काठमाडौं- वैशाख ६ गते बसेको सत्तारुढ नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलेका २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधे। ओली उनीहरुलाई पदमुक्त गर्ने तयारीमा छन्। त्यसैबारे निर्णय गर्न उनले वैशाख १२ गते महाधिवेशन आयोजक कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए। तर, निर्णय भने हुन सकेन।
बैठकअघि ओलीसँग व्यक्तिगत संवादमा रहेका नेपाल पक्षका कतिपय नेताहरुले तत्कालै प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको मत दिनुपर्ने भएमा ‘फ्लोर क्रस’ नहुने विश्वास दिलाएको र कतिपयले भने केही दिनमै आफू (हरु) ओली पक्षमा खुल्ने संकेत गरेको ओली पक्षको दाबी छ। ‘बैठकअघि उहाँहरु (माधव नेपाल पक्ष)बाट केही प्रतिबद्धता व्यक्त भए। त्यसैले सो विषयलाई तत्कालका लागि थाती राखेर कोभिड महामारीको विषयमा छलफल भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक नेता भन्छन्।
१२ गते कुनै निर्णय नगरिए पनि स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदहरुलाई कुनै पनि बेला पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने चेतावनी दिन भने छाड्दैनन् ओली पक्षका नेताहरु।
एउटै दलबाट एकैपटक २७ सांसदले पद गुमाएमा नेपाली संसदीय इतिहासकै रोचक घटना बन्न पुग्नेछ। छोटो र खण्डित संसदीय अनुभव रहेको नेपालको दलीय राजनीतिमा यसअघि पनि गुट निर्माण, गुट संघर्ष र धोकाधडी नभएका होइनन्। तर, ती घटनाले आन्तरिक शक्ति प्रयोगलाई यति धेरै उत्प्रेरित गरेका थिएनन्। बरु व्यवस्था नै बदनाम भएर त्यसले संविधानकै मृत्युवरणलाई निम्त्यायो।
आशंकाको दूरी
२०५१ असारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि मतदान हुँदा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए। परिणामतः नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटनको सिफारिस गरी देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होमेका थिए। त्यस्तै, २०५३ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा पार्टीकै दुई सांसद अनुपस्थित भएका थिए। जसका कारण देउवा सरकार ढल्यो।
देउवापछि प्रधानमन्त्री बनेका राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्दविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि २०५४ असोजमा मतदान हुँदा झन् रोचक घटना घट्यो। आफ्नै पार्टीको सरकारको पक्षमा आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरुले समेत मत दिएनन्, 'फ्लोर क्रस' गरिदिए। चन्दले आफ्नो पार्टीका १९ मध्ये आफूसहित पाँच सांसदको मात्रै मत पाएका थिए।
मुलुकको संसदीय अभ्यासका उल्लिखित सन्दर्भ बेलाबखत चर्चामा आउने गरेका छन्। जसले दलभित्रको अविश्वास र अराजकताको झल्को दिन्छ। संविधानसभा निर्वाचनपछि भने पार्टीभित्रै बसेर त्यस खालको गतिविधिमा कमी आएको थियो, बरु स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि पार्टी नै विभाजन गर्नेसम्मका काम भएका थिए। २०७२ सालमा संविधान जारी भइसकेपछि बनेका कानुनले त्यसमा पनि अंकुश लगाए। तर, २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि भने दलभित्रको आन्तरिक अनुशासन, विश्वास र सामूहिकता भताभुंग भएको छ। त्यसले सत्तारुढ नेकपा एमालेलाई भावनात्मक रुपमा नै छिन्नभिन्न बनाइसकेको पुष्टि हुँदै गएको छ।
वैशाख १२ गते बालुवाटारमा बसेकाे नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक।
एमालेभित्र अविश्वास र प्रतिशोध बढ्दै गएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभालाई 'बिजनेस' दिने जोखिम मोल्न सकेनन्। अर्कोतिर, माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुले कर्णालीमा 'फ्लोर क्रस' गरेर माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता निरन्तरता सम्भव तुल्याइदिए। जसले ओली र उनी पक्षका नेताहरुलाई थप सशंकित बनाएको छ। ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएमा वा उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा नेपाल पक्षका सांसदहरुले विपक्षीहरुलाई सघाउनसक्ने उनीहरुको आकलन छ।
एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नागपोखरीस्थित मेरियट होटलमा।
‘अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोशिस पनि भइरहेको छ। प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु त धेरै ठूलो कुरा भएन। तर, कर्णालीको जस्तै विभिन्न ठाउँमा 'फ्लोर क्रस' गराउन पनि प्रयासहरु पनि हुँदै गरेका छन्, तिनीहरुका बारेमा हामीले आवश्यक जानकारीहरु लिइरहेका छौं। आवश्यक निर्णयहरु पछाडि उपयुक्त समयमा गरिनेछ,’ वैशाख १२ गतेको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भनेका थिए।
व्यवस्था बद्नामीको बाटो
प्रतिनिधिसभा विघटन, पुनःस्थापना र नेकपालाई विभाजन गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र छिन्नभिन्न जस्तै बनेका छन्। माओवादीका कतिपय नेता तथा सांसदहरु एमाले प्रवेश गरेका छन्। जसका कारण संघीय संसद्देखि प्रदेशसभामासमेत केही पद रिक्त भइसकेका छन्।
एमालेका कोही सांसद अर्को पार्टीमा त गएका छैनन् बरु त्यहीँभित्र कारबाही भोगिरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा 'फ्लोर क्रस' गर्ने सांसदहरु पदमुक्त भइसकेका छन्। त्यसकै आशंकामा प्रतिनिधिसभाका २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। यसअघि सांसदले दलको नीतिविपरीत गएपछि मात्रै आवश्यक कदम चालिने प्रचलनलाई छाडेर प्रधानमन्त्री ओली आशंकाकै भरमा पार्टीभित्रका विपक्षीलाई दण्डित गर्ने नीतिमा अघि बढेका छन्। उनको मानसिकता दलभित्रको अन्तरविरोधलाई न्यूनीकरण गर्ने र विश्वासको वातावरण बनाएर अघि बढ्नेतिर होइन, पेलेर अघि बढ्ने खालको देखिन्छ।
लोकतन्त्र सबैको शासन भन्ने अवधारणा भए पनि नेताहरु पुरानै दम्भ र ‘पुरानै ह्याङओभर’ अनुसार चल्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषक उद्धव प्याकुरेल बताउँछन्। ‘उनीहरुमा बहुमतमा भएको मैले भनेको र गरेको गलत नै भए पनि अल्पमतले मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। अल्पमतले मेरो शासन मान्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट उनीहहरु अगाडि बढिरहेका छन्। त्यो गलत हो। त्यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन,’ उनी भन्छन्।
हाम्रोमा ‘लुप होल’मा खेल्ने र व्यक्तिगत या गुटगत स्वार्थ अनुरुप गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति छ। जसले समग्रमा संसदीय व्यवस्था र संविधानप्रति नै वितृष्णा हुने अवस्था आउनसक्छ।
ओलीले स्पष्टीकरण सोधिएका २७ जना पदमुक्त भए भने प्रतिनिधिसभाको ठूलो संख्या रिक्त हुन्छ। अर्कोतिर, कैलाली जिल्ला प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदविहीन हुन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने चुनावमार्फत पुनः ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ। निर्वाचन आयोगले मंगलबारमात्रै राष्ट्रियसभाको एक स्थानमा निर्वाचन गर्न एक करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च अनुमान गरेको छ। यसका अतिरिक्त अप्रत्यक्ष खर्च झन् बढी हुने आकलन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका रिक्त पदमा निर्वाचन गर्ने लहर लागेमा जनताले तिरेको करको ठूलो हिस्सा ‘अनावश्यक’ प्रयोजनका लागि खर्च हुने स्थिति आउँछ। मुख्यतः सत्ताको रस्साकस्सीमा राष्ट्रको प्राथमिकतामाथि अनावश्यक परिस्थिति थोपरिँदै जान्छन्।
