काठमाडाैं- पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसपछि अस्थिर बनेको राजनीति केन्द्र हुँदै प्रदेशसम्म पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ को फैसलामार्फत् प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो। फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले तत्कालीन नेकपालाई पूर्वदल, एमाले र माओवादी केन्द्रमा पुर्याइदिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले एमाले ब्युँतिए पनि उक्त दल एक हुने सम्भावना न्यून छ। एमालेभित्र देखिएको विवादको प्रत्यक्ष असर कर्णाली प्रदेश सभाबाट देखिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले ५ चैतमा फिर्ता लिएको थियो। समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा शाही पुगे। प्रदेश सभामा सर्वाधिक संख्या रहेको एमालेको बलमा मुख्यमन्त्री बनेका उनी सरकारबाट हट्ने डिलमा पुगिसकेका थिए। तर, उनले माधवकुमार नेपालपक्षीय सांसदको सहयोग प्राप्त गरे। नेपालपक्षीय चार सांसदले 'फ्लोर क्रस' गरेर शाहीलाई बहुमत पुर्याइदिए।
संकटको बेला बहुमत पुर्याउन साथ दिएका तीन सांसदलाई एक दिनपछि उनले मन्त्री बनाए। वैशाख ४ मा नन्दसिंह बुढालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, अम्मर थापालाई भौतिक पूर्वाधार र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा कुर्मराज शाहीलाई शपथ खुवाए। वैशाख ३ मा भएको संसद् अधिवेशनमा उनीहरुसहित माधवपक्षका नेता प्रकाश ज्वालाले पनि 'फ्लोर क्रस' गरेका थिए।
केन्द्रीय राजनीति हाबी भएको प्रदेशको घटनापछि ओलीपक्षले चार जनालाई कारबाही गर्यो। फ्लोर क्रस गर्ने चारजना प्रदेश सांसदलाई वैशाख १० मा पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो। सांसदबाट पदमुक्त भए पनि छ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने प्रावधानको आधारमा दोस्रोपटक उनीहरुलाई शपथ खुवाइएको छ। कारबाहीमा परेका तीन मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले बिहीबार शपथ खुवाएका छन्।
संसदीय व्यवस्थाको 'कुरुप' अभ्यास गण्डकीमा
संसदीय व्यवस्थाको 'कुरुप' पक्ष गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ। पुस ५ पछि अस्थिरताको जग बसालेका प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यको विकृत रुप गण्डकीमा देखिएको हो। अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वैशाख १ को मध्यरातमा संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेका थिए। वैशाख २ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता लगत्तै विपक्षी दलले विशेष अधिवेशनको समावेदन गरे।
अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीका २८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरे पनि गुरुङविरुद्धको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
१३ वैशाखबाट संसद्को विशेष अधिवेशन आव्हान भयो। मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको मतदानका लागि बुधबार कार्यसूची तय भएको थियो। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिएसँगै सत्तापक्षले नयाँ खेल खेल्यो। जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भए। पछि उनी अस्पतालमा भेटिए। संसद्को विकृत इतिहास पुनः दोहोरियो। बुधबारको संसद्मा अनुपस्थित अर्का विवादित पात्र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे)ले सम्पर्कविहीन भएकै कारण मन्त्री पद पाए। गुरुङले बिहीबारदेखि मन्त्रालय सम्हालेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर खेलकुद मन्त्रालय गुरुङलाई दिइएको हो।
गण्डकीमा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले चैत २५ मा राजीनामा दिएका थिए।
लुम्बिनीमा अर्को रमिता
लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टीभित्र देखिएको किचलोले जसपा विभाजनउन्मुख छ। वैशाख ६ मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरु नै जसपाबाट मन्त्री बनेका छन्। प्रदेशको राजनीतिले जसपाको केन्द्रसमेत हल्लिएको छ। मन्त्री बनेकालाई पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवपक्षले कारबाही गरेको छ। त्यसैको आधारमा प्रदेश सभाले कारबाहीमा परेका सांसदको नामावली हटाएको छ। अर्कोतर्फ, पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले उनीहरुलाई थमौती गरेका छन्। सांसदबाट पदमुक्त भएको औपचारिक निर्णय भएपछि ठाकुरको पत्रको औचित्य सकिएको छ। सांसदबाट मुक्त भएका चारजना अदालत गुहार्न पुगेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। सत्ता जोगाउन सोही दिन पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका सांसदलाई मन्त्री बनाइदिए। जसपाका विजयबहादुर यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, सन्तोषकुमार पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, कल्पना पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यादव, पाण्डे र रायमाझीले अविश्वासको प्रस्तावमासमेत हस्ताक्षर गरेका थिए।
प्रतिपक्ष दलको समावेदनअनुसार वैशाख १९ मा लुम्बिनी प्रदेशको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। जसपा र माओवादी केन्द्रका दुई सांसद कारबाहीमा परेकाले कुल सांसद संख्या ८१ कायम भएको छ। ४१ सांसद एमालेका रहेकाले पोखरेललाई एकल बहुमत हुने देखिएको छ। तर, माधवपक्षमा खुलेका एमालेका दुई सांसदको भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हुनसक्छ।
बागमती प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको पाँच दिनपछि नै असर परेको थियो। पुस १० मा माओवादी केन्द्रका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिएका थिए। सोही दिन एमालेको माधव पक्षका प्रदेश सांसद अरुण नेपालले उद्योगमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
पुसदेखि रिक्त रहेको मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीपक्षीय सांसदलाई नियुक्त गरेका छन्। नयाँ मन्त्रीले बुधबार शपथ लिए। केशवराज पाण्डे आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, सरेश नेपाल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री र सरस्वती बस्नेत सामाजिक विकासमन्त्री बनेकी छन्।
अविश्वास प्रस्तावको सिलसिला प्रदेश १ को सरकारविरुद्ध पनि दोहोरिने सम्भावना उत्तिकै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
