो पहिलो पटक भने होइन। २०६२/०६३ को सफल जनआन्दोलनपछि यो अभ्यास भएको थियो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि दर्जनौं अध्यादेश जारी भएका थिए । त्यस बखत कतिपय नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न नयाँ अध्यादेश जारी भएका थिए भने कतिपय अध्यादेशले भइरहेका कानुन संशोधन भएका थिए।

अध्यादेशबाट संशोधन गरिएका ऐनमध्ये रेडियो ऐन २०१४, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन २०१९, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८, प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८, गाली बेइज्जती ऐन २०१६ लगायत १२ वटा ऐनका व्यवस्थालाई पुनजीवित गर्न संसद्ले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३’ जारी गरेर पूरानो व्यवस्थालाई पुनःजीवित गरिएको थियाे।

यस्ताे छ जगाइएका ऐनको राजपत्र

सो ऐनको प्रस्तावनामा ‘समय-समयमा भएका विभिन्न अध्यादेशद्बारा संशोधन वा खारेज गरिएका केही नेपाल ऐनको व्यवस्थालाई जगाई परिवर्तित सन्दर्भमा साविककै व्यवस्था कायम गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भनिएको थियो र दफा २ मा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को दफा ७२ अनुसार समय-समयमा जारी भई यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि निष्कृय वा खारेज भएका देहायका अध्यादेशले देहायका ऐनमा गरेको संशोधनका सम्बन्धमा त्यस्तो अध्यादेश निष्कृय वा खारेज भएको मितिबाट त्यसरी संशोधन हुनुभन्दा अघि कायम रहेको व्यवस्था स्वतः जागेको मानिनेछ’ भनेर जगाइएको थियो।

त्यही कारण तत्कालीन सररकाले १२ वटा ऐनका व्यवस्थाहरु जगाएकाे थियो । २०६३ साउन २३ गते उक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

अहिले पनि त्यसैगरि यसअघि जारी भएको अध्यादेशले संशोधन र खारेज गरेका कानुनी व्यवस्था पहिलकै चल्तीको अवस्थामा ल्याउन 'जगाउने अध्यादेश' जारी गर्नुको विकल्प छैन। यदि सरकारले यो नगरी संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर नियुक्त गरेमा त्यो गैरकानुनी हुँदै विवादित हुने निश्चित छ । यो विवाद अव सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मात्र फैसला गर्न पाउने छ ।

एउटा उदाहारणमार्फत् हेरौ:

एउटा गोठमा पाँच वटा बाख्रा थिए। त्यहाँ बाघ पस्यो। बाघले केही बाख्रा खाइदियो। बाघले बाख्रा खान लागेको घरधनीले पत्ता पायो। उसले बाघलाई शिकारीमार्फत् मार्‍याे। यसरी बाघ त मर्‍याे। तर बाघले खाएका बाख्रा अब जीवितै छन् भन्ने तर्क कसरी गर्न पाइयाे? यदि पाँच वटै वाख्रा बनाउने हो भने नयाँ ल्याउनुको विकल्प छैन ।

यदि तत्काल अध्यादेश जारी नभएमा यी कानुनलाई टेकेर केही पनि गर्न पाइँदैन।

ठीक यसैगरी अध्यादेश जारी भयो र लागू भयो । उक्त अध्यादेशले दुवै कानुनका केही व्यवस्था खारेज पनि गर्‍याे र केहीलाई संशोधन गर्‍याे। लागू भइसकेको कानुन फेरि खारेज भयो। खारेज हुँदा उसले नयाँ व्यवस्था गरेको दफा र उपदफा स्वत: खारेज भए तर खारेज गरेका व्यवस्था भने मृत नै भए।

यही मृत दफालाई जगाउन अध्यादेश जारी गरिनु पर्दछ । यदि तत्काल अध्यादेश जारी नभएमा यी कानुनलाई टेकेर केही पनि गर्न पाइँदैन। अहिले देशभर कोरोना भाइरसको महामारी भएकाले यसलाई संघीय संसदको अधिवेशन सुरु भएपछि नयाँ विधेयक बनाएर केही नेपाल ऐनमार्फत् जगाउनु पर्ने छ ।

कानुनी रिक्तता ?

अध्यादेशमा तुरुन्त लागू हुने भनेर लेखिएपछि ती अध्यादेशले जुन-जुन ऐनका व्यवस्था खारेज गरे, त्यही बेलादेखि खारेज भए। उदाहरणका लागि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (६) को “उपदफा (५) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन” भन्ने व्यवस्था खारेज भयो ।

यसको सिधा अर्थ हो २०७७ साल वैशाख ८ गते बेलुकादेखि अब सो ऐनमा त्यो व्यवस्था कायम हुने छैन। त्यस्तै साबिकको उपधारा (७) लाई पनि परिवर्तन गरियो र अर्को नयाँ व्यवस्था पनि थपियो। सो ऐन खारेज गर्ने अध्यादेश खारेजमात्रै भएपछि पहिले नभएको र थप गरिएको विषयमा त अहिले खारेजमात्रै हुँदा पनि फरक परेन। तर पहिला भएको, खारेजमात्र गरिएको र संशोधन गरिएको व्यवस्था खारेजमात्रै हुँदा पहिलेको पनि रहेन। संशोधित व्यवस्था पनि रहेन । त्यसैले पूर्णरूपमा कानुनी रिक्तता रह्यो।

नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐनमा कुनै अघिल्लो ऐनलाई पछिल्लो ऐनले खारेज गर्दैमा अघिल्लो ऐन स्वतः पुनःजीवित हुने व्यवस्था छैन।

अध्यादेश जारी गर्न अधिकार दिने धारा ११४ को उपधारा (२) मा “उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ। कुनै एउटा ऐनलाई अर्को ऐनले खारेज गर्‍यो र पछि त्यो खारेज गर्ने ऐन पनि खारेज भयो भने पूरानो ऐन स्वतः पुनःजीवित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा संविधान र कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐनलाई हेर्नुपर्छ। संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (२) मा 'विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अधीनमा रही कानुन व्याख्यासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नेपाल कानुनको व्याख्यामा लागू भएसरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ' भनिएको छ । संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० स्वतः आकर्षित हुन्छ।

नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐनमा कुनै अघिल्लो ऐनलाई पछिल्लो ऐनले खारेज गर्दैमा अघिल्लो ऐन स्वतः पुनःजीवित हुने व्यवस्था छैन।

बेलायतको उदाहारण

संसदीय अभ्यासको जननी बेलायतको एक पुस्तक र तीन मुद्दाको व्याख्या यहाँ राखिएको छ। बेलायतमा पनि यस्तै विवाद भएको थियो। फिलिप भर्सेस होपको मुद्दामा १८२९को मुद्दामा यो व्याख्या गरिएको थियो । यो सहित तीन वटा मुद्दामा खारेज भएपछि पुग्ने व्याख्या गरियो । तर अदालतको यो व्याख्यापछि सरकारले १८५० मा आएर अदालतको यो व्याख्यालाई समेटेर नयाँ कानुन व्याख्या ऐनलाई कानुनी व्यवस्था गर्‍यो।

उक्त कानुनी व्यवस्थाले 'यदि अध्यादेश आयो र त्यसले खारेज गरियो भने खारेजीसगै पहिला चलाइएका व्यवस्था पुन स्थापित हुनेछन् भनिनु पर्ने' उल्लेख गर्‍याे। यदि त्यसो गरिएन भने नयाँ कानुनी व्यवस्था सिर्जना हुने व्यवस्था गरियो । संसद सुरु भएको ६० दिनपछि नयाँ ल्याउनु पर्ने बेलायतको एक कानुनी व्याख्या किताबमा यस्तो लेखिएको छ। जसमा खारेजीको विधेयकमै पुन: जगाउने व्यवस्था ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसले ब्युँताउन मिल्दैन भनेको छ । यो भनेको फेरि पनि बाघले मारेको स्थानमा नयाँ वाख्रो किनेर पूर्ति गर्नें नै हो। 'म्याक्सवेल अन द इन्टरप्रिटेशन अफ इस्टेट्स' पुस्तकको पेज २०मा उल्लेख गरिएको छ।

कानुनविद्का तर्क

केही कानुनविदहरुले यसको आवश्यकता नभएको बताएपनि विगतमा पनि अभ्यास भइसकेकाले आवश्यक हुने अधिकांश संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको तर्क छ । दुवै निकायको हतारोका कारण अब संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नै नसक्ने विवादको बीजोरोपण भएको उनीहरुको तर्क छ। अहिले जारी विवादका बारेमा सवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य यसबाट भविष्यमा विवाद निम्तने बताउँछन् । संवैधानिक परिषदको बैठक बसेपछि यसमा विवाद हुने उनको तर्क छ।

संशोधन गरिएको व्यवस्था पुनः स्थापित नभएको अवस्थामा कसरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्छ र त्यसले सिफारिस गर्छ भन्ने कुरा अब कानुनी विवाद भएको छ।

सरकारले गरेको सिफारिसलगत्तै संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले यो प्रश्न उठाएका छन्। उनले यसलाई सच्चाउनु पर्ने दावी नै गरेका छन् । नत्र यसले गैरकानुनीका साथै अतिरिक्त स्थापित सिद्धान्त नै भङ्ग हुने बताएका छन् । उनले यही विषयलाई समेटेर आफ्नो लेखमा नै फिर्ता लिनु पर्ने तर्क पेश गरेका छन् ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विवाद बाँकी रहेको स्वीकारे । संवैधानिक परिषदको वैठक बस्दा यो प्रश्न फेरि उठ्ने उनको तर्क छ । सरकारले अध्यादेशसँगै जगाउने कुरा उल्लेख गरेको भए यो समस्या नआउन सक्ने तर अब यो नभएकाले प्रश्न उठाउने ठाउँ बाकी रहेको बताए ।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विवाद बाँकी रहेको स्वीकार गरे। 'नगरे पनि हुने कुरा छ तर विवादमा नआउनका लागि सरकारले गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्याे,' उनको बुझाई छ।

नेपाल बारका पूर्व महासचिव तथा संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलले अब संवैधानिक परिषद् बसेर निर्णय गर्न नसक्ने बताए। ‘खारेज भएको कानुन पुनः स्थापित नभई कसरी पुरानो ऐनले काम गर्न सक्छ?’ उनले प्रश्न गरे।