काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोत व्यवस्थापमा आन्तरिक ऋण उठाएर अनुत्पादक अनुदान र चालु खर्चका लागि प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको छ।
आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५६ दशमलव ५ प्रतिशत रकम मात्रै आन्तरिक ऋणको रुपमा उठाउन पाउने गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यसअघि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत सीमाभित्र बसेर ऋण संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
आयोगको सिफारिसको आधारमा सरकारले २ खर्ब ३० अर्ब भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने छ। तर, सरकारले सवा २ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने गरी लक्ष्य लिएको छ।
आयोगले तत्कालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, प्रदेश तथा स्थानीय तहले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणको अवस्था र बजारको स्थितिलाई समेत विश्लेषण गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ दशमलव ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी संघलाई आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको छ।
यसैगरी, आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरि आन्तरिक ऋण लिन सक्ने सीमा तोकेको छ।
आन्तरिक ऋण उठाउँदा ध्यान दिनु पर्ने १८ शर्त
१. सार्वजनिक ऋणको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने। ऋण उठाउँदा उच्च तथा दीगो आर्थिक वृद्धि, रोेजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हुनुपर्ने। अनुत्पादक अनुदान र वा चालु खर्चका लागि आन्तरिक ऋण प्रयोग गर्न नहुने।
२. आर्थिक स्थायित्व हुने गरी पूँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभ दिने प्रकृतिका उत्पादनशील कार्यका लागि आन्तरिक ऋणको परिचालन हुनु पर्ने।
३. राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने कार्यमा सार्वजनिक निजी, सहकारी र अन्य क्षेत्रबीचको सहभागितामा तथा साझेदारी बढाउन मद्दत पुग्ने गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कायम गरी परिचालन हुनु पर्ने।
४. तीनै तहले ऋणबाट खर्च व्यहोर्नेगरी बजेट अनुमान गर्दा र ऋण उठाउँदा आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रहनुपर्ने।
५. ऋण व्यवस्थापन रणनीति तर्जुमा गरी जोखिम र लागतको विश्लेषण गर्नुपर्ने।
६. लागत र जोखिमका आधारमा वैकल्पिक रणनीतिहरुको पहिचान, विश्लेषण र श्रेणीक्रम यकीन गर्नुपर्ने ।
७. आन्तरिक बजार विकासको आक्रामक रणनीतिको अवलम्बन गर्ने हो भने मुद्राको स्तरीकरण समेत गर्नु उपयुक्त हुने।
८. स्थानीय शहरी पूर्वाधारका क्षेत्रका ऋण प्रवाह गर्ने प्रयोजनका साथ स्थापना भएका नगर विकास कोष जस्ता विशिष्टीकृत वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्था र अन्य कानुन बमोजिम ऋण परिचालन गर्न सक्ने निकायले गर्ने ऋण लगानीको रकमलाई आयोगले सिफारिस गरेको सम्बन्धित संघीय इकाईको आन्तरिक ऋणको सीमाभित्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने।
९. बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान अनुरुप आन्तरिक ऋण उठाउँदा ऋण परिचालन गरिने योजनाको कार्यान्वयन स्थितीसँग तादात्म्यता कायम गर्नु पर्ने।
१०. सार्वजनिक वित्त नीतिले भविष्यको वित्तीय आवश्यकता र ऋण व्यवस्थापकको व्यवस्थापन क्षमतालाई प्रभाव पार्ने हुँदा बढ्दो आन्तरिक ऋणभारले ऋणको भुक्तानी क्षमताको विश्वासको स्तर बढाउन वा जोखिम प्रिमियम घटाउन कठिन भै भविष्यमा ऋणको लागत अझ बढ्न जाने हुन्छ। विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरुका लागि ऋण लिने जमानी बसेको कारणले सिर्जना भएको प्रासंगिक दायित्वको परिमाण बढ्दै जाने तर ती संस्थानहरुको ऋण तिर्ने क्षमता अझ कमजोर हुँदै गएको परिस्थितिमा भविष्यमा यस्ता दायित्व बहन गर्ने कुरामा थप सचेत हुन आवश्यक छ किनकी यस्तो दायित्व बढ्दै जाँदा ऋण व्यवस्थापनको उद्देश्य हासिल हुन थप कठिन हुँदै जान्छ।
११. प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन आवश्यक पर्ने थप कानुनी, संरचनात्मक र प्रक्रियात्मक व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
१२. तीन तहले लिने आन्तरिक ऋणको एकीकृत व्यवस्थापन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी हुन्छ।
१३. ऋणको परिचालनले अर्थतन्त्रमा अनुकुल एवं प्रतिकूल दुवै प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा आन्तरिक परिचालन गर्दा अर्थतन्त्रमा अनुकुल प्रभाव पार्ने गरी लागत लाभको विश्लेषण समेत गरेर आन्तरिक ऋणको परिचालन गर्नुपर्ने।
१४. ऋणको भुक्तानी गर्दा अतिरिक्त बोझ महसुस गर्नु नपर्ने गरी तथा भावी पुस्ताले भुक्तानी गर्नुपर्दा पनि असहजता महसुस गर्न नपर्ने गरी उपयुक्त उपकरण छनोट गरी आन्तरिक ऋणको परिचालन गर्नु पर्ने।
१५. सार्वजनिक ऋणको परिचालनको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको छ। साँवा भुक्तानीको प्रवृत्ति कुनै वर्ष घट्ने र कुनै वर्ष बढ्ने गरेको देखिन्छ भने ब्याज भुक्तानीको प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिन्छ। यसले ऋणको दायित्वमा झनै बढोत्तरी ल्याउने हुन्छ। तसर्थ ऋण सेवा खर्चमाा कमी ल्याउने गरी साँवा भुक्तानी पनि सोही अनुसार व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।
१६. दीर्घकालीन संरचनागत तत्वहरुमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
१७. ऋण व्यवस्थापनको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व निर्धारण गरी वित्तीय बजार र ऋण लिनेबीचमा विश्वासको वातावरण अझ सुदृढ बनाउन जरुरी हुन्छ।
१८. बजेट अंक समायोजन हुँदा यथासम्भव आन्तरिक ऋणको सीमांकन समेत समायोजन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1732445217.webp)
