काठमाडौं– जाँचबुझ आयोगले २३ भदौमा कर्फ्यु जारी हुनुअगावैदेखि चार घण्टासम्म प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच ‘भीडन्त’ सुरु भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले त्यसलाई रोक्न पहल नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले २४ फागुनमा ओली, लेखक र प्रहरी प्रमुख खापुङलाई फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्न भन्दै सरकारले समिति बनाएको थियो, तर यसलाई सार्वजनिक गरिएको थिएन ।
बुधबार बिहान जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणले प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डका केही महत्त्वपूर्ण अंशहरू सार्वजनिक गरेको छ, त्यसमा ओली, लेखक र खापुङमाथि लापर्बाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने र हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसूरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापर्बाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ । दफा १७७, १७८ र १७९ मा ज्यानसम्बन्धी कसूर छ, जुन अभियोग हत्यामा संलग्नहरूलाई लगाइने गरिन्छ । दफा १८२ मा ‘हेलचेक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ । यसमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने भनिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