‘पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने, नयाँ र खर्चिलो निर्वाचन हुने परिस्थिति सिर्जना गर्दै जाँदा प्रश्नहरु पनि उठ्दै जान्छ,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘व्यवस्था टिकाउने भनेको पात्रहरुले हो। व्यवस्थामा विभिन्न प्रावधानहरु हुन्छन्। नराम्रो भए सुधारेर अरु परिपक्क बनाउने पात्रहरुको काम हो। तर हाम्रोमा ‘लुप होल’मा खेल्ने र व्यक्तिगत या गुटगत स्वार्थ अनुरुप गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति छ। जसले समग्रमा संसदीय व्यवस्था र संविधानप्रति नै वितृष्णा हुने अवस्था आउनसक्छ। अहिलेका केही प्रतिनिधि घटनालाई मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने पनि त्यो देखिन्छ।‘
‘संसदीय व्यवस्था र संविधानप्रति नै वितृष्णा हुने अवस्था आउनसक्छ’
डा. उद्धव प्याकुरेल, राजनीतिक विश्लेषक
सर्वसाधारणबाट उठेको करमाथि सरकारले जथाभावी गरिरहेको जनताले देखिरहेका छन्। भर्खरै समाचार आएको छ, राष्ट्रियसभा सदस्य रामबहादुर थापा 'बादल'को स्थानमा निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले एक करोड ६१ लाख माग्यो। त्यो त प्रत्यक्ष खर्च भयो। अन्य खर्चसमेत जोड्दा झन्डै तीन करोड खर्च हुने रहेछ। विशेष कारण या दुर्घटनाको अवस्थामा पदहरु खाली नरहुन् भनेको अवस्थालाई उहाँहरुको सत्ता रस्साकस्सीमा पदको खारेज र निर्वाचनको नाटकमा राज्यकोषको प्रयोग अप्ठ्यारोमा रहेका जनतामाथिको धोका हो।
अहिले कर्णाली प्रदेशसभालगायत अन्य प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा पनि पद रिक्त भएका छन्। संविधानले छ महिनाभन्दा बढी समयावधि भएमा उपनिर्वाचन हुनुपर्ने भनेको छ। त्यो भनेको जनप्रतिनिधि अविच्छिन्न हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा हो। तर, पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने र नयाँ र खर्चिलो निर्वाचन हुने परिस्थिति सिर्जना गर्दै जाँदा प्रश्नहरु पनि उठ्दै जान्छ।
व्यवस्था टिकाउने भनेको पात्रहरुले हो। व्यवस्थामा विभिन्न प्रावधानहरु हुन्छन्। नराम्रो भए सुधारेर अरु परिपक्व बनाउने पात्रहरुको काम हो। तर हाम्रोमा ‘लुप होल’मा खेल्ने र व्यक्तिगत या गुटगत स्वार्थअनुरुप गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति छ। जसले समग्रमा संसदीय व्यवस्था र संविधानप्रति नै वितृष्णा हुने अवस्था आउनसक्छ। अहिलेका केही प्रतिनिधि घटनालाई मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने पनि त्यो देखिन्छ।
अल्पमतले मेरो शासन मान्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट उनीहरु अगाडि बढिरहेका छन्। त्यो गलत हो। त्यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन।
पार्टीमा सामान्य छलफल गरेर मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। लोकतन्त्र भनेको त सबैको शासन हो। हामीमा आज पनि बहुमतको शासन भन्ने ह्याङ छ। त्यसबाट नेपाल र नेपाली जनता माथि उठ्नुपर्छ। किनभने, नेपाली संविधान र नेपाली परिप्रेक्ष्य लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन हो भन्ने अवधारणबाट अगाडि गइसकेको छ। पहिले पार्टीहरुमा सभापति निर्वाचित हुने र उसले बाँकीलाई चुन्ने प्रचलन थियो। अहिले त्यस्तो छैन। आमनिर्वाचनमा पनि समानुपातिक व्यवस्था राखिएको छ। त्यसले दिएको सन्देश भनेको लोकतन्त्रमा कसैले हार महसुस गर्दैन, सबैको जित हुन्छ, कोही पनि बाहिर रहँदैन भन्ने हो।
नेताहरु यही अवधारणा अनुसार चल्न सिक्नुपर्नेमा पुरानै दम्भ र ‘पुरानै ह्याङओभर’ अनुसार चलिरहेका छन्। उनीहरुमा बहुमतमा भएको मैले भनेको र गरेको गलत नै भए पनि अल्पमतले मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। अल्पमतले मेरो शासन मान्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट उनीहरु अगाडि बढिरहेका छन्। त्यो गलत हो। त्यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन।
सबैले अहिले नेपालले अपनाएको समानुपातिक र समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि परिकल्पना गरिएका विधि र विधानअनुसार चलेमा मात्र जनस्तरमा पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
